काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेकपा एमालेसहितका दलहरूसँग सहकार्य गर्दै नयाँ सत्ता गठबन्धन निर्माण गरेपछि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीकी उपमन्त्री सुन हाइ येनले नेपालमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमबारे बेइजिङस्थित नेपाली राजदूतसँग छलफल गरेकी छन्।
शुक्रवार भएको उक्त छलफलमा नेपाली राजनीतिक दलहरूसँग सहकार्य र आदानप्रदान गहिरो बनाउने र नेपाल-चीन सम्बन्धको निरन्तर विकासलाई प्रवर्द्धन गर्नेबारे इच्छा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले व्यक्त गरेको जनाइएको छ।
बीबीसीसँग टेलिफोनमा कुराकानी गर्दै बेइजिङस्थित नेपाली राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठले नेपालमा भएको पछिल्लो परिवर्तनबारे चिनियाँ उपमन्त्रीले ‘चासो’ व्यक्त गरेको बताए।
ज्यानुअरी महिनामा नेपालको भ्रमण गरेकी चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय समितिकी अन्तर्राष्ट्रिय विभाग उपमन्त्री येनले त्यसबेला दुई देशको सम्बन्ध बिगार्ने प्रयास भइरहेको आशङ्का एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत् व्यक्त गरेका विवरणहरू प्रकाशमा आएका थिए।
अर्थपूर्ण छलफल
नेपालमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केही महिनायता कटु सम्बन्ध रहेको ठानिएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग अघिल्लो सत्ता नयाँ सत्ता गठबन्धनको घोषणा गरेपछि धेरैले त्यसलाई चासोपूर्वक हेरिरहेको पाइन्छ।
उक्त घटनाक्रमबारे नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बढी प्रभाव राख्ने ठानिएको भारतले सार्वजनिक रूपमा प्रतिक्रिया जनाएको छैन।
तर अघिल्लो साता बेइजिङमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ताले नयाँ सत्तारूढ गठबन्धन बनेको र मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन भएको कुरा जानकारीमा लिएको टिप्पणी गरेकी थिइन्।
उनले चीनले छिमेकी मित्रराष्ट्र र विकास साझेदारको हिसाबले नेपालसँगको सम्बन्धलाई उच्च महत्त्व दिएको भन्दै नेपालका सम्बन्धित पक्षहरूले राजनीतिक स्थिरतालाई आत्मसात् गर्ने उल्लेख गरेको थियो।
नेपालमा नयाँ गठबन्धनको मन्त्रीमण्डलले आकार लिएको तर प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत संसद्बाट पुष्टि गर्न बाँकी नै रहेको अवस्थामा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागकी उपमन्त्रीले राजदूत श्रेष्ठलाई भेटेकी हुन्।
त्यसबारे बीबीसीसँग राजदूत श्रेष्ठले भने, “उहाँले के कस्तो खालको परिवर्तन हो त्यसबारे केही बुझ्न खोज्नुभएको थियो। मैलै संसद्मा कुनै पार्टीको बहुमत छैन। गठबन्धन बनाएरै जानु पर्ने हुन्छ। त्यो गर्दा प्रधानमन्त्रीलाई कतातिर सहज हुन्छ त्यही अनुसार गर्नुभएको होला भन्ने कुरा राखे।”
उनले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सजिलो हेरेर उक्त निर्णय लिएको हुनसक्ने आफूलाई लागेपनि त्यसबारे विस्तृत जानकारी नभएको कुरा राखेको पनि बताए।
“आन्तरिक कुरा यहाँ बसेर अन्दाज गर्न सकिदैँन्। तर भइरहेको गठबन्धन भन्दा अर्को खालको गठबन्धनबाट केही गर्न सक्छु भन्ने सोच्नुभयो होला। त्यही भएर नयाँ गठबन्धन बनेको होला जस्तो मलाई लाग्छ।”
बेइजिङमा भएको उक्त छलफलको एक दिनअघि मात्रै काठमाण्डूस्थित चिनियाँ राजदूतले उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग भेट गरेका थिए।
चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो वेबसाइटमा उपमन्त्री येन र श्रेष्ठबीचको भेटवार्ताको तस्बिरसहित छोटो जानकारी सार्वजनिक गरेको छ।
त्यसमा सुन हाइ येनले चीन र नेपाल असल छिमेकी र असल मित्र रहेको र दुई देशका नेताहरूको नेतृत्वमा दिगो मित्रताका लागि चीन-नेपालबीच भएको विकास र समृद्धिबारेको रणनीतिक साझेदारी थप प्रगाढ बन्दै गएको चर्चा गरिएको छ।
“चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका राजनीतिक दलहरूसँग आदान प्रदान, सहकार्य र राज्य शासनमा आपसी सिकाइ अभिवृद्धि गर्न र चीन नेपाल सम्बन्धलाई निरन्तर प्रवर्द्धन गर्न इच्छुक छ,” चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागले उल्लेख गरेको छ।
येनसँगको भेटमा नेपाली राजदूतले देशको आर्थिक र सामाजीक विकासका लागि दीर्घकालीन सहयोग गरेकोमा आभार प्रकट गर्दै एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्धता जनाएको चिनियाँ पक्षको भनाइ छ।
नयाँ गठबन्धन घोषणा भएकै दिन काठमाण्डूमा आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुलुकमा ध्रुवीकरण सुरु भएको भन्दै बृहत्तर कम्युनिस्ट एकताको पनि पहल भइरहेको बताएका थिए।
विगतमा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेबीच एकता भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वको दुई तिहाइ बहुमतसहितको सत्ता शक्तिमा रहँदा कैयौँ विश्लेषकहरूले वामपन्थी दलहरूबीचको एकतामा बेइजिङको साथ रहेको बताएका थिए।
नेकपाका शीर्ष नेताहरू विशेषगरी प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीको व्यक्तित्व टकरावका कारण उक्त एकता लामो समय नटिकेको धेरैले ठान्ने गरेका छन्।
लामो समयदेखि बेइजिङले वामपन्थी दलहरूलाई एक ठाउँमा उभ्याउन प्रयास गरिरहेको भन्दै पछिल्लो गठबन्धन निर्माणमा चीनलाई जोडेर कतिपय टिप्पणीहरू पनि आइरहेका छन्।
नेपालका लागि पूर्व भारतीय राजदूत रणजीत रायले अघिल्लो साता द हिन्दुस्तान टाइम्सको अनलाइन संस्करणमा लेखेका छन्, “उक्त प्रयासले अहिले सार्थकता पाउँदैछ। यो नेपालभित्रको घटनाक्रम भए पनि सबै वामपन्थी दलहरूलाई एकताबद्ध बनाउने चिनियाँ लक्ष्य अनुरूपको एउटा कदम हो।”
नेपाली सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले पछिल्ला घटनाक्रमलाई स्वाभाविक संसदीय अभ्यास भनिरहेका छन्।
आफूसँगको भेटमा चिनियाँ उपमन्त्रीले केही समयअघि आफूले गरेको काठमाण्डू भ्रमणको प्रसङ्ग राख्दै नेपालका सबै दलहरूलाई ‘समान दृष्टिकोणले हेर्ने’ धारणा राखेको राजदूत श्रेष्ठ बताउँछन्।
उनले भने, “केही समय पहिले नेपाल जाँदा मैले सबै नेताहरूसँग भेट्ने मौका पाए। सबै पार्टीका नेताहरूलाई हामी समान दृष्टिकोणले हेर्छौँ र समदूरीमा नै बसेर हामीले काम गर्ने हो। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले कुनै देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्दैन। पछिल्लो परिवर्तनप्रति हाम्रो छुटै केही पनि छैन्। तर नेपाल सरकारले कसरी गरिरहेको छ, तपाईँहरूले कसरी हेरिरहनुभएको छ भन्ने मात्रै कुरा हो भन्ने कुरा उहाँको थियो।”
नेपालका कैयौँ वामपन्थी नेताहरूले चीनले कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक ठाउँमा उभिएको देख्न चाहेको सार्वजनिक रूपमा नै बताउने गरेका छन्।
तर राजदूत श्रेष्ठजस्ता कैयौँ जानकारहरू पनि चिनियाँ पक्षले नेपालका वामपन्थी दलहरूलाई विभाजन हुनुभन्दा मिलेर अघि बढ्न सुझाव दिने गरेको कुरामा सत्यता रहेको बताउँछन्।
नयाँ गठबन्धन बने लगत्तै बीबीसीलाई दिएको प्रतिक्रियामा एमालेका एक नेता तथा पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बाम एकताबारे छलफल नभइसकेको र आफूहरूको जोड सुशासन र सेवा प्रवाहमा हुने बताएका थिए।
चिनियाँ सेनाको प्रतिनिधिमण्डल काठमाण्डूमा
यसैबीच चिनियाँ जनमुक्ति सेनाको इन्टरन्याश्ल मिलिटरी कोअपरेशन अफिसका उपप्रमुख मेजर जेनरल झाङ बाओगुन नेतृत्वको टोलीले नेपालमा भेटवार्ता र अवलोकन भ्रमणहरू जारी राखेको छ।
प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मासँग आइतवार भेटेको उक्त टोलीसँग नेपाली सेना र चिनियाँ जनमुक्ति सेनाबीच रहिआएको सम्बन्धका विविध पक्षबारे छलफल भएको नेपाली सेनाको जनसम्पर्क निर्देशनालयले जनाएको छ।
शनिवार नेपाल आइपुगेको उक्त सैनिक प्रतिनिधिमण्डलले काठमाण्डू, लुम्बिनी र पोखराको भ्रमण गर्ने कार्यक्रम छ।
हालैका वर्षहरूमा नेपाल र चीनले सैन्य क्षेत्रमा पनि विभिन्न किसिमका सहकार्यहरू अघि बढाउँदै लगेको पाइन्छ।
सन् २०१७ को एप्रिलमा नेपाल र चीनले पहिलो पटक संयुक्त सैन्य अभ्यास सुरु गरेका थिए।
भारत र अमेरिका सहितका देशसँग मात्र भइरहेको त्यस्तो अभ्यास चीनसँग पनि सुरु भएपछि त्यसलाई लिएर व्यापक चासोहरू प्रकट भएका थिए।
सगरमाथामैत्री अभ्यास नाम दिइएको उक्त संयुक्त तालिमका हालसम्म दुईवटा संस्करण भएका छन्। तर कोभिड-महामारी लगायतका कारणले रोकिएको अभ्यास अब पुनः सुरु गराउने कोसिस भइरहेको अधिकारीहरूले बताउने गरेका छन्।
चिनियाँ रक्षा मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएका विवरणहरूका अनुसार द्वन्द्वग्रस्त देशहरूमा रहेका नेपाली सेनाका शान्ति मिसनहरूमा पनि नेपाल र चीनका सेनाबीच सहकार्य हुने गरेको उल्लेख गरेको पाइन्छ।
अमेरिकी सरकारको सहयोगमा शान्ति सैनिकहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि भारतसहित १९ देशका ११ सय भन्दा बढी सैनिकहरू सहभागी शान्ति प्रयास-४ नामक बहुराष्ट्रिय सैन्य अभ्यास सम्पन्न भएको केही दिनमै चिनियाँ सैनिक प्रतिनिधिमण्डल नेपाल भ्रमणमा आएको हो। साभार वीवीसी नेपालीबाट
