पुस,०७ काठमाडाैँ । नेपालको राजनीतिमा प्रतिनिधि सभाको विघटनले फेरी अस्थिरताको बाटो देखाएको अनुमान गर्न सकिन्छ । पौष महिनाको चिसो समयमा पनि नेपाली राजनीति क्षेत्रमा भने बैशाख चैतको जस्तो गर्मागर्मी छाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाको विघटनको प्रस्ताव राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्विकृत गरेपछी नेपाली राजनीति क्षेत्रमा निकै नै हलचल आएको छ । यसको मुल असरले सम्पुर्ण नेपाली जनतामा निराशा छाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको आधा कार्यकाल बाँकी नै रहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेकी छन् । ने.क.पा (नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी)को आन्तरिक राजनीतिक समीकरण बिग्रदै जाँदा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेका हुन् ।
निकै समयसम्म लामो द्धन्द्ध, आन्दोलन र त्याग पश्चात प्राप्त गणतन्त्र, संंविधान र सोही अनुसार निर्वाचित बहुमतको सरकारपनि मध्यावधीमै सीमित रहने गरी भएको राजनीति दुष्परिणमले यतिबेला समग्र व्यावस्था र नेतृत्वप्रति नै पश्न उठेको छ ।
नेपालमा प्रतिनिधि सभाको विघटनको इतिहास हेर्ने हो भने, पहिलोपटक २०१७ पौष १ गते राजा महेन्द्रले संंसद विघटन गरी मन्त्रीहरु साथै प्रधानमन्त्रीलाई समेत गिरफ्तार गरेर ३० वर्ष निरकुंंशताको जग हालेका थिए । दोस्राे पटक २०५१ सालमा तत्कालिन नेपाली कांग्रेसका प्रधानमन्त्री रहेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संंसद्यमा आफ्नै पार्टीका संंसदका कारण अल्पमतमा पर्ने देखेपछि संंसद विघटन गरेका थिए । तेस्राे पटक २०५१ सालमा नै तत्कालिन प्रधानमन्त्री रहेका शेर बहादुर देउवाले संंसद विघटन गरेका थिए ।
त्यसाे त २०५२ सालमा एमालेबाट तत्कालिन प्रधानमन्त्री बनेका मनमोहन अधिकारीको निकै प्रयास भने असफल भएको थियो । हाल ने.क.पा बाट प्रधानमन्त्री बनेका ओलीको विघटन विरुद्ध अदालतमा ११ वटा रिट परेका छन् तर फैसला हुन बाँकी नै छ भने विघटनको घटना निकै संंवेदनशिल र असंंवैधानिक कदम मानिएको छ ।
लामो समयपछि ५ वर्षका लागि निर्वाचित करिब दुई तिहाई मत प्राप्त सरकारले गति लिन नसक्नु र मध्यावधीमै प्रतिनिधि सभाको विघटन गरी अर्को निर्वाचन मिति तोक्नु नेपाली राजनीतिक इतिहासमा राष्ट्र् र जनताको लागि निकै ठुलो बज्रपात नै हो भन्ने कुरा स्वत: हामी सबैले बुभ्न सकिन्छ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा),विपक्ष दलका नेता ,अन्य दल र नागरिक स्तरबाट पनि ओलीको यो कदमको विरोध भएको छ । ओली सरकारमा रहेका माधव नेपाल – प्रचण्ड खेमाका ७ जना मन्त्रीहरूले ओलीको निर्णयप्रतिअसन्तुष्टि जनाउँदै सामूहिक रुपमा राजीनामा नै दिएका छन् ।
नेपाल करिब ७ दशकदेखि नै राजनीतिक अस्थिरताको सिकार बन्दै आएको छ । स्थिर सरकार, दिगो विकासको अभावमा पिछाडिको देशमा विकल्पका निम्ति संंघीयता कार्यान्वयनमा आउँदा र निर्वाचित दुई तिहाई सरकार पनि असफल बन्दा राज्यले थप नोक्सान बेहोर्नु पर्नेछ भने जनमतको अनादर हुनेछ । खासमा भन्ने हो भने नेपाली जनताले दिएको दुईतिहाई मतको समेत सहि सदुपयोग भएको देखिदैन् । तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादीको गठबन्धन ने.क.पा ले संंयुक्त रुपमा स्थायी सरकारको एजेण्डासहित मत आह्रवान गरेका थिए । सोहि अनुसार ने.क.पा लाई मत प्राप्त पनि भएको हो । “समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली” को नारा सहित गठन भएको सरकार बाट राज्यले दिगो शान्ति,समृद्ध, स्थिर राजनीतिसहित पूर्ण कार्यकालको अपेक्षा रहेको तर अपेक्षा अनुसार भने सकेन् ।
ने.क.पा का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गठित सरकारले शान्ति र समृद्धिसँगै पानीजहाज, रेल, पाईप बाट ग्याँस,२० लाख युवालाई रोजगार सिर्जना गर्ने लगाएतका महत्वकांंक्षी योजना ल्याएको थियो तर लगभग ३ वर्ष पुग्दा समेत यसको कुनै आभाष गर्न पाएका छैनन् नेपाली जनताले । नेपालमा रेल आयो भन्दै जताततै होहल्ला भयो तर यसको प्रयोग अहिले सम्म भयको छैन् त्यसो त अझै रेलका क्लिपहरु चोरी भएर हराउँदै गएका छन् भन्ने समाचारहरु बाहिर आएका छन् । साथै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक सहितको नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरियो तर पाठयक्रममा समावेश गर्न रोक लगाईएको थियो त्यसो त “केपी ओलीको विकास: रेल आयो चढ्न नपाईने,नक्सा आयो पढ्न नपाईने” भन्दै विभिन्न मिडियाहरुले समेत आ-आफ्नो सम्पादकीय प्रस्तुत गरेका थिए ।
यति मात्र होईन, सरकार गठनसँगै विवादमा आएको ने.क.पा र ने.क.पा नेतृत्व सरकार वाइडबोडि जहाज, ललिता निवास, गुठि विधेयक,यति होल्डङ, एमसीसी, निर्मला बलात्कार घटना छानविनमा असफल, सुन काण्ड, सेक्यृरिटी मेशिन खरिद प्रकरण,सभामुख प्रकरण, कोरोना महामारीमा स्वास्थय सामाग्री खरिद प्रकरण,भारतीय गुप्तचर रअ का प्रमुखसँग भेटघाट लगाएतका अनियमितता भष्ट्रचार प्रकरण तथा घटनाले पनि सरकार निकै आलोचित बन्र पुग्यो । त्यस्तै महामारी नियन्त्रणमा ढिला सुस्ति, कमीकमजोरी उपचारबाट पन्छिन खोज्ने जस्ता गरैजिम्मेवारीका कारण साथै कोरोना सक्रमण संङख्या मापनमा ढिलासुस्ती अझै नभएर कोरोना सक्रमण संंङख्या तल माथि भएको हुँदा वर्तमान सरकार आलोचित बन्र पुगेको छ ।
ने.क.पा को दुईतिहाई सरकार जसले समृद्धिको नारा सहित दिगो यात्रा तय गरको थियो तर निरह बन्र पुग्यो । मुलुक कारोना कहरबाट गज्रिरहँदा सरकार र शिर्ष नेताहरु भने सत्ता समिकरण र आरोप – प्रत्यारोपमा बेस्त भए । सत्तारुढ दल ने.क.पा को विवाद निरन्तर चलिरहयो । ने.क.पा का दुई अध्यक्षको टकराव र अन्य गुटबीचको अनमेलले दल फुटको सघांंरमा पुग्यो तर आ-आफ्ना स्वार्थका लागी सत्ता र शासनमा रहन चाहाने दुवै पक्षले अडान नछोड्दा सरकार सुशासन र जनमुखी काम भन्दा पनि आफ्नो रक्षा र दलीय दलदलमा अलमलिरहयो ।
दुई अध्यक्ष एक पार्टी भएको ने.क.पा मा अत्यान्तै विवाद आयो र अन्तत : दुईतिहाईका प्रधानमन्त्रीलाई अविश्ववास प्रस्ताव आउने भन्दै डरले ओलीले राष्ट्रपतिको सहयोगमा २७५ सदस्य रहेको प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेका हुन् । यसबाट नेपाली राजनीति र हालै कार्यान्वयनमा आएको संंघीयताको औचित्यमाथी प्रश्न उठेको छ ,त्यसो त जनमत प्राप्त सरकारको कार्यकाल पुरा हुन नसकेको संंकेतले जनताप्रति वितृष्णा जागेको छ । अर्को मध्यावधि चुनावको घोषणाले नेपालजस्तो राष्ट्रलाई थप अर्थिक भार थपिने छ ।
जनमतको कदर गरी सुशासन, समृद्धि र शान्ति कायम गरी आ-आफ्ना घोषणा पुरा गर्नु नेतृत्व तहको दायित्व हो र यसलाई आत्मसात् गरी कार्यान्वयन नगर्नु राज्य र जनताको लागि विडम्बना नै हो भने नेतृत्वको असफलताले फेरि जनमत माग्ने नैतिकता रहन्छ र ?
