‘जति लड्ने हो आफ्नै पुस्ता लड्यो, अबको पुस्ता भाग्यमानी पुस्ता बन्छ । मुलकमा फेरी आन्दोलनको आवश्यकता छैन । गफ हानेको होइन मुलुक बन्छ ।’ १ असार, २०७७ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेका छन् ।
जतिबेला युवाहरु कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को रोकथाम तथा न्युनीकरणमा सरकारले प्रयाप्त ध्यान नदिएको भनेर सडकमा आएका थिए । लकडाउनका बेला “इनफ इज इनफ” भन्दै सडकमा आएका युवालाई आस्वस्थ पार्न प्रधानमन्त्रीले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन् ।
तर, सडकमा भर्खर राजनीतिक चेतना बिकास हुँदै गरेका युवा ‘इनफ इज इनफ’ भन्दै बेसार दलेर सडकमा लम्पसार सुत्न छोडेनन् । बेसार दल्नुको पनि कारण छ–कोरोनाको संक्रमण बेसार सेवनले नै निको हुन्छ झैँ गरी प्रधानमन्त्री ओलीले अभिव्यक्ति दिएका थिए।
यहाँ बेसारको चर्चा गर्न खोजिएको छैन् । चर्चा गर्न खोजिएको विषय हो– के प्रधानमन्त्रीले भने झैँ अब साँच्चै नेपालमा अर्को आन्दोलनको जरुरत छैन् ?
हुन त हरेक शासकले आफ्नो सत्ता र आफुबिरुद्धको आन्दोलन जरुरत नै देख्दैन ।
हिजोका राजा महाराजाहरुको बुझाई यस्तै थियो । राणा र त्यसभन्दा अघिकाले पनि त्यस्तै बुझे होलान । तर, शासक र जनता बीचको सम्बन्ध र बुझाईमा फरकपन आएका बेला आन्दोलन भएका छन्, व्यवस्था बदलिएका छन्, व्यवस्थासँगै शासक पनि बदलिए ।
तर, शासकका प्रवृति नबदलिएकोमा जनताको गूनासो छ, आक्रोश छ, आन्दोलनको चेत छ ।जनताले नबुझेको पनि यहिँनिर हो । हरेक व्यवस्थाका हरेक शासक प्रशंसा र वाहीवाही मात्र सुन्न रुचाउछ ।
बिरोधका स्वरहरुलाई कुनै पनि मुल्यमा दबाउन र मथ्थर पार्न चाहन्छन किन ? ‘चारु मजुम्दारको पछि लागेर झापामा व्यक्ति हत्याको आरोपमा चौध बर्ष जेल परेका हाम्रा प्रधानमन्त्री पनि आलोचना सुन्न चाहन्नन् किन ? जवाफ खोजेको यसैको हो ।
अति भएपछि रोकिदैनन् युवा
माघ ९ मै कोभिड –१९ को नेपालमा पहिलो संक्रमित देखिएका थिए । त्यसयता पर्याप्त तयारी गर्न सकेन र पहिलो संक्रमण देखिएको पाँच महिना पछि दैनिक चार–पाँच सयका दरले नयाँ संक्रमित थपिइरहेका छन् ।
मुलुकको ब्यवस्था परिवर्तन भई गणतन्त्र स्थापनापछि रोजगारीका लागी बाहिरिएका पैतालिस लाख युवा कोभिड –१९ को असरले रोजगारी गुमेका कारण मुलुक फर्कने क्रममा छन् ।
मुलुक भित्रै साना ठुला पेशा ब्यवसाय गरि बसेका युवाहरु पनि आर्थिक संकटले हरेक दिन झन् झन् चापिरहेको छ ।
कतिपयको त ब्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भैसकेको छ । जनस्वास्थ्य, राजनीति र अर्थतन्त्र तीनै क्षेत्रमा कोरोनाले गम्भिर असर पुगेको छ । राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनमा हरेक पटक अग्रपंक्तिमा रहेर बलिदानी दिएका युवा बारम्बार नेतृत्वका भर्याङ मात्र बनाइए ।
दश बर्षे जनयुद्ध पछि भएको ०६२–६३ को जनआन्दोलनमा सडकमा शाही शासनका बन्दुकका नाल संग नडराएका युवा आज खाडी मुलुकहरुबाट घर फर्कने पाउन दिन कुर्दै बसेका छन् ।
विदेशबाट रेमिट्यान्स पठाएर देशको ७ खर्ब बढीको ब्यापार घाटाको प्रभावलाई थेगेका युवा मुलुकमा फर्केपछिको अवस्था पछि के गर्ने राज्य संगै कुनै भरपर्दो योजना छैन ।
१६ देखि ४० वर्षको युवा उमेर समुहको २०६८ को राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार युवाको जनसंख्या कुल जनसंख्याको ४०.३५ रहेको छ जुन सक्रिय जनशक्ति पनि हो । दुई बर्ष भित्र नयाँ संविधान बनाएर मुलुकको मुहार फर्ने भनिएको संविधान पाउन दुई चुनाव बेहोर्नु पर्यो ।
संविधान बन्न लागेको नै वर्ष लामो संक्रमणकालमाथि दोष थुपारेर नेताहरू पन्छिँदै आए । फेरी पनि गरिबी, बेरोजगारीको समस्या प्राथमिकतामा परेनन् ।
संबिधान जारि भए पछिको चुनाव पछि बनेको दुई तिहाई नजिकको सर्व शक्तिशालि भनिएको कम्युनिष्ट सरकार आज हामी माझ बिराजमान छ ।
सामान्य परिस्थितिमा झण्डै अढाइ वर्षमा अल्लेख्य काम गर्न नसकेको सरकारले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गरेका समाचार हरेक दिन संचार माध्यममा आइरहेकै छन् । स्वास्थ्य सामग्री खरिद, क्वारेन्टीन निर्माण, उपचार खर्च, राहत वितरणका नाममा भएका तीनै तहका चरम भ्रष्टाचार र अनियमितता देख्दा सरकार प्रतिको आक्रोश जायज नै छ ।
गौरवशालि इतिहास बोकेका लाखौं युवाहरुको नेतृत्व गर्ने भनिएका सत्तारुढ युवा–बिद्यार्थी नेतृत्वलाई सरकार ,नेता र मन्त्रीहरूले गरेका अनियमितता र भ्रष्टिकरणको रक्षा कबज बन्न निर्देशन पाएका छन् ।
राज्यका तमाम बेथिति बिरुद्ध चुइक्क आवाज निकाल्न समेत तयार छैन, सनातन राजनीतिक संस्कारमा रमाइरहेका छ । कुनै समय सडकमा चर्को स्वरमा जनजीविकाका समस्या उठाउने सत्तारुढ युवा–बिद्यार्थी पार्टी सरकारको रक्षा गर्न सामाजिक संजालमा ब्यस्त छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका युवा–बिद्यार्थी नेताहरुको मलिन आवाज आम मानिस कहाँ पुग्न सकेको छैन ।
सडकमा प्ले–कार्ड र ब्यानर बोकेर यो भन्दा अघिका आन्दोलनहरुमा नदेखिएका नयाँ युवा पुस्ताका अनुहार कोभिड –१९ को नियन्त्रणमा सरकारको भुमिकामा प्रश्न उठाउदै सडकमा देखा परेको छ । सहरको एउटा वर्ग जो आफुलाई हरेक राजनीतिक आन्दोलनबाट अलग राख्थ्यो त्यो वर्गले समेत सरकारलाई औंला उठाउन थालेको छ ।
सरकार भने भ्रष्टचार र कुशासनबाट संक्रमित हुन लागेको छ । आलोचनात्मक चेतयुक्त डिजिटल युगका युवाहरुलाई पुरानो मानसिकता र कार्यशैलीबाट संचालित सरकारका अपारदर्शी गतिबिधिले सन्तुष्ट पार्न सक्नु चुनौतीपुर्ण नै छ ।
न कोरोना परिक्षण, न रोजगारीको अवसर, न जनआकांक्षा अनुसारको शासन सत्तचालन, अति भएपछि युवाहरु सडकमा आएका छन् । वर्तमान सरकारको कार्यशैलीमाथि धेरै पहिलेदेखि औंला उठ्दै आएको हो । न सत्तारुढ नेकपाले सरकारको कार्यशैली सच्याउन सक्यो, न विपक्षी दलहरुले । सबै चोचोमोचो मिलाएर खाने, ठेक्कापट्टा हात पार्ने, हुँदा हुँदा दल निकटका पत्रकारहरुले सरकारबाट अनुदान लिएको विषय आएको छ ।
अति भएपछि युवाहरु लकडाउनमा पनि नरोकिएर सडकमा आएका हुन् ।सडकमा युवाहरु चर्को स्वरमा ‘इनफ इज इनफ’ भनिरहे । यहि कुरा कानमा गुन्जियपछि प्रधानमन्त्री ओलीले मुलकमा फेरी आन्दोलनको आवश्यकता छैन भनेर भनिदिए ।
प्रधानमन्त्रीले अबको पुस्ता भाग्यमानी पुस्ता भन्दै गर्दा त्यही नयाँ पुस्ताका युवाहरुले आफ्नो पुस्ताको भावना, आकाङ्क्षा र विचारका प्रतिबिम्ब अहिलेको राजनीतिक नेतृत्व पंक्तिमा देख्न छोडेको छ । प्रधानमन्त्रीले बोलेका हरेक, सहि या गलत, कुरा सामाजिक संजालमा ट्रोल बन्न थालको छ ।
प्रधानमन्त्रीले मेरो कुरा पत्याइदे, मैले गफ हानेको होइन मुलुक बन्छ भन्नुपर्ने अवस्था केही दिन अघिमात्र देखियो । के प्रधानमन्त्रीले भने जस्तो सरकारमा देखिएका यावत समस्या बिरुद्ध आन्दोलन या बिद्रोहको वातावरण त कतै बन्दै छैन ?
तुलनात्मक रुपमा यो सरकारसंग धेरै जनताको ठुलो अपेक्षा थियो । जहाँ उपेक्षा बढी हुन्छ त्यो नपाउदा जनतामा निराशा पनि भयावह नै हुन्छ ।
समाजमा जब जब बेथिति, गरिबी, बेरोजगारी र अभाव बढ्छ, त्यसको दुष्चक्रबाट निस्कने भनेको हिंसा र अराजकता नै हो । कोभिड–१९ को बिचमा पनि देशमा भ्रष्टाचार, अपरादर्शिता, अनियमितता, असमानता र बेथिती बढ्दो छ ।
देशमा जब भ्रष्टाचार, अपरादर्शिता र अनियमितता बढ्छ, त्यसले जनतामा जन्माउने असन्तुष्टि र विद्रोह नै हो ।अहिले राज्यका तीनै तहका सरकारहरुको काम गराइ हेर्दा सामाजवाद उन्मुख भनिएको सरकारलाई गफ हानेको होइन भन्दा पनि पत्याउने अवस्था छैन । सरकारले विश्वास गुमाउदैछ ।
समृद्धि र सुशासन यी त सब सरकारका भन्ने कुरा मात्र हुन् । देश दिनदिनै कुशासन, भ्रष्टाचार र दण्डहीनतातर्फ अगाडि बढिरहेको छ । दिउँसै सुर्यलाई छेकेर रात पार्ने जस्ता कुराले दलहरु प्रतिको नागरिक विश्वास घट्ने नै हो ।
बिपत्तीको नाममा सरकारका हरेक गतिबिधिमा पारदर्शिता देखाउन सकेन भने युवा तथा मध्यम बर्गमा असन्तुष्टि बढ्ने र अव्यवस्था सिर्जना हुन सक्छ । तर भ्रष्टाचार र बेथिति को विरोधमा हुने अहिलेका अभियान व्यवस्था विरोधी अभियानका रुपमा मोडिए भने त्यसले लोकतन्त्रलाई नै अप्ठेरो बनाउने छ ।
यहि अवस्था रहि राख्यो भने भ्रष्टाचार र बेथितिको रथ ओढेर विप्लव या ज्ञानेन्द शाह माइतिघरमा देखापरे भने अनौठो नमान्दा हुन्छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई लाग्न सक्छ मुलुकमा रामराज्य चलिरहेको छ, कुनै आन्दोलकको जरुरी छैन । यर्थाथमा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘हनुमानराज’ स्थापना गर्न चाहन्छन् भन्ने कुरा सरकारले गर्ने नियुक्तिहरुले पुष्टी गरिसकेको छ ।
अबको पुस्ता राजनीतिक आन्दोलनमा कत्तिको जोडधार ढंगले लाग्न पर्ने त्यो सरकारकै कामकारबाहीमा भर पर्ने कुरा हो । प्रधानमन्त्रीले मन्त्री र सचिवलाई कार्यसम्पादनमा रातो चिह्न लगाईदिए झै सरकारको कार्यसम्पादनमा जनताले रातो चिन्ह लगाइदिएका छन् ।
सरकारले तत्काल अहिलेको असामान्य परिस्थीतिमा फस्टाएको भ्रस्टतन्त्र र लुटतन्त्र सुधार्नैपर्छ, साथसाथै आफ्नो अपारदर्शी असहिष्णु र संकीर्ण चिन्तनशैलीमा ब्यापक सुधार ल्याउनै पर्छ ।
अन्यथा अबको युवा पुस्ताले पनि आफ्नो अमुल्य जीवन आन्दोलनमा बेतित गर्नु पर्ने हुन्छ । युवाहरुले गफ हानेको होइनन्, पत्याउनुस् प्रधानमन्त्री ज्यू !
