३ असार, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित हुनै लागेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक पुनः रोकिएको छ ।
बुधबार राज्यव्यवस्था समितिको बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले राजनीति सहमति जुटाउनका लागि समय मागेका थिए ।
गृहमन्त्रीले समय मागेपछि समिति सभापति शशी श्रेष्ठले सहमति जुटाउनका लागि ५ दिनको समय दिएकी छिन् ।
काँग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडुले सहमतिका लागि समिति सभापतिसँग समय थप्न माग गरेका थिए ।
मंगलबार बसेको समितिको बैठकमा विधेयक पास गरेर संसदको पूर्ण बैठकमा पठाउने तयारी भएपनि काँग्रेसका सांसदले १ दिनको समय माग गरेका थिए ।
पार्टीमा छलफल गरेर सहमतिको बाटो खोल्ने भनेपनि बुधबार कांग्रेस सांसदले पुरानै अडान दोहोर्याए ।
संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछिमात्र अंगीकृत नागरिकता दिने र त्यसअघि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी स्थायी आवासीय अनुमति पत्र दिने प्रस्तावमा पेश भएको छ ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले यसलाई समर्थन गरेको छ, कांग्रेसले सहमति जनाएको छैन ।
काँग्रेसले २०६३ सालको नागरिकता ऐन अनुसार नेपालीसँग बिहे गरेर आएकी विदेशी बुहारीलाई तत्काल नेपाली नागरिता दिनुपर्नेमा अडान लिएका छन् ।
नेकपाले भने विदेशी बुहारीलाई ७ वर्षपछि मात्रै नागरिकता दिने प्रावधानमा अडान लिइरहेको छ ।
यसैगरी, विदेशी ज्वाईंलाई अंगीकृत नेपाली नागरिकता दिने विषय समितिमा छलफलमा छ ।
‘नेपाली महिला नागरिकसँग विवाह गरेको विदेशी नागरिकले उपदफा ४ का सबै शर्त र अवस्था पुरा गरेमा निजलाई तोकिए बमोजिम अंगीकृत नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ’ विधेयकको दफा ४ को उपदफा ४ मा ‘४क’ थपेर राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
विज्ञान, दर्शनशास्त्र, कला, साहित्य, विश्वशान्ति, मानव कल्याण वा नेपालको औद्योगिक, आर्थिक वा सामाजिक उन्नतिमा विशेष योगदान पु¥याएको वा पु¥याउन सक्ने भनी मनासिब आधारमा नेपाल सरकारले ठह¥याएको व्यक्तिलाई तोकिए बमोजिम अंगीकृत नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिने शर्त विधेयकमा छ ।
नेपाली वा नेपालमा प्रचलित अन्य कुनै भाषा बोल्न र लेख्न जानेको, नेपालमा कुनै व्यवसाय गरी बसेको, अन्य मुलुकको नागरिकता त्यागेको वा त्याग्ने घोषणा गरेको, कम्तीमा पन्ध्र वर्षसम्म नेपालमा बसोबास गरेको र असल चालचलन भएको विषयलाई अंगीकृत नागरिकता प्राप्तीको शर्तका रुपमा राखिएको छ ।
तर, विदेशी ज्वाईंलाई अंगीकृत नागरिकता दिने विषयमा नेकपाका सांसदहरु विभाजित छन् ।
पुरानै अडानमा फर्कियो कांग्रेस
प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले विदेशी बुहारीलाई ७ वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने प्रस्ताव नमान्ने भएको छ ।
राज्य व्यवस्था समितिको बैठकअघि बसेको कांग्रेस पदाधिकारीहरूको बैठकले अहिले भएकै व्यवस्थाको पक्षमा उभिने निर्णय गरेको हो ।
‘संविधानमा नेपाली नागरिकसँग बिहे गरेर आएपछि उसले चाहेमा अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने भनिएको छ, यति वर्ष भनेर शर्त राखिएको छैन, त्यसैले त्यहीअनुसार ऐन बनाउनुपर्छ भनिएको हो’ सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले भने ।
यसैगरी, राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीले पनि नागरिताबारे स्पष्ट बिचार पछिल्लो समयमा राखेको छैन ।
दुबै दलले २०६३ सालको अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार नै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको प्रावधान संविधानमै लेखिनुपर्ने भनेर गैरसरकारी विधेयकका रुपमा संविधान संशोधन विधेयक नै ल्याएका छन् ।
तर, यहि बेला सरकारले सार्वजनिक गरेको लिम्यिाधुरासहितको नयाँ राजनीतिक नक्सालाई संवैधानिक मान्यता दिने संविधान संशोधन विधेयकमा समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीले संशोधन हालेर खारेजीको माग गरेपछिको अवस्थामा उनीहरु नागरिकताको विषयमा बोल्दा पहाडिया जनमत भड्किने त्रासमा छ ।
यसकारण उनीहरु सार्वजनिक रुपमा बोलिरहेका छैनन ।
