२८ माघ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा बहस गर्न वकालतनामा लेखाएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तर्फका एक दर्जन बढी कानुन व्यावसायीले बहस नगर्ने भएका छन् ।
आफुले राख्ने तर्क आइसकेको भन्दै उनीहरुले बुधबार नाम मात्रै लेखाएका हुन् । यसलाई अन्यथा भने मानिँदैन् ।
बुधबार प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट १५ जना कानुन व्यावसायीले बहस गरेपछि प्रधानन्यायाधिश चालेन्द्रशम्शेर जबराले ‘अब भोलि’ भन्दै इजालस सकिएको बताए ।
तर, इजालसमा रहेका प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यावसायीहरुले ‘थोरै–थोरै समय लिएर आफ्ना कुरा राख्न पाए हुन्थ्यो’ भने ।
प्रधानन्यायाधिश जबराले ‘भोलि नै गरौं’ भने । प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यावसायी फेरि बोले, ‘नाम मात्रै टिपाउन पाए पनि हुन्थ्यो ।’
जबराले फेरि भने, ‘ठीकै छ नाम पनि भोलि नै टिपाउनुहोला ।’ तर, प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यावसायीहरुले ना मात्रै टिाउन पाए हुन्थ्यो भनेर ‘हठ’ नै गरे ।
त्यसपछि प्रधानन्यायाधिश जबराले ‘ल ल नाम टिपाएपछि भोलि बहस गर्न दिँदैनौं नि’ भन्दै नाम टिपिदिन आग्रह गरे ।
यसरी नाम टिपाउनेको संख्या १३÷१४ रहेको जनाइएको छ ।
हालसम्म संसद विघटन सम्बन्धी मुद्वामा सरकार पक्षबाट ४० जनाले बहस गरिसकेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहस गर्न वकालत नामा लेखाउनेको संख्या १७५ छ ।
सर्वोच्च प्रशासनका अनुसार महान्यायधिवक्ता र सरकारी वकिल समेत गरी सरकारपक्षबाट बहस गर्न १८६ जनाले वकालतनामा लेखाएका छन ।
