१४ असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (गुप्तचर) सेवाभित्र महिला क्लस्टरमा खस आर्यलाई ३० प्रतिशत आरक्षण दिइने भएको छ ।
राष्ट्रिय सभामा पेश भएको विधेयकमा सुरुमा खस आर्यलाई आरक्षणको व्यवस्था थिएन । संविधानमै खस आर्यको क्लस्टर रहेको भन्दै राष्ट्रिय सभाले खस आर्यलाई आरक्षण हुने गरी विधेयक संशोधन गरेको हो ।
विधेयकको प्रतिवेदन अनुसार समावेशी कलष्टरमा खस आर्यलाई १० प्रतिशत आरक्षण पाउनेछन् भने महिला कलष्टरमा खस आर्यलाई ३० प्रतिशत आरक्षण पाउनेछन् ।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सांसदहरूले खस आर्यलाई २८ प्रतिशत आरक्षण दिन माग गर्दै विधेयकमा संशोधन हालेका थिए ।
तर विपक्षी दलहरू कांग्रेस, समाजवादी पार्टी र राजपा नेपाल तयार नहुँदा राष्ट्रिय सभाले १० प्रतिशतको व्यवस्थासहितको विधेयक पारित गरेर प्रतिनिधि सभामा पठाएको छ ।
विधेयकको प्रतिवेदनअनुसार खुला ५५ प्रतिशत र आरक्षण ४५ प्रतिशत रहनेछ । आरक्षण ४५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर महिलाका लागि ३३ प्रतिशत छुट्याइनेछ ।
महिला–महिलाबीच प्रतिस्पर्धा हुने गरी छुट्याइएको ३३ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर पुनः आरक्षण छुट्याइन्छ ।
प्रतिवेदनअनुसार यसमा दलितका लागि १३ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिलाई २७ प्रतिशत, खस आर्यलाई ३० प्रतिशत, मधेशीलाई १७ प्रतिशत, थारुलाई ५ प्रतिशत, मुस्लिमलाई ४ प्रतिशत र पिछडिएका क्षेत्रलाई ४ प्रतिशत आरक्षण दिइनेछ ।
महिला आरक्षणलाई समावेशी बनाउने गरी भएको समावेशितासम्बन्धी यो पहिलो औपचारिक दस्तावेज हो ।
तर, राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (गुप्तचर) सेवामा खस आर्यलाई दिन प्रस्ताव गरिएको आरक्षण प्रतिशत घटाउन माग गर्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको छ ।
महिला आरक्षणलाई समावेशी बनाउँदा खस आर्यलाई ३० प्रतिशत दिइएकाले यसलाई घटाएर १० प्रतिशत बनाउनुपर्ने भन्दै राजपा नेपालका सांसदहरू लक्ष्मणलाल कर्ण, अमृता अग्रहरी र एकवाल मियाँले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।
खस आर्यको प्रतिशत घटाएर मधेशी, थारु, मुस्लिमको आरक्षण प्रतिशत बढाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
उनीहरूले महिला समावेशिताभित्र दलितलाई १७ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिलाई २४ प्रतिशत, खस आर्यलाई १० प्रतिशत, मधेशीलाई २२ प्रतिशत, थारुलाई ७ प्रतिशत, मुस्लिमलाई ५ प्रतिशत र पिछडिएका क्षेत्रलाई ५ प्रतिशत आरक्षण दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने संशोधनमा उल्लेख गरेका छन् ।
राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको विधेयकमा महिला समावेशिताअन्तर्गत दलितका लागि १३ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिलाई २७ प्रतिशत, खस आर्यलाई ३० प्रतिशत, मधेशीलाई १७ प्रतिशत, थारुलाई ५ प्रतिशत, मुस्लिमलाई ४ प्रतिशत र पिछडिएका क्षेत्रलाई ४ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था छ ।
३१ जनाको संशोधन
विधेयकमाथि ९ समुहमा ३१ जनाको संशोधन परेको छ । मुख्य चासो फोन ट्यापिङमा छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले अदालतको अनुमतिविना कल ट्यापिङ गर्न नदिन माग गर्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको छ ।
विधेयकको धारा १० मा व्यक्ति वा संघसंस्थाले गरेका कुराकानी, श्रव्य, दृश्य वा विद्युतीय संकेत वा विवरणलाई निगरानी, अभिलेख वा इन्टरसेप्सन गर्न सक्ने प्रावधान छ । यसलाई राष्ट्रिय सभाले पनि पारित गरेर पठाएको छ ।
