वैशाख, १९ काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवमाथि संवैधानिक नैतिकताको प्रश्न उठेको छ ।
प्रदेश सभामा पेस भएको अविश्वास प्रस्ताव छल्न पदबाट राजीनामा दिइ पुनः आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनको पहल गरेको भन्दै विज्ञहरुले पोखरेल र एमाले पार्टीप्रति नै प्रश्न उठाएका छन् ।
८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा हाल ८१ सदस्य छन् । एमाले प्रवेश गरेपछि माओवादीका दुई र जसपाका चार जना सांसद पदमुक्त भएका छन् । यो संगै लुम्बिनी प्रदेशसभा ८१ सदस्यीय भएको छ ।
यसमध्ये बहुमत सांसद विपक्षमा हुँदा हुँदै पोखरेल एकल बहुमत प्राप्त दलको नेताको रुपमा पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । नभएको बहुमतको मुख्यमन्त्रीमा पोखरेललाई नियुक्त गरेको भनेर प्रदेश प्रमुख नै विवादमा तानिएका छन् ।
मुख्यमन्त्रीमा शंकर पोखरेललाई नियुक्ति गर्ने क्रममा प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले भनेका छन्, ‘संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ बमोजिम सरकार गठन गर्न प्रदेशसभाको बहुमत सदस्यहरूको हस्ताक्षरसहित प्रदेश प्रमुखसमक्ष दाबी पेस गरेकाले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको छ ।’
संविधानको यो धाराले बहुमतप्राप्त दलका नेतालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गर्ने भन्छ । जब, एमालेका संसदीय दलका नेता पोखरेलले बहुमत गुमाए, त्यति नै बेला प्रदेश प्रमुख यादवले बहुमतप्राप्त दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे । यसले गम्भीर कानुनी र नैतिक प्रश्न उठाएको छ ।
आइतबार बिहान राजीनामा दिएर बहुमत सांसदको समर्थन रहेको भन्दै पोखरेलले पुनः मुख्यमन्त्रीको नियुक्तिका लागि प्रदेश प्रमुख यादवसमक्ष पुगेका थिए । त्यही आधारमा दिउँसो साढे ३ बजे प्रदेश प्रमुख यादवले पोखरेललाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे ।
नेकपाबाट निर्वाचित सांसद विमला खत्री माओवादी केन्द्रसँग जोडिएपछि बिहानसम्म कायम बहुमत संख्या दिउँसो आइपुग्दा पोखरेलसँग त्यो बुहमत गुमिसकेको थियो । वली पछि नेकपा एमालेका दुई सांसदधर्मबहादुरलाल श्रीवास्तव र अजय शाहीले पनि राजीनामा पोखरेलको नियुक्तिप्रति असहमति जनाएका छन् ।
आजै विपक्षी गठबन्धनका ४२ जना सांसदले सरकार गठनका लागि माग दाबी गर्दै प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा लिखित हस्ताक्षर बुझाएका छन् । प्रदेश प्रमुख यादवले विपक्षीलाई त्यो अधिकार पनि नदिई मुख्यमन्त्रीमा पोखरेललाई नियुक्त गरे । प्रदेश प्रमुख यादवले किन बहुमत प्राप्त दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्रीमा पोखरेललाई नियुक्त गरे ? गम्भीर नैतिक र कानुनी प्रश्न उठेको छ ।
संविधानविद चन्द्रकान्त ज्ञवाली लुम्बिनी प्रदेको परिघटनालाई संविधानमाथिको जालझेलका रुपमा ब्याख्या गर्छन ।
‘अविश्वास प्रस्ताव फेस नगरी राजीनामा दिएर आफ्नै नेतृत्वमा फेरि सरकार बनाउँछु भन्नु संविधानमाथिको जालझेल हो’ ज्ञवालीले भने ।
अर्का संविधानविद भिमार्जुन आचार्य मुख्यमन्त्री पोखरेल र एमाले पार्टी प्रति संवैधानिक नैतिकता प्रश्न उठेको बताउँछन् ।
‘एक मिनेट पहिले राजीनामा दिने र अर्को मिनेटमा फेरि आउने भन्ने यो संविधान र कानुनले अपेक्षा गरेको कुरा होइन । यो संवैधानिक नैतिकताको प्रश्न हो । यस हिसावले यसलाई स्वभाविक मानिदैँन’ उनले भने ।
यहि कुरा अर्को पक्षले गरेको थियो भने केपी शर्मा ओली र उनी नेतृत्वको पार्टीले कस्तो टिप्पणी गर्दथ्यो होला ? भन्ने आचार्यको प्रश्न छ ।
‘यो ठाउँमा अर्को व्यक्ति भएको भए के गर्दथ्यो होला केपी ओली र ओलीको पार्टीले ? यहि चीज अर्को व्यक्तिले गरेको भए उनीहरुको टिप्पणी के हुन्थ्यो होला ? यो महत्पवुर्ण प्रश्न छ अहिलेको सन्दर्भमा’ उनले भने ।
राजनीतिक विश्लेषक विष्णु दाहाल लुम्बिनी प्रदेशमा देखिएको घटनाक्रम राजनीतिमा नैतिकता सकिएको एउटा प्रमाणका रुपमा ब्याख्या गर्छन् ।
‘नैतिकता नभएपछि ठीक बेठिक केही नहेर्ने, संविधान र कानुनको गलत विश्लेषण हुँदो रहेछ आफ्नो स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर’ उनी भन्छन्, ‘चाहे गण्डकी प्रदेशमा होस्, चाहे लुम्बिनी प्रदेशमा जे जे गरेर भए पनि सत्ता जोगाउनुपर्छ भन्ने देखिन्छ । यो राजनीतिमा नैतिकता सकिएको प्रमाण हो ।’
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार केन्द्र र प्रदेशमा आफु नेतृत्वको सरकार जोगाउन लागी परेको, नजोगिए प्रदेश सभा विघटन गरेर चुनावमा जानेमा केन्द्रीत भएको देखिएको उनको ब्याख्या छ ।
‘प्रदेश सभा विघटन गर्ने डिजाइनभित्र खेलिएको खेल हुन सक्छ यो । गण्डकीमा पनि अप्ठ्यारो देखियो, हरसम्भव आफ्नो सरकार जोगाउन खोज्ने नसके प्रदेश सभा विघटन गर्ने र चुनावमा जाने जस्तो देखिन्छ’ उनले भने ।
अर्का राजनीतिक विश्लेषक सुरेन्द्र लाभ नेपालको राजनीति साह्रै गञ्जागोलको अवस्थामा पुगेको बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘…कुर्सी मात्रै हेर्ने यो कु संस्कारको विकास औधी भयो । षडयन्त्रलाई राजनीति भन्न थालियो । जति षडयन्त्र गर्न जान्यो उति ठूलो राजनीतिज्ञ भन्न थािलयो । यसबाट मुक्ति पाउनु नै चुनौतीपुर्ण भइसक्यो ।’
यसको समाधान चुनावबाट जनताले राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन गर्नु नै रहेको उनको विश्लेष्ण छ ।
‘लुम्बिनी प्रदेशकको मात्रै कुरा भएन । अन्य प्रदेशमा पनि लुम्बिनीकै जस्तो षडयन्त्र भइरहेका छन् । केन्द्रमा छ । यस्तो गञ्जागोल आउने चुनावसम्मै रहिरहन सक्छ । त्यसकारण आउने चुनावबाट जनताले राजनीतिक संस्कार बदल्न नेतृत्व परिवर्तनको संकेत दिनुपर्यो विश्लेषक लाभले भने ।
उनी अगाडि थप्छन्, ‘राजनीतिमा नैतिकता भनेको केही छैन् । एउटा व्यक्तिले गलत गर्यो भने कारबाही हुने कि नहुने ? राजनीतिक संरक्षणका आधारमा त्यसको निर्धारण हुन्छ । यहि हो त हामीले खोजेको नयाँ नेपाल ? होइन नी ।’
