पुस ,१२ बुटवल । प्रदेश ५ सरकारले लेखा प्रणालीको पूर्ण पालना गर्न सकेको छैन । यसले एकातिर प्रत्येक बर्ष बेरुजूको आकार बढाउदै लगेको छ भने अर्कोतर्फ अनियमितताको जोखिम बढाएको छ ।
महालेखा परिक्षकको ५७ औं बार्षिक प्रतिवेदनले गत आर्थिक बर्षमा प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरुमा ९४ करोड ६८ लाख बेरुजु देखाएको छ । सोही प्रतिवेदनले १० करोड ५० लाख रुपैयाँमा अनियमितता देखाएको छ ।
उता महालेखाले बेरुजु धेरै भएको भन्दै ३ करोड ६० लाख ७८ हजार रुपैयाँ असुल गर्न भनेको छ । ४८ करोड ३३ लाख ८१ हजार रुपैयाँको कागजपत्र पेस नगरेका कारण बेरुजू देखिएपछि कागजपत्र माग गरेको छ । त्यस्तै अनियमितता भएको १० करोड ५० लाख २३ हजार रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने बताएको छ । महालेखाले ३२ करोड २३ लाख ५२ हजार रुपैयाँको पेश्की बाँकी रहेको बताएको छ ।
महालेखाका अनुसार प्रदेशका मन्त्रालयहरुले पनि बेरुजुका चाङ बढाएर बसिरहेका छन् । आन्तरिक मामिला मन्त्रालयमा गएको आर्थिक बर्ष र त्यो भन्दा अघिल्लोमा गरी ६० लाखभन्दा बढी बेरुजु छ । बेरुजुमा दुई लाखभन्दा बढी असुल गर्नुपर्नेमा १ लाख ८२ हजार असुल भइसकेको मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थले बताए ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको ४४ करोड ३१ लाख ४८ हजार रुपैयाँ, सामाजिक विकास मन्त्रालयको ८ करोड ४५ लाख २९ हजार रुपैंयाँ, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ५ करोड ८ लाख ७५ हजार रुपैयाँ र अन्य मन्त्रालय तथा प्रदेश सरकार मातहतका कार्यायको २ करोड ३० लाख ३० हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको थियो । (हे. तालिका)
हिसाब खोज्दै लेखा समिति
यता लुम्विनी प्रदेश संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले प्रदेश सरकारको बेरुजु १ अर्ब पुग्न लागेपछि छानविन थालेको छ । नायब महालेखा परिक्षक नारायण एमसीको उपस्थितिमा बेरुजु हुनुको कारण र फर्स्यौटका योजनाहरुबारेमा छानविन गर्दा अनियमितताहरु धेरै देखिएको समितिका सभापति डिल्लीबहादुर चौधरीले बताए ।
समितिले महालेखा प्रतिवेदनमा भएअनुसार मन्त्रीले नै लागत स्टिमेट सदर गरेर गैरकानूनी काम गरे/नगरेको बारेमा अध्ययन गरेको पनि सभापति चौधरीले बताए ।
प्रतिवेदनमा मन्त्रालयले खरिद गरेका २ करोड १२ लाख रुपैंयाका चार वटा गाडीका विवरणसहित बोलपत्र पनि आफैले स्वीकृत गरेको देखिएको थियो जुन सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित छ ।
यता सामाजिक विकास मन्त्रालयले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको डाइग्नोस्टिक भवन तथा अपेरेशन कक्ष निर्माणका लागि ३७ करोड ८ लाख रुपैयाँको लागत स्टिमेट मन्त्री सुदर्शन बरालले आफैंले स्वीकृत गरेको प्रतिवेदनमा छ ।
१० करोड भन्दामाथिको लगत अनुमान विभागका प्रमुखलेबाटै स्वीकृत गराउनुपर्ने सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा प्रावधान छ ।
लेखा समितिका सभापति चौधरीले अत्यधिक बेरुजु देखिएका मन्त्रालयहरुलाई बेरुजु बढ्न नदिन तथा भएका बेरुजु फर्स्यौट गर्न नीतिगत कार्ययोजनाहरु बनाएर तत्काल कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको बताए ।
