पुस,१२ काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रियसभाको अधिवेशन पुस १७ गते आह्वान गरेकी छन् ।
राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ९३ को उपधारा १ बमोजित १७ गते अपराह्न ४ बजे बैठक आह्वान गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ । यसअघि शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रियसभाको अधिवेशन आह्वान गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
प्रतिनिधि सभा विघटित अवस्थामा रहेकाले राष्ट्रिय सभाको मात्रै बैठक बस्न लागेको हो । तथापि, प्रतिनिधि सभा विघटनको विषय सर्वोच्च अदालतमा बिचाराधिन छ ।
संविधानको धारा ८६ मा ५९ सदस्य रहेको राष्ट्रिय सभा एक स्थायी सदन हुने उल्लेख छ । त्यसकारण राष्ट्रिय सभा विघटन हुन सक्दैन भन्ने मान्यता छ ।
संविधानको धारा ९३ को उपधारा १ मा राष्ट्रपतिले समय समयमा दुवै वा कुनै सदनको अधिवेशन आह्वान गर्ने उल्लेख छ । यहि व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीले राष्ट्रिय सभाको मात्रै बैठक बोलाएकी हुन् ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सदनको बैठक बोलाउने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
गत शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रियसभाको अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो ।
राष्ट्रिय सभाले के के गर्न सक्छ ?
राष्ट्रिय सभाका सचिव राजेन्द्र फुयाँल भन्छन्, ‘प्रतिनिधि सभा विघटन भएको भए पनि राष्ट्रिय सभाले रेगुलर बिजनेश गर्न सक्छ । राष्ट्रिय सभाको आफ्नो रेगुलर बिजनेशमा बाधा पर्दैन् ।’
अर्थात, सरकारको स्वइच्छाचारिता सम्बन्धी विषयहरुमाथि छलफल हुन्छ ।
संसदको सुन्य समय, विशेष समयमा सांसदहरुले भ्रष्टाचार, अनियमितता, अभाव जस्ता विषयमा आफ्ना धारणा राख्न सक्छन् र सरकारको जवाफ माग्न सक्छन् । मन्त्रीसंग प्रश्नोत्तर हुन्छ ।
यसैगरी, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश गर्ने, संकल्प प्रस्ताव पेश गर्ने, जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेश गर्ने र त्यसमाथि छलफल गरेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने विषयलाई राष्ट्रिय सभाले अगाडि बढाउन सक्छ ।
राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुले यो अधिकार प्रयोग गरेर सरकारको स्वइच्छाचारिता नियन्त्रणमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । वा सरकारलाई नै सघाउ पुग्ने गरी आफ्ना गतिविधि गर्न सक्छन् ।
राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति समेत रहेका राष्ट्रिय सभा सदस्य राम नारायण बिडारी भन्छन्, ‘राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधि सभा विघटनको विषय उठ्छ, यसलाई यो राष्ट्रिय सभाले नदेख्ने भन्ने त हुँदैन ।’
प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयलाई लिएर राष्ट्रिय सभामा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव वा संकल्प प्रस्तावका रुपमा पेश हुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा बिडारी भन्छन्, ‘ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भनेको सरकारलाई सुझाव दिने हो । यसमा समस्या छैन । संकल्प प्रस्ताव कै सन्दर्भमा अदालतमा मुद्वा छ भनिएला तर, कानुनले रोक्दैन् ।’
प्रतिनिधि सभा नभएकै कारण राष्ट्रिय सभाको संसदीय समितिहरुको काम प्रभावित हुँदैन् । उनीहरु आ–आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर जनसरोकारका विषयमा छलफल गर्न, सरकारलाई सुझाव वा निर्देशन दिन सक्छन् ।
राष्ट्रिय सभाका सचिव फुयाल भन्छन्, ‘समितिहरुका क्षेत्राधिकार छन् । आफ्ना क्षेत्राधिकारको विषयमा छलफल गर्न, मन्त्रीलाई बोलाउन कुनै बाधा छैन् । राष्ट्रिय सभाका विषयगत समितिहरु पहिले जसरी चलेका छन् त्यसै गरी रेगुलर चलिरहन सक्छन् ।
राष्ट्रिय सभामा चार वटा विषयगत समिति छन– दिगो विकास तथा सुशासन समिति, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति र विधायन व्यवस्थापन समिति ।
‘तर, कानुन बनाउन सक्दैन’
कुनै पनि कानुन बन्न दुबै सदनबाट विधेयक पास भएर राष्ट्रपतिकहाँ पुग्नुपर्ने हुन्छ ।
अहिले प्रतिनिधि सभा नभएका कारण राष्ट्रिय सभाले आफ्नो कामका रुपमा विधेयकमाथि छलफल गरेर पास गरे पनि कानुन बन्न प्रतिनिधि सभा नै कुनुपर्ने हुन्छ ।
संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डे प्रतिनिधि सभा कहिले आउने भन्ने सुनिश्चिता भएपछि मात्रै राष्ट्रिय सभाले कानुनको विषयमा बढ्ता ध्यान दिँदा उपयुक्त हुने बताउँछन् ।
‘अदालतमा संसद पुर्नस्थापनाको विषय रहेका कारण यसै भन्न सकिन्न तर, चुनावै हुने हो भने हाल प्रतिनिधि सभामा रहेका विधेयक निश्क्रिय हुन्छन् । र राष्ट्रिय सभाले राष्ट्रिय सभामै उत्पति भएका र राष्ट्रिय सभामै रहेका विधेयकमा काम गर्न सक्छ तर, कानुन बन्न सक्दैन्’ पाण्डेले अनलाइनखबरसंग भने ।
राष्ट्रिय सभाका सचिव राजेन्द्र फुयालका अनुसार राष्ट्रिय सभामा बिभिन्न १६ वटा विधेयक बिचाराधिन छन् ।
६ वटा दर्ता भएर मात्रै रहेका छन् भने बाँकी १० वटा विधेयक सभा र समितिमा छ ।
