माघ, २७ काठमाडौं । माघ ४ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालसमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमाथिको सुनुवाई जारी छ । सुनुवाइकै क्रममा माघ १९ गतेदेखि सरकारी पक्षले बहस जारी राखेका छन् ।
सुरुका केही दिन सरकारी वकिललाई प्रश्न समेत नगरी बसेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र जबरा पछिल्लो समय आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुन थालेका छन् ।
सोमबार इजालसमा उनको प्रस्तुतीले यो मुद्वामा फैसला दिन हतारोमा छन् भन्ने देखाउँथ्यो ।
आइतबार उनले आफ्नो बहस ३० माघभित्रमा सक्न सरकारी पक्षलाई आग्रह गरेका थिए । सोमबार सोमबार बहस सुरु भएदेखि नै उनले समय पालनामा कडाइ गरे ।
प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यावसायीहरुलाई १० देखि १५ मिनेटको समय दिइएको थियो । १० मिनेट समय दिएकालाई ९ मिनेट नहुँदै ‘अब अन्तिम मिनेट है’ भनेर जबरा सम्झाउँथे, १५ मिनेट दिएकालाई १२÷१३ मिनेटमै ।
अधिवक्ता ईश्वरीप्रसाद भट्टराईले समयको पालना नगरेपछि जबराले ‘भनेकै मान्नुहुन्न यार, हाम्रो बाध्यता बुझ्नुहुन्न ?’ भनी प्रश्न समेत गरेका थिए ।
कानुन व्यावसायीहरुले पहिला नै आइसकेको तर्क दोहोर्याउँदा वित्तिकै प्रधानन्यायाधीश जबरा रोकिहाल्थे । अधिवक्ता महेश नेपालले संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार हुने भनी बहस गर्दै थिए । जबराले उनलाई रोक्दै भने, ‘यो विषय धेरैचोटि आइसक्यो ।’
अधिवक्ता चन्द्र प्रकाश रेग्मी रेग्मी सुरुदेखि नै दबावमा परे । उनी सिटबाट उठेर पोडियममा पुगे र फेरि झोला र कागजपत्र लिन सिटमा फर्किए । उनी २÷३ पटक ओहोर दोहोर नै गरे । त्यसो गर्दा उनले २ मिनेट जति समय खेर फाले ।
जबराले भने, ‘छिटो आउनुस्, तपाईंको टाइम सुरु भइसकेको छ ।’
अधिवक्ता रेग्मीले बहस थालेपछि जबराले ‘मुख्य बुँदा भनेर बहस नोट दिँदा पनि हुन्छ’ भनेर सम्झाए । यताउती गरेको समेत गरेर रेग्मीको १५ मिनेट समय सकिएपछि जबराले ‘ठीकै छ अब बस्नुस्’ भने ।
रेग्मी रोकिएनन् । जबराले फेरि भने, ‘सिद्धियो केही भन्नै परेन ।’
रेग्मीले ‘अन्त्यमा’ भन्दै अमेरिकाको उदाहरण दिन थाले । जबराले झोंक्किदै भने, ‘छोडिहाल्नुस्, बन्द गरिहाल्नुस् ।’
त्यसपछि बहसमा आएका केही अधिवक्ता समयको पावन्दीमै रहेर बोले ।
अधिवक्ता हुमा बस्नेतले साँढे ४ मिनेट मात्रै लिइन् ।
निर्वाचनको कार्यक्रम समेत अगाडि बढिसकेको उल्लेख गर्दै उनले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट खरेज गर्न माग गरिन् ।
हुमापछि बहसमा आएका वरिष्ठ अधिवक्ता रवि शर्मा खनालले १० मिनेट समय पाएकोमा ८ मिनेट मात्रै लिए ।
खनालको तर्क थियो, ‘प्रधानमन्त्रीले सपथ लिनुभयो, अन्तिमसम्म काम गर्छु भन्नुभयो तर, अन्तिमसम्म काम गर्न नपाउने भएपछि सपथ लिँदाको परिपालना गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभयो । त्यसकारण यो रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ ।’
रिट निवेदकलाई खनालको प्रश्न छ, ‘चुनावमा यो यो गर्छु भनेर बाचा गरेर आइसकेपछि पुरा गर्नुपर्छ । त्यो पुरा गर्न नसक्ने अवस्था भएपछि जनतामा जान्छु भन्नु कसरी असंवैधानिक हुन्छ ?’
खनालपछि बहसमा आए वरिष्ठ अधिवक्ता टंक दुलाल । १५ मिनेट समय पाएकोमा उनले त्यस अगावै आफ्नो बहस सकाए ।
दुलालले कमजोर प्रधानमन्त्रीको परिकल्पना संविधानले नगरेको बताए ।
‘कमजोर प्रधानमन्त्रीको परिकल्पना यो संविधानले गरेको छैन्, जसले शक्ति सन्तुलनलाई ख्याल गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नसकोस्’ दुलाले अगाडि भने, ‘संसदीय शासन पद्धतीको बेशिक स्टक्चर नै प्रधानमन्त्रीमा विघटनको अधिकार हुन्छ भन्ने हो’
दुलालपछि बहसमा आएका अधिवक्ता अनन्त लुईंटेलले भने समयको पालना गरेनन् ।
१५ मिनेट समय दिएकोमा समयको ख्याल नगरेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले रोक्दै ‘तपाईंको समय सकिइसक्यो’ भनेर सम्झाउनुपर्यो ।
लुईंटेलको तर्क छ, ‘प्रधानमन्त्रीलाई जंगबहादुर बनाउन खोजिएको होइन् । प्रधानमन्त्रीलाई शक्तिशाली बनाउन खोजिएको हो काम गर्न नपाउँदा प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार पाउने भनेर ।’
लुईंटेलपछि बहसमा आएका वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु प्रसाद भट्टराईले १५ मिनेट समय पाएका थिए । जबराले रोक्दा रोक्दै १८ मिनेट समय लिए ।
भट्टराईको तर्क छ, ‘घरमा हात्ती पालेको छ, बोकालाई जस्तो दाना दिएर हात्ती पालिँदैन श्रीमान ।’ अर्थात, संविधानले शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको परिकल्पना गरेको भन्दै उनले कमजोर प्रधानमन्त्रीको रुपमा लिन नसकिने तर्क गरे ।
संसदले असहयोग गरेका कारण प्रधानमन्त्री विघटन गर्ने अवस्थामा पुगेको उनको जिकिर छ । प्रतिनिधिसभामा पराजित बामदेव गौत्तम र नारायणकाजी श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय सभामा लैजान प्रधानमन्त्रीलाई बाध्य पारिएको भन्दै उनले एमसीसी सम्झौता अनुमोदनदेखि नागरिकता लगायतका विधेयक पारित गर्न संसदले असहयोग गरेको टिप्पणी गरे ।
भट्टराईपछि बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णुमणि अधिकारी आए । उनलाई १५ मिनेट दिइएको थियो । १४ मिनेटमा प्रधानन्यायाधीश जबराले ‘तपाईंको अब अन्तिम मिनेट ल’ भनेर समय सकिएको जनाउ दिएका थिए ।
तर, १६ मिनेट समय लिएका अधिकारीले संसद पुर्नस्थापना भए अर्को सरकार बन्नै सक्ने तर्क गरे । र अब चुनाव नै एकमात्र विकल्प रहेको र प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाइ चाहिएको बताएको उल्लेख गरे ।
इजालसबाट प्रश्न आयो, ‘चुनावमा जाँदा निर्वाचन भयो र बहुमतै आयो भनेपनि फेरि विघटन भयो भने के हुन्छ ?’
अधिकारीले प्रष्ट जवाफ फर्काएन्, ‘होइन श्रीमान, त्यसको लागि पनि संविधान संशोधन गरेर केही कुराहरु राख्न सकिन्छ ।’
यत्ति भनेर उनी दिगो शान्ति र सुशासनको लागि काम गर्न खोज्दा खोज्दै नपाएपछि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पुगेको भनेर मोडिए ।
अधिकारीपछि बहसमा आएका लोकनाथ खरेलले ०५४ सालमा प्रकाशित कुनै एउटा पुस्तकमा ‘संसदीय शासन पद्धतिमा संसद विघटन कस्तो अवस्थामा हुन्छ ?’ भनेर ब्याख्या गरिएको भन्दै सुनाउन थाले ।
त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले ‘०५४ सालपछि धेरै खोला बगिसक्यो’ भनेर नयाँ संविधानले गरेको व्यवस्थामै केन्द्रीत हुन आग्रह गरे ।
न्यायधीश सपना प्रधान मल्लले सोधिन, ‘०७२ सालमा संविधान बनिसकेपछि तत्कालिन संविधानसभाका अध्यक्षको आर्टिकल पनि आएको छ जहाँ प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार छैन भनिएको छ नि ?’
जवाफमा खरेलले तत्कालिन संविधानसभाका अध्यक्षको आर्टिकल व्यक्तिगत धारणा हो भन्ने आफुले बुझेको भन्दै संविधानमा के छ भनेर हेरिनुपर्ने बताए ।
लोकनाथ खरेलपछि बहसमा आएका अधिवक्ता मुकुन्द अधिकारीलाई न्यायधीश सपना प्रधान मल्लले सुरुमै प्रश्न गरिन्, ‘संविधानमा हाम्रो जस्तै नलेखिएको तर, अन्तरनीहित अधिकार भनेर विघटन भएको उदाहरण कहीँ छ ?’
‘म त्यसमै आउँछु श्रीमान’ भन्दै बहस सुरु गरेका मुकुन्द अधिकारीले १२ मिनेट बहस गरे ।
पाएको भन्दा २ मिनेट बढी समय लिँदा पनि उनले न्यायधीश मल्लको सुरुको प्रश्नमा कुनै जवाफ फर्काएनन् ।
बरु उनले प्रतिनिधिसभा ६ महिना अगाडि नै विघटन हुनु पर्ने जिकिर गरे ।
‘मैले तिरेको करले प्रतिनिधि सभा गठन भएको छ, मेरा वारेसहरु त्यहा गएर शासन गरिरहेका छन’ अधिकारीले भने ‘यदि मेरो वारेशले काम गरेन भने फिर्ता बोलाउनु पाउछौ नि ।’
सर्वोच्च अदलतमा समेत आफ्नो वारेसले काम नगरेको बेला फिर्ता बोलाउन पाउने व्यवस्थासंग जोड्दै उनले आफुले पठाइएको प्रतिनिधिहरुले काम गरेनन भने फिर्ता बोलाउन पाउनु पर्ने जनाए ।
पटक पटक वारेस भने पछि इजलासले अधिकारीलाई प्रश्न गर्यो, ‘कस्को वारेस भन्या ?’
अधिकारीले जवाफ फर्काए, ‘मेरो श्रीमान, जनताको वारेसको कुरा गरेको । यत्रो समय सम्म उपसभामुख चयन नगर्ने । संबैधानिक परिषदमा उपसभामुख हुनु पर्दैन ? अहिले सम्म रिक्त राख्ने? त्यो काम प्रतिनिधिसभाले गर्नु पर्दैन ? काम नगरेकोले हामीले फिर्ता बोलाउन पाउनु पर्छ । उहाहरु हाम्रो वारेस हो । त्यसैले विघटन वैधानिक छ । निवेदनको रिट निबेदन खारेज गरिपाउ श्रीमान ।’
अधिकारीपछि अधिवक्ता भोजराज आचार्य बहसमा आए ।
१० मिनेट समय पाएका उनले समयमै बहस सकाए । आचार्यले पनि पटक पटक आएका तर्क पटक पटक नै दोहोर्याए, ‘संसदीय शासन पद्धतिमा प्रधानमन्त्रीले काम गर्न पाइन भनेपछि प्रतिनिधिसभा रहन सक्दैन् ।’
वकिल इजालस नगएपछि …
सोमबार दिउँसोको चार बज्न १० मिनेट बाँकी थियो, प्रधानन्यायाधीश जबराले ‘खोइ त ?’ भन्दै प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यावसायी खोजे ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटको सुनुवाईमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट अधिवक्ता लोकनाथ खरेलले आफ्नो बहस सकाएपछि इजालसमा कोही आएनन् ।
त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले ‘प्रधानमन्त्री ज्युकोबाट सिद्धिएको हो अब ?’ भन्दै जिज्ञासा राखेका हुन् ।
केही सेकेण्ड साइलेन्स भयो । जबराले फेरि सोधे, ‘खोइ त ?’
त्यसपछि इजालसमा रहेका प्रधानमन्त्री तर्फका कानुन व्यावसायी रमेश बडालले ‘आजलाई सकियो…’ भने ।
प्रधानन्यायाधीश जबरा कड्किए, ‘त्यस्तो कहाँ हुन्छ ? डेक्स बसिराछ । तपाईंको हुनुहुन्न भनेर …’
‘अस्ति अस्तिको टाइमको हिसावले तयारी गरियो’ बडालले जवाफ फर्काए ।
जबराले अलि नरम भएर, ‘अब अर्को पक्षको सुरु हुन्छ, तपाईंहरुको इच्छाको कुरा हो है ।’
इजालसबाट अरु न्यायधीशहरुले पनि ‘सबैले गर्नुपर्छ भन्ने छैन है’ भनेर प्रधानन्यायाधीशको भनाईमा समर्थन जनाए ।
तर, प्रधानमन्त्री तर्फका कानुन व्यावसायी बडालले त्यस्तो स्वीकार गरेनन् ।
‘श्रीमानहरुबाट हाफ एण्ड आवर भयो अस्ति अस्ति । त्यहि हिसावमा तयारी गरेको’ भन्दै बडालले टार्न खोजे ।
‘सुरुमा सबै ओपन होस भनेर सबैलाई दिएको । अब त थप्ने मात्रै भयो नि । तपाईंहरुको नयाँ कुरा आएको छैन्’ भन्दै जबराले बडालले इजालस सकिएको घोषणा गर्न गरेको संकेतलाई अस्वीकार गरिदिए ।
जबरा बोल्दा बोल्दै बडालले ‘एक जना हुनुहुन्छ रे ..।’ भने ।
त्यसपछि इजालसमा आइन प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट अधिवक्ता शान्तिदेवी खनाल ।
‘आज मेरो पालो आउँदैन होला भन्ठानेको थिएँ, तर आयो’ भन्दै खनालले आफ्नो बहस सुरु गरिन् ।
अधिवक्ता खनालले संसदीय शासन पद्धतिमा प्रधानमन्त्रीमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर चुनावमा जाने अन्तरनीहित अधिकार हुने बताइन । जुन सरकार पक्षका हरेक वकिलले यहि तर्क राख्दै आएका छन् ।
खनालअघि सोमबार प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट अन्य १२ जना वकिलले प्रधानमन्त्रीको प्रतिरक्षा बहस गरे ।
प्रधानमन्त्रीको प्रतिरक्षा बहस गर्दै कानुन व्यावसायीहरु इश्वरी भट्टराई, महेश नेपाल, चन्द्र प्रकाश रेग्मी, हिमा बस्नेत, रवि शर्मा खनाल, टंक दुलाल, अनन्त लुईंटेल, विष्णु प्रसाद भट्टराई, विष्णुमणि अधिकारी, लोकनाथ खरेल, मुकुन्द अधिकारी र भोजराज आचार्यले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर ताजा जनादेशमा जाने प्रधानमन्त्रीको कदमलाई अदालतले रोक्न नमिल्ने तर्क गरेका छन् ।
