फागुन, २ काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा संसद विघटन विरुद्ध रिट लिएर राजनीतिक दलहरु किन नआएको भनी प्रश्न उठेको छ ।
गत माघ १९ गते सरकारको प्रतिरक्षामा बहस गर्दै महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले संसद विघटन सम्बन्धी मुद्वा प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसले लिएर आएको भए त्यसको अर्थ हुने बताएका थिए ।
नेकपाभित्रकै विवादले संसद विघटनको अवस्था आएको भन्दै उनले नेकपाका केही व्यक्ति अदालत आउनु नौलो नभएको बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहस गर्दै अधिवक्ता रमेश बडालले पनि संसद विघटन विरुद्धकको रिट लिएर दल नभएर व्यक्ति आएको तर्क गरेका थिए ।
आइतबार जवाफी बहसमा आएका वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलाई न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले त्यहि प्रश्न सोधे, ‘राजनीतिक दलहरु यो विवाद लिएर आएका छैनन्, भन्ने उहाँहरुको (सरकारी पक्ष) को कुरा छ, केही सदस्यहरु आउनुभएको छ । राजनीतिक दलहरु नै किन आउनुभएन ? । यो प्रश्न मेरो होइन, उहाँ(सरकार पक्ष) हरुको हो ।’
जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले संसद विघटनको विषय लिएर को आयो भन्ने महत्वपूर्ण विषय नभएको बताए । ‘राजनीतिक दल नआउनु प्रधान होइन, यो विषयले सिंगो देश प्रभावित भएको छ, विषय आएको छ । दल आउनु नआउनु प्रधान होइन’ उनले भने ।
अधिवक्ता कन्चनकृष्ण न्यौपानले पनि यो प्रश्नको जवाफ दिएका छन् ।
‘यो सार्वजनिक सरोकारको विषय हो । संसद विघटन असंवैधानिक छ भनेर निवेदन आएको छ श्रीमान । यति दिन बहस भइसक्यो । अब आएर यस्ता प्रश्न …’ न्यौपानेले भने, ‘नजिर पनि छ श्रीमान, शुशिला कार्कीकोमा ऐतिहासिक काम भइसकेको छ । उहाँविरुद्ध महाअभियोग लाग्यो, त्यतिबेला उहाँ आफैँ रिट लिएर नआएर अर्को व्यक्ति आएको हो ।’
संसद विघटनसम्बन्धी सर्वोच्चमा १३ वटा रिट छ, तीमध्ये नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङसमेतको एउटा छ भने अरु रिट निवेदकहरु कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिका छन् ।
बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न किन नपाउने ?
आइतबार अधिवक्ता विकास भट्टराईले ‘प्रधानमन्त्रीमा अन्तरनीहित अधिकार छ कि छैन ? भन्ने प्रश्नबाटै जवाफी बहस सुरु गरे ।
लिखित संविधान भएको मुलुकमा नलेखिएका विषय प्रधानमन्त्रीको अन्तरनीहित अधिकार, विशेषाधिकार हो भन्नु संवैधानिक बाटो नभेटाएर गरिएको साह्रै कमजोर तर्क भएको बताए ।
अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले पनि प्रधानमन्त्रीमा अन्तरनीहित अधिकार छ भन्ने तर्कमा कुनै दम नरहेको बताए ।
पोखरेललाई सुरुमै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले प्रश्न गरे, ‘संविधानमा विघटन नराख्नुको अर्थ त्यो अधिकार प्रधानमन्त्रीको अन्तरनीहित अधिकार हो भन्ने आयो छ नि ?’
जवाफ दिँदै पोखरेलले भने, ‘संविधानले धारा ७५ मा जे अधिकार दिएको छ त्यो भन्दा प्रधानमन्त्री अगाडि बढ्न सक्दैनन् । के के हुन्छ भनेर लेखिएका मात्रै प्रयोग गर्ने हो । अन्तरनीहित भनेर नलेखिएका छुट्टै अधिकार हुन्न । लिखित संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको हुन्छ, र छ । लिखित संविधान भएपछि जे जे दिएको छ त्यहि हो अरु छ कि भनेर खोज्नु पर्दैन ।’
संविधानको धारा ७५ मा कार्यकारिणीको अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ कार्यकारिणी अधिकार संविधान र कानून बमोजिम हुने भन्ने रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यहाँ भन्दा बाहिर गएर प्रधानमन्त्रीको अधिकार के के छ भनेर खोज्नु नपर्ने बताएका हुन् ।
सरकारपक्षले कमजोर प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार हुने, बलियो प्रधानमन्त्रीलाई नहुने भन्ने हुन्छ र ? भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।
जवाफ दिँदै अधिवक्ता पोखरेलले भनेका छन्, ‘कमजोर प्रधानमन्त्रीले नै विघटन सिफारिस गर्न पाउने भनेको हो । यदि उहाँहरुलाई बहुमतले विघटन गर्न पाउने भन्ने चाहिएको हो भने संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । दुई वर्ष पछि चुनाव हुन्छ होला, त्यहाँबाट बहुमत ल्याउने र संविधान संशोधन गर्ने । यो अदालतले ब्याख्या गरेर हुँदैन्, व्याख्याको कुराबाट अधिकार स्थापित हुन सक्दैन ।’
त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधे, ‘अहिलेको सरकार केपी ओलीको हो कि नेकपाको ?’
पोखरेलले नेकपाको हो भनी जवाफ दिए ।
जबराले फेरि प्रश्न गरे ‘नेकपाको हो भने उसँग बहुमत छ । अर्थात् धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिमको सरकार हो, अब (सरकार बनाउन) धारा २, ३ र ५ मा जाने अवस्था कहाँ छ संविधानमा ? उपधारामा १ बमोजिम सरकार बनिसकेपछि बाँकी उपधारा त त्यसै लोप भए नि हैन र ?’
जवाफमा अधिवक्ता पोखरेलले सरकार कसरी बन्छ भन्ने विषय संसदीय प्रक्रियामा मात्र थाहा हुने बताए । ‘यो हामीले चिन्ता गर्ने विषय होइन श्रीमान् । प्रक्रियामा गएपछि संसदले हेर्छ । नेकपाले अर्को संसदीय दलको नेता दिनै सक्दैन ? त्यति निकम्मा भैसक्यो नेकपा ? प्रोसेसबाट सरकार नआउने अवस्था हुनुप¥यो विघटनमा जान’ उनले भने ।
पोखरेलले धारा ७६(१) को सरकारले काम गर्न नसके राजीनामा दिनुपर्ने र त्यसपछि अर्को ७६ (२), (३) र (५) बमोजिमका सरकार बन्नै नसकेको अवस्थामा संसद विघटन हुन सक्ने बताए ।
फेरि, प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधे, ‘तपाईंहरुबाट पनि फरक फरक आयो नि त । ७६ (१) ले पनि विघटन सिफारिस गर्न पाउँछ । तर, राजीनामा दिएर प्रक्रियामा जानुपर्यो । त्यसरी जाँदा (२), (३), (५) अनुसार प्रधानमन्त्री आएन भने विघटन सिफारिस गर्न पाउँछ भनेर उठाउनुभयो ।’
‘प्रक्रियामा गएर पनि प्रधानमन्त्री आउन सकेन, (सरकार) बन्न सकेन भने छुट्टै कुरा हो भनेको तर, ७६(१) ले विघटन ७६(७) अधिकार हो भन्न सक्दैन’ पोखरेलले जवाफ दिए ।
अधिवक्ता रुद्र शर्माले धारा ७६(१) अन्तर्गतको को प्रधानमन्त्रीले धारा ७६(७ च्याउनै नसक्ने बताए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले २०४७ को संविधानमा संसद विघटन गर्न प्रधानमन्त्रीले पाउने गरी छुट्टै व्यवस्था गरिएको तर, त्यसले विकृति ल्यायो भनेर २०७२ सालको संविधान बनाउँदा हटाइएको स्मरण गरे ।
‘संविधानदाताहरुको मनसाय के छ भनेर हेर्नुपर्छ । संसवधानदाताहरुले ०४७ को संविधानको धारा ५३(४)ले विकृति ल्यायो भनेर नेपालको संविधान बनाउँदा हटाएका थिए । हटाएको व्यवस्था नलेखेर राखिएको छ र यो विशेषाधिकार भन्ने पनि हुन्छ ? कस्तो तर्क हो यो ?’ त्रिपाठीले भने ।
‘प्रधानमन्त्रीलाई श्री ३ र श्री ५ को जति अधिकार कहाँ लेख्या छ ?’
केही दिनअघि प्रधानमन्त्रीको प्रतिरक्षामा बहस गर्दै अधिवक्ता रामचन्द्र गौतमले अहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई श्री ३ र राजा बराबरकै विशेषाधिकार भएको बताएका थिए ।
अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले त्यस्तो अधिकार हुने भनेर कुन धारामा लेखेको छ भनी सोधेका छन् ।
‘श्री ३ र श्री ५ भन्दापनि माथिको अधिकार छ भन्नुभयो तर कहाँ कुन धारामा छ ?’ उनले सोधे, ‘प्रधानमन्त्रीलाई जंगबहादुरको भन्दा बढी अधिकार छ भनेर कुन धारामा लेख्या छ ?’
नेपालको संविधानको धारा ७६ मा प्रधानमन्त्री चयनको संसदीय प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र संसद विघटनमा जान सक्ने उल्लेख गरेको भन्दै न्यौपानेले अदालतले पनि संविधानमा नभएको कुरा ब्याख्या गर्न नसक्ने बताए ।
प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यवसायीले प्रधानमन्त्रीले अवशिष्ट अधिकार प्रयोग गरेको भनी गरेको बहसप्रति टिप्पणी गर्दै उनले अवशिष्ट अधिकार भनेको प्रधामन्त्रीले जे गरे पनि हुने भन्ने नहरेको बताए ।
‘प्रधानमन्त्रीले जस्तो जस्तो ग¥यो त्यस्तै मान्दै जाने हो भने, इजलास नै नरहे पनि हुने भयो’ उनले भने ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले पनि प्रधानमन्त्रीमा अवशिष्ट अधिकार नरहेको बताए । उनले भने, ‘श्रीमान प्रधानमन्त्रीमा अवशिष्ट अधिकार छ भन्ने कुरा शतप्रतिशत नै खारेज गर्नुपर्छ ।’
धारा ८५ को स्वतन्त्र व्याख्या हुन सक्दैन
माघ १९ गते महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले संविधानको धारा ८५ ले संसद विघटनको अधिकार दिएको बताएका थिए । संविधानको धारा ८५ लाई स्वतन्त्र रुपमा व्याख्या गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो ।
प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यावसायी शुशील पन्तले संविधानको धारा ८५ ले संसद विघटन गर्न पाउने तर, त्यसलाई संविधानको धारा ७४ ले ब्याकअप दिएको बताएका थिए । ‘धारा ८५ ले अधिकार दियो, ८५ मा यस संविधान बमोजिम अगावै भनेको कहाँ छ त भन्दा धारा ७४ मा संसदीय शासन पद्धति भनियो । धारा ७४ धारा ८५ को ब्याकअप हो’ पन्तले भनेका थिए ।
महान्यायधिवक्ता र वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तलाई जवाफ दिँदै अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले भनेका छन्, ‘संविधानको ७६ (७) मा नपुगी महान्यायधिवक्ताले भने जस्तो धारा ८५ ले पाउने र यसको स्वतन्त्र व्याख्या हुन सक्दैन । शुशिल पन्तले भने जस्तो धारा ७४ विघटनको ब्याकअप हुँदै होइन श्रीमान ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता दिने त्रिपाठीले संविधानका हरेक धारा अन्तरसम्बन्धित हुने भन्दै कुनै पनि धाराको छुट्टै व्याख्या हुन नसक्ने बताए ।
‘धारा ८५ मा यस संविधान अगावै विघटन भएकोमा बाहेक छ भने कसरी छुट्टै व्याख्या हुन सक्छ ?’ त्रिपाठीको प्रश्न छ ।
बहस मोड्न अप्रासांगिक धाराहरुको ब्याख्या
आइतबार अधिवक्ता दिनमणि पोखरेललाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले प्रश्न गरे, ‘संविधानको धारा ७४ को शासकीय स्वरुपले संसदीय शासन पद्धति भनेर फरक व्यवस्था स्वीकारेको हो ? ०४७ को धारा ५३(४) राखेन तर, ७४ ले (संसद विघटन गर्न) पाइन्छ भन्ने आयो नि त ?’
जवाफमा पोखरेलले भनेका छन्, ‘संविधानको धारा ७४ मा संसदीय व्यवस्थाको कुरा गरियो । तर, त्यो प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउने भनेर भनिएको व्यवस्था होइन् । विघटन गर्ने धारा ७६(७) हो, त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद गठन हुनै नसकेको अवस्था भन्ने स्पष्टै छ ।’
त्यहिबेला इजालसबाट पोखरेलाई सोधियो, ‘वेष्ट मिनिस्टरियल व्यवस्थामा अधिकार छ भन्ने उहाँ (सरकार)हरुको तर्क छ ।’
जवाफमा पोखरेलले भने, ‘यो मिक्स सिस्टम हो । प्रधानमन्त्री चयन गर्न नसक्ने अवस्थामा मात्रै विघटन आफैँ हुने भन्ने हो ।’
अधिवक्ता पोखरेलले संसारमा संसदीय व्यवस्था फरक फरक रुपमा प्रयोग भएको पनि बताए ।
पोखरेलले पटक पटक भनेका छन्, ‘सरकार पक्षले संविधानको ८५ र ७६ मा जानुपर्ने भएकोले त्यसलाई मोड्न विभिन्न धारातिर गएर बहस मोड्न खोज्नुभएको हो श्रीमान ।’
अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले पनि सरकार पक्षले अप्रासांगिक धाराहरु उल्लेख गरेको भन्दै खण्डन गरे ।
‘प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न सक्ने÷नसक्नेबारे धारा ८५ र ७६ को कुरा ल्याउनुपर्थ्यो । त्यो ल्याउने आधार देख्नुभएन र धारा ७४, धारा ७५, धारा ५७, धारा ५८ अरु ल्याउनुभयो । यी धाराहरु अप्रासांगिक हुन्’ न्यौपानेले भने ।
संविधानको धारा ५७, ५८ राज्य शक्ति बाँडफाँडसंग सम्बन्धित रहेको भन्दै अर्यालले भने, ‘धारा ५८ ले कुनै तहले प्रयोग गर्ने गरी नतोकिएको विषयमा संघको अधिकार हुनेछ भन्यो । यो संसद विघटनसंग जोडिएको धारा नै होइन । र त्यो संघ भनेको प्रधानमन्त्री पनि होइन ।’
संसदले सरकारलाई सहयोग नै गर्नुपर्छ भन्ने छ र ?
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सरकारले संसदले सहयोग गरेका कारण विघटन गरेको भन्ने सरकार पक्षको तर्कको खण्डन गर्दै सरकारलाई संसदले सहयोग नै गर्नुपर्छ भन्ने नरहेको तर्क गरेका छन् ।
‘सरकारले सहयोग गरेन रे, संसदले सरकारलाई सहयोग गर्नु नै पर्छ भन्ने छ र ! संसदले सरकारलाई निगरानीमा राख्ने हो, नियन्त्रण गर्ने पनि हो । सरकारले ल्याएका विधेयक पास नहुन सक्छ । संसदले सहयोग गरेन र विघटन गरेँ भन्ने तर्क नै हुन सक्दैन’ उनले भने ।
तर, अहिलेको अवस्था संसदले नभएर सरकारले चाहीँ संसदलाई हसयोग गरेको उनको भनाई छ ।
अधिवक्ता विकास भट्टराईले पनि सरकारले पक्षले संसदले विधेयक पास नगरेर असहयोग गरेको भन्ने तर्कको खण्डन गरे ।
‘३६ वटा बिल पास भएन भन्नुभयो । ६ महिनासम्म अधिवेशन नै बोलाएको छैन् । अधिवेशन नबोलाएर संसदलाई बन्धक बनाइयो । अनि कसरी बिल पास हुन्छ त ?’ भट्टराईको प्रश्न छ ।
