८ असार, काठमाडौं । कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको आजको बैठकमा पशुपन्छी विज्ञहरुले ग्रामीण पशुस्वास्थ्य कार्यकर्ताको क्षमता मापन अनिवार्य गर्नका निम्ती ती जनशक्तिहरु पनी नियमनको दायरामा ल्याईनुपर्ने बताएका छन् ।
नेपालमा ग्रामीण पशुस्वास्थ्य कार्यकर्ताको सङ्ख्या झन्डै ५२ हजार छ । संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा “पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद् ऐनको” मस्यौदा उपर छलफलको क्रममा उक्त कुरा उठेको हो।
त्यस्तै प्रस्ताबित ऐनको नाममा सामान्य हेरफेर हुनुपर्ने, नेपालको संविधानसँग बाझिने प्राबधान हटाउनुपर्ने बिषय समेत उठेको थियो ।
उक्त प्रस्ताबित परिषद् ऐनमा संघीयताको मर्म र भावना विपरित संघमा नै सबै अधिकार राख्न खोजिएको जस्तो देखिएकोमा बिज्ञहरुले ध्यानकर्षण समेत गराए ।
केहि प्राबधानहरु स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, औषधि ऐन २०३५ जस्ता प्रचलित कानूनसंग बाझिने बिज्ञहरुले औलाएका छन्।
विश्व पशु स्वास्थ्य संगठनको भावना अनुरुप पशु सेवा व्यवसायीले पशु चिकित्सकको सुपरिवेक्षणमा मात्र काम गर्न पाउने व्यवस्था राख्न उपयुक्त हुने, अन्यथा यसले मुलुकको पशुपालन तथा पशुजन्य व्यापारमा ठूलो नकारात्मक असर पार्ने कुरा समेत बिज्ञहरुले बताए ।
परिषदमा विद्यावारिधी सम्मको दर्ता हुने तर अध्यक्ष भने एसएलसी मात्र उतिर्ण भएको हुन सक्ने प्राबधानले शैक्षिक योग्यताको समेत कदर नगरेको बैठकमा कुरा उठेको थियो ।
समितिका सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीको सभापतित्वमा बैठकमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री घनश्याम भुषालले विज्ञका रचनात्मक सुझावलाई सरकारले सकारात्मक रुपमा आत्मासाथ गर्दै अघि बढ्ने बताए ।
