काठमाडाैं । पछिल्लाे समय नेपाली बैंक चिनियाँ बैंककाे दादागिरीकाे शिकार भइरहेका छन् । जसकाे पछिल्लाे उदाहरण नबिल बैंकलाई लिन सकिन्छ । अहिले नबिल बैंकले चिनियाँ बैंकबाट काउन्टर ग्यारेन्टी रकम लिन संघर्ष गरिरहेको छ। जसकारण त्रिशूली जलविद्युत कम्पनीलाई ७.४४ मिलियन डलर बराबरको बैंक ग्यारेन्टी रकम रिलिज गर्न ढिलाइ भइरहेकाे छ।
३७ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली थ्रीबी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि ठेकेदार कम्पनीले शुइफा एएनएचई ग्रुपसँगको ठेक्का खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि डिसेम्बरको सुरुमा जलविद्युत विकासकर्ता कम्पनीले नबिल बैंकलाई चिनियाँ ठेकेदारको कार्यसम्पादन तत्काल रिलिज गर्न भनेको थियो ।
तर चिनियाँ ठेकेदारले चीनको सिचुआनस्थित स्थानीय चिनियाँ अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि चिनियाँ अदालतले काउन्टर ग्यारेन्टी रकम नबिल बैंकलाई नदिन आदेश दिएको थियो । चीनबाट काउन्टर ग्यारेन्टी रकम नपाएपछि नबिलले त्रिशूली जलविद्युत कम्पनी (टीजेभीसी) लाई रकम पठाउन हिचकिचाइरहेको छ ।
नबिल बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोजकुमार ज्ञवालीले भने, ‘हामीले त्रिशूली जलविद्युत कम्पनीबाट दाबी प्राप्त गरेका छौं। ‘चिनियाँ अदालतको आदेशपछि हामी यस विषयमा छलफल गरिरहेका छौं।’
नबिल बैंकले माथिल्लो त्रिशूली थ्रीबी आयोजना निर्माण गरिरहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमले संयुक्त रुपमा स्थापना गरेको टीजेभीसी लाई यसबारे जानकारी गराएको छ ।
कम्पनी जस्ता रोजगारदाताबाट रकम लिएर ठेकेदार भाग्न नपरोस् वा सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम निर्माण कार्य नगर्ने सुनिश्चित गर्न आयोजनाद्वारा बैंक ग्यारेन्टी माग गरिन्छ। विदेशी ठेकेदारको हकमा, विदेशी बैंकबाट काउन्टर ग्यारेन्टी पनि मागिएको छ।
टीजेभीसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आनन्द ढुङ्गेलले नबिलले रकम दिन अस्वीकार नगरेको तर रिलिज गर्न ढिलाइ गरिरहेको बताए ।
‘चिनियाँ बैंकसँग हाम्रो कुनै सरोकार नभएकाले नबिलले बैंक ग्यारेन्टीको रकम तत्काल रिलिज गर्नुपर्छ,’ढुंगेलले भने, ‘हामीले यस विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पनि हस्तक्षेप गर्न आग्रह गरेका छौं।’
नबिल बैंकको सूचनालाई उद्धृत गर्दै ढुंगेलले चाइना एभरब्राइट बैंकले चिनियाँ ठेकेदारलाई काउन्टर ग्यारेन्टी दिएको बताए ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको हकमा चाइना कन्स्ट्रक्सन बैंकबाट काउन्टर ग्यारेन्टी रकम लिन हिमालयन बैंक र यसअघि बैंक अफ काठमाण्डूबीचको समस्या झल्किएको थियाे ।
ठेकेदार (चाइना रेलवे १५ ब्यूरो ग्रुप) ले काम नगरेको भन्दै मेलम्ची खानेपानी विकास बोर्डले सन् २०१२ मा सम्झौता खारेज गरेको थियो ।
बोर्डले हिमालयन बैंक र तत्कालीन बैंक अफ काठमाण्डूको बैंक ग्यारेन्टी रकम जफत गर्न खोजेपछि चिनियाँ ठेकेदारले स्थानीय चिनियाँ अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि चाइना कन्स्ट्रक्सन बैंकले उक्त रकम फिर्ता गर्न रोक लगाएको थियो।
यी दुई बैंकले चिनियाँ ठेकेदारलाई ६.६२ मिलियन डलरको कार्यसम्पादन सुरक्षा र ६.६२ मिलियन डलर र १४ मिलियन युरोको अग्रिम भुक्तानीको ग्यारेन्टी प्रदान गरेका थिए ।
चिनियाँ बैंकले काउन्टर ग्यारेन्टी रकम दिन अस्वीकार गरेपछि हिमालयन बैंक र यसअघि बैंक अफ काठमाण्डूले पनि मेलम्ची बोर्डलाई सो बराबरको रकम दिन अस्वीकार गरेका थिए ।
तर, हाल उच्च अदालत पाटन बनेको पुनरावेदन अदालत पाटनले २०१४ माघमा उक्त रकम मेलम्ची बोर्डलाई दिन आदेश दिएको थियो ।
त्यसपछि दुई नेपाली बैंकले चाइना कन्स्ट्रक्सन बैंकबाट बराबरको रकम रिलिज गराउन चिनियाँ अदालतमा दशक लामो कानुनी लडाइँ लडेका थिए । चिनियाँ अदालतले अगस्ट २०२२ मा उनीहरूको पक्षमा फैसला सुनायो। गत वर्ष ग्लोबल आइएमई बैंकले बैंक अफ काठमाण्डूलाई अधिग्रहण गरेको थियो।
यसअघि नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक लिमिटेड (एनआईबीएल)ले पनि तनहुँ हाइड्रोपावर कम्पनीले भाडामा लिएको पूर्व इटालियन ठेकेदार सहकारी मुराटोरी इ सिमेन्टिस्टी डि रेभेन्ना (सीएमसी) विरुद्ध १ रुपैयाँ बराबरको काउन्टर ग्यारेन्टी लिन इटालियन अदालतमा कानुनी लडाइँमा संलग्न भएको थियो। ६ अर्ब जारी गरेको छ ।
इटालियन बैंक इन्टेसा सानपाओलो, जसले सीएमसीको लागि काउन्टर ग्यारेन्टी प्रदान गरेको थियो, बोलोग्नाको तल्लो अदालतले त्यसो गर्न बिरूद्ध आदेश जारी गरेपछि रकम जारी गर्न असफल भएको थियो।
मार्च २०१९ मा, इटालियन ठेकेदारले बोलोग्नाको स्थानीय अदालतमा उजुरी दर्ता गर्यो। इटालीको उच्च अदालतले २०२० जुनमा एनआईबिएलको पक्षमा फैसला गरेको थियो, जुन अहिले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड बनेको छ।
टीजेभीसीले ७.४४ मिलियन डलरको बैंक ग्यारेन्टी तत्काल जारी गर्न माग गरेपछि नबिल बैंकले पनि यस्तै समस्याको सामना गरेको छ ।
ढुंगेलले भने, ‘हामीले गत वर्ष डिसेम्बर १ मा नबिल बैंकलाई रकम निकासा गर्न पत्र पठाएका थियौं । “हाम्रो अनुरोधको पचास दिन बितिसक्दा पनि बैंकले सात दिनभित्रै गरिसक्नुपर्ने थियो।”
नबिलले रकम ढिलाइ गरेपछि जलविद्युत विकास कम्पनीले तीन साताअघि नै केन्द्रीय बैंकलाई पत्राचार गरी हस्तक्षेप गर्न आग्रह गरेको थियो । ढुंगेलले भने, ‘हामीले करिब १० दिनअघि केन्द्रीय बैंकमा त्यसलाई फलोअप गरेका थियौं।’
विगतमा हिमालयन बैंक र बैंक अफ काठमाण्डूले समान रकम निकासा गर्न अस्वीकार गरेपछि राष्ट्र बैंकले सो रकम नाफा देखाउन रोक लगाएर सो बराबरको रकम प्रोभिजनिङमा राख्न निर्देशन दिएको थियो ।
