७ असार, काठमाडौं । नेपालमा बिबाह गरेर आउने विदेशी महिलाले तत्काल अंगीकृत नागरिकता नपाउने प्रावधान सहितको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक संघीय संसद प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको छ ।
पारित प्रतिवेदन अनुसार अब नेपालमा बिबाह गरेर आउने वित्तिकै विदेशी बुहारीले अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने छैनिन् । त्यसको सट्टा स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नेछिन् ।
अंगीकृत नागरिकता नपाउँदा सम्मका लागि आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी ‘स्थायी आवासीय अनुमति पत्र’ दिइनेछ । यो अनुमतिपत्रका आधारमा चलअचल सम्पत्ति आर्जन गर्न, भोग गर्न, बेचबिखन गर्न, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्न र अन्य कारोबार गर्न पाइनेछ ।
यस्तै, विभिन्न किसिमको पेसा र व्यवसाय सञ्चालन गर्न, उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिनेछ । यस्तै, जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्धविच्छेद, बसाइँसराइ जस्ता व्यक्तिगत घटना दर्ता र राष्ट्रिय परिचय पत्र समेत लिन सकिनेछ ।
अंगीकृत नागरिकता लिएपछि यस्तो स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र स्वतः खारेज हुनेछ ।
स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको अवस्थामा नेपालको राष्ट्रिय हित विपरीत गतिविधि गरेमा त्यस्तो अनुमतिपत्र खारेज हुने र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पनि नदिइने व्यवस्था राखेको छ । ‘स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको व्यक्तिले राष्ट्रिय हित, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता विपरीत गतिविधि गरेमा त्यस्तो परिचयपत्र खारेज हुनेछ,’ समितिबाट पारित यो व्यवस्था समिति सभापति शशी श्रेष्ठले पढेर सुनाइन् ।
यसैगरी, नेपालमा शरणार्थीको रूपमा प्रवेश गरेका कुनै पनि व्यक्तिले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था गरिन लागेको छ । वर्षौं पहिले नेपालमा शरणार्थीका रूपमा प्रवेश गरेर यहाँको सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, कला लगायतका क्षेत्रमा जति योगदान गरे वा नेपाली नागरिकसँग विवाह गरे पनि त्यस्ता व्यक्तिले कुनै पनि प्रकारको नागरिकता प्राप्त गर्न नपाउने व्यवस्था राख्न लागिएको हो ।
बिदेशी ज्वाईंबारे निर्णय भएन
नागरिकता विधेयकको एउटा विवादित विषय विदेशी ज्वाईंलाई अंगीकृत नेपाली नागरिकता दिनुपर्ने प्रस्ताव पनि हो ।
तर, सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले यसबारे निर्णय नगरेपछि यो विषय समितिबाट पनि अस्वीकृत भएको छ वा निर्णय भएको छैन ।
शनिवार बसेको सत्तारुढ दल नेकपाको सचिवालय बैठकले विदेशी बुहारीको हकमा ७ वर्षे प्रावधान राख्ने विषयमा निर्णय गर्यो । तर, विदेशी ज्वाईंबारे निर्णय गरेको थिएन ।
समितिमा प्रस्ताव पेश हुँदा विदेशी बुहारीलाई ७ वर्ष र विदेशी ज्वाईंलाई १५ वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता दिने गरी प्रस्ताव पेश भएको थियो । तर, नेकपाको सचिवालयको बैठकले विदेशी ज्वाईं निर्णय नगरेपछि आइतबार राज्य व्यवस्था समिति सचिवालयले अर्को प्रस्ताव तयार पार्यो, जसमा विदेशी ज्वाईंको प्रस्ताव झिकिएको हो ।
विदेशी ज्वाईंलाई अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने मध्यकी अग्रणी भूमिकामा रहेकी सांसद हुन् यशोदा सुवेदी । आफ्नै पार्टीको निर्णय बमोजिम समितिबाट यो विषय सम्बोधन हुन नसक्ने देखेपछि उनले पितृसत्ता विरुद्धको लडाईं लडिरहने बताएकी छन् ।
सांसद रेखा शर्माले विदेशी पुरुषको हकमा कुरा राख्दै आएको तर, सहमति हुन नसकेपछि विधेयकलाई अड्काउन नचाहेको बताइन् ।
वैवाहिक अंगीकृतलाई चुनिने अधिकारमा अंकुश
वैवाहिक अंगीकृत नागरिताका सम्बन्धमा ७ वर्षे प्रावधानको असर चुनिन पाउने अधिकारमा समेत परेको छ ।
विधेयकको प्रतिवेदन अनुसार अब संविधानले नरोकेका पदाधिकारीमा निर्वाचित हुन (चुनिने अधिकार प्राप्त गर्न) अंगीकृत नागरिकले थप ७ वर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ ।
संविधानको धारण २८९ ले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्ति हुन वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनुपर्ने स्पष्ट गरेको छ ।
यो बाहेकका पदाधिकारीमा अंगीकृत नागरिकता प्राप्त व्यक्ति पनि निर्वाचित हुन सक्छन् ।
तर, संविधानको २८९ को उपदधारा २ अनुसार यी पदहरुमा निर्वाचित हुन वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिको हकमा कम्तीमा ५ वर्ष नेपालमा बसोबास गरेको हुनुपर्ने हुन्छ ।
राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित विधेयकको प्रतिवेदनमा विपक्षीहरुले राखेको मुख्य फरक मत यहिँ हो ।
‘ विदेशी बुहारीलाई कति वर्षसम्म र कहाँसम्म बन्देज गर्ने भन्ने व्यवस्था संविधानमै भएको तर, ऐनले थप बन्देज लगाउन खोजेका कारण हाम्रो फरक मत छ । २०६३ अनुसार नै हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको आधिकारिक धारणा छ ’ कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडूले समिति बैठकमा पार्टीका तर्फबाट फरक मत राख्दै भने ।
जनता समाजवादीका तर्फबाट वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोका अनुसार पनि संविधानको मुल मर्म विवाह गरेर आएपछि अंगीकृत नागरिकता दिने र कहाँ कहाँ रोक्ने भन्ने विषय संविधानमै छ । त्यसकारण थप ७ वर्षे प्रावधान राख्नु संविधान विपरित हो ।
उनीहरुले मधेश विरोधी, नेपाल भारतको सामाजिक सांस्कृतिक सम्बन्ध बिगार्ने नियतले यो प्रास्ताव आएको समेत बताएका थिए ।
सत्तारुढ दल दल नेकपाका सांसद वृजेशकुमार गुप्ताले पनि ७ वर्षे प्रावधान राख्ने समितिको निर्णयमा आफ्नो फरक मत राखे ।
तर, सत्तारुढ दलका अन्य सांसदहरुले भने त्यसको खण्डन गरे ।
‘यो भारतबाट विवाह गरेर आउनेका लागि मात्रै लागू हुने होइन । भारतसँगको सम्बन्ध बिगार्न आएको हो भन्ने मान्यता नराखौं । विदेशमा लाखौं युवाहरू गएका छन् । उनीहरूले विदेशीसँग विवाह गर्दा त्यसमा पनि लागू हुने हो’ नेकपाका सांसद जनार्दन शर्माले जवाफ फर्काए ।
नेकपाकी सांसद पम्फा भुसालले भनिन्, ‘हामी विदेशीलाई नागरिकता दिने, नेपालमा बिहे गरेर आउने विदेशीका सन्दर्भमा कुरा गरिरहेका छौं । नेपाल भित्रका मधेसी, पहाडी वा हिमालीका कुरा गरिरहेका छैनौं । सबै नेपालीले नागरिकता पाउनुपर्छ । सीमा रक्षमा लड्ने मधेसी यो देशका सबैभन्दा बढी राष्ट्रवादी हुन्।’
सांसद रेखा शर्माको पनि प्रश्न छ, ‘विदेशी नागरिकलाई कसरी नागरिकता दिने भन्ने व्यवस्था गर्दा कसरी समुदाय विपरीत हुन्छ ? मधेसमा बस्ने नागरिक विपरीत कसरी हुन्छ ?’
