फागुन, १२ काठमाडौं । संघीय संसद सचिवालयले संसद् नियमित सञ्चालन गर्न ‘बिजनेस’ पनि पर्याप्त रहेको जनाएको छ ।
प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभामा गरी ५३ वटा विधेयक रहेको छ । प्रतिनिधिसभामा मात्रै ३६ वटा विधेयक छन् । सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले भने ‘भौतिक संरचना तयारै छ । हाउस बोलाउँदा हाम्रोतर्फबाट गर्नुपर्ने सबै तयारी पूरा छ ।’
कार्यसूची तय गर्दै कार्यव्यवस्था
संसद बैठक सञ्चालनको लागि भौत्तिक तयारी पुरा भएसंगै अब कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्छ । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले कसरी अघि बढाउने भन्ने खाका र कार्यसूची तयार गर्नेछ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध संसद् सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ । तर, यो अब कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने विषयमा पार्टीले निर्णय लिने नेकपाका प्रचण्ड–नेपाल पक्षले बताएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्ने निर्णय गरेकै दिन पुस ५ गते प्रचण्ड–नेपाल पक्षले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । उक्त प्रस्तावमा भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रस्ताव गरिएको छ ।
९० जना सांसदको हस्ताक्षरसहित उक्त प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको कार्य व्यवस्था शाखामा दर्ता भएको थियो । प्रस्तावको प्रक्रिया अघि बढ्न नपाउँदै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् भंग भएको घोषणा गरेकी थिइन् ।
भौत्तिक तयारी पूरा
प्रतिनिधिसभा बैठक सञ्चालनका लागि संघीय संसदको भौत्तिक तयारी पूरा भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर गरेको भोलिपल्टै संसद सचिवालयले बानेश्वरस्थित अन्र्तराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको भवन र हलको सरसफाई, कुर्सी व्यवस्थापन लगायतका कार्य सम्पन्न गरेको हो ।
प्रबक्ता पाण्डेका अनुसार बुधबार बिहान महासचिव भारतराज गौत्तमको नेतृत्वमा सचिवालयका कर्मचारीहरु प्रतिनिधिसभा बैठक सञ्चालनको आन्तरिक तयारीबारे छलफलमा बसेका थिए ।
‘छलफलबाट हामीले काम बाडफाँड गर्यौं । आजै सरसफाइ लगायतका कार्य सप्पन्न भएको छ’ पाण्डृेले भने, ‘अधिवेशन आव्हान भएको खण्डमा अब हामी जुनसुकै दिन संसद बैठक राख्न सक्छौं ।’
कोभिड प्रोटोकलको पालना
प्रवक्ता पाण्डेका अनुसार कोरोना भइरस (कोभिड–१९) बाट बच्ने उपायहरु अपनाइएको छ ।
‘एउटा सिट छोडेर बस्नेगरी माननीयहरुको लागि सिट मिलाएका छौं । कोरोना भाइरस फैलिन नदिने सम्बन्धी स्वास्थ्य प्रोटोकललाई ख्याल गरेर सोही अनुसार व्यवस्थापन गरिएको छ’ प्रवक्ता पाण्डेले जानकारी दिए ।
सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको बैठक राख्ने दिन तोकेर राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्नेछ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसदको अधिवेशन आह्वान गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
