२८ माघ, काठमाडौं । संसद विघटन सम्बन्धी मुद्वामा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट भोलि (बिहीबार) अन्तिम बहस हुने भएको छ ।
बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले बिहिबार चिया ब्रेकअघि बहस सिध्याउन प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यवसायीलाई आग्रह गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको तर्फका कानुन व्यावसायीहरुले प्रधानन्यायाधीशको आग्रह बमोजिम बिहिबार चिया ब्रेकअघि बहस सिध्याउने बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको प्रतिरक्षामा बहस गर्न वकालतनामा लेखाएका १० भन्दा बढी कानुन व्यवसायीले बुधबार नै बहस नगर्ने बताइसकेका छन् ।
आफूले राख्ने तर्क इजलाससमक्ष आइसकेको भन्दै उनीहरुले बुधबार बहस नगर्नेमा नाम लेखाए ।
हालसम्म संसद विघटन सम्बन्धी मुद्वामा सरकार पक्षबाट ४० जनाले बहस गरेका छन् ।
संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा मुद्दा परेका छन् । ती मुद्दामाथि माघ ४ गतेदेखि निरन्तर बहस हुँदै आएको छ ।
हाल प्रधानमन्त्रीका निजी कानुन व्यवसायीले सरकारी निर्णयको प्रतिरक्षामा बहस गर्दै आएका छन् । त्यसअघि रिट निवेदकका तर्फबाट ७० जनाभन्दा बढीले बहस गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । त्यसविरुद्ध परेका रिटमाथि सुनुवाइ गर्न प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले आफ्नो नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलास गठन गरेका छन् ।
संवैधानिक इजलासमा दुवै पक्षको बहस सकिएपछि एमिकस क्युरीले आफ्नो राय दिने छ ।
‘संसद पुनस्थापना भए झन् बढी समस्या आउँछ’
बुधबार संसद विघटनविरुद्ध परेका रिटहरुमा बहस गर्दै अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले संसद पुनर्स्थापना भए झन् समस्या आउने जिकीर गरे ।
प्रधानमन्त्रीले संसद आह्वानको सिफारिस नगरे के हुन्छ भनेर प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘एउटै पार्टी सडकमा दुईतिर नारा लगाइरहेका छन् । एउटै पार्टीको सभामुख सरकारविरुद्ध रिट लिएर आउँछ । अब पुनर्स्थापना गर्दा प्रधानमन्त्रीले हाउस बोलाउनु भएन भने के हुन्छ ? यो संविधानले सबै कन्ट्रोल गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा दिएको छ । यसकारण पुनस्थापना गर्दा अझ बढी समस्या आउँछ ।’
संविधानमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट संसद आह्वान गर्ने व्यवस्था छ ।
सरकारको प्रतिरक्षा बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले पनि पनि अदालतले प्रधानमन्त्रीमा रहेको अवशिष्ट अधिकारमा अंकुश लगाउन नहुने तर्क गरे ।
संविधानमा कार्यकारिणीको अधिकारमा कुनै सीमा नतोकिएको जिकिर गर्दै उनले अधिकारको सिर्जना संविधानका शब्द पढेर नहुने पनि बताए ।
प्रधानमन्त्रीसंग अवशिष्ट अधिकार छ । संविधानको धारा ५८ र संविधानको अनुसूची ५ (३५) ले त्यहि भन्छ, डा. भण्डारीले भने, ‘यो संविधानमा नलेखिएका अन्य सबै अधिकारहरु कार्यकारीले प्रयोग गर्न पाउँछन् । संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नपाउने भनेर नलेखिनु अवशिष्ट अधिकार अन्तर्गत पाइन्छ भन्नु हो ।’
संविधानको धारा ७५ मा कार्यकारिणीको अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ कार्यकारिणीको अधिकारको कुनै सीमा नतोकिएको भन्दै उनले भने, ‘त्यसकारण कार्यकारिणी भनेपछि व्यवस्थापकीय अधिकार, न्यायपालिकी अधिकार बाहेकका सम्पुर्ण अधिकारहरु पर्दछन जो प्रधानमन्त्रीले प्रयाग गर्न सक्छन् ।’
अदालतबाट कस्तो फैसला आउला भन्ने आम चासो रहेका बेला अधिवक्ता भण्डारीले संविधानको संविधानका शब्द पढेर कार्यकारिणीले के गर्न पाउँछ र के पाउँदैन भन्ने अधिकारक्षेत्र केलाउन नसकिने तर्क गरे ।
‘कार्यकारिणीको अधिकारको सिर्जना संविधानका शब्द पढेर मात्रै हुँदैन । त्यो शब्दमा उल्लेखित दर्शन के हो ? त्यसको सिद्धान्त के हो ? भन्ने बुझ्नुपर्छ ।’ डा. भण्डारीले भने ।
त्यसपछि न्यायधीश सपना प्रधान मल्लले नेपालको संविधानको दर्शन के हो त ? भन्दै प्रश्न गरिन् ।
जवाफमा डा. भण्डारीले संविधानको धारा ७४ ले संसदीय शासन पद्धित भनेकाले संसदीय शासन पद्धतिको दर्शनमा लेखिएर रोक लगाएका बाहेकका अधिकार कार्यकारीले प्रयोग गर्न पाउँछ भन्ने नै नेपालको संविधानको दर्शन रहेको बताए ।
डा. भण्डारीले यसका लागि उदाहरण पनि दिएका छन् । ‘जस्तो अमेरिकाको संविधानमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त लेखिएकै छैन् । निर्वाचनको अधिकार हुन्छ भनेर लेखिएकै छैन् । यस्ता थुप्रै कुरा लेखिएकै छैनन् । तर पनि ती कुराहरु त्यहाँ छन्’ डा. भण्डारीले भने ।
संसद विघटनको अधिकार मन्त्रिपरिषदमा सरेको छ !
बहसका क्रममा अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीबाट मन्त्रिपरिषदमा सरेको बताएका छन् ।
‘२०४७ को संविधानमा किटेरै प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्ने अधिकार थियो । २०७२ को संविधान बनाउँदा त्यो हटाइयो, निवेदकले भनेको सही हो । तर, प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर मन्त्रिपरिषदलाई दिइएको छ’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्री एक जनाले मात्रै निर्णय लिँदा प्रभावकारी हुँदैन भन्ने भएर प्रधानमन्त्रीको अधिकार मन्त्रिपरिषदमा सारिएको उनको तर्क छ ।
‘एक जनाले निर्णय लिँदा प्रभावकारी भएन वा नहोला कि ! भन्ने भयो । मन्त्रिपरिषदमा २५ जना हुन्छन् । यहाँ इजालसमा जस्तै, एक जनाले फैसला दिनुभन्दा ५ जना भएपछि प्रभावकारी छलफल हुन्छ, प्रभावकारी फैसला आउँछ भने जस्तै’ न्यौपानेले भने ।
अधिवक्ता सुधा धितालले पनि यहि तर्क गरिन् । ‘प्रतिनिधिसभा विघटन प्रधानमन्त्री एक्लैले गरेको होइन् । मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएको छ । यहि हो संसदीय पद्धतिमा हुने’ धितालले भनिन्, ‘प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयमा मन्त्रिपरिषदमा २५ जना सदस्य सहमत छन् ।’
प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्ष भन्दा कम हुन सक्ने भनेर धारा ८५ ले भनेको उल्लेख गर्दै उनले प्रश्न गरिन्, ‘बहुमतको प्रधनमन्त्रीले विघटन गर्न नपाउने भनेर कहीँ लेखेको छ र ? ’
संविधानमा २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद हुने, २ वर्षसम्म प्रधनमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने भनेर प्रष्ट लेखिएजस्तै नलेखेसम्म जुनसुकै प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउने उनको जिकिर छ ।
