जेठ, ११ काठमाडौं । नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक १४६ जना सांसद सर्वोच्च अदालत गएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध उनीहरु रिट लिएर सर्वोच्च गएका हुन् ।
विपक्षी गठबन्धनमा आवद्ध दलहरु प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेका माधवकुमार नेपाल समूह, राष्ट्रिय जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का उपेन्द्र यादव, डा.बाबुराम भट्टराई समूह र राष्ट्रिय जन मोर्चा नेपालका गरेर १४६ सांसदहरु प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको माग गरेर सोमबार सर्वोच्च अदालत गएका हुन । यस वाहेक विभिन्न व्यक्तिले दर्ता गर्न लगेका २७ वटा रिट निवेदनहरु छन् ।
१४६ सांसदहरुले पेस गरेको रिटमा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्न र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न माग गरिएको छ ।
संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार १४९ सांसदहरुको हस्ताक्षरसहित कांग्रेस सभापति देउवाले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रधानमन्त्री पदमा गरेको दावी सदर गर्दै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेशको माग गरिएको छ ।
यसअघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीका लागि बिपक्षी गठबन्धनका नेता देउवा र एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले पेश गरेको छुट्टाछुट्ट दाबी अस्वीकार गरेकी थिइन । त्यसपछि राष्ट्रपति भण्डारीले मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा जेठ ७ गते मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेकी थिइन् ।
विघटित प्रतिनिधिसभामा २७१ जना सांसद थिए । १३६ यसको बहुमत हो । तर सोमबार देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरियोस भन्ने परमादेश माग गर्ने सांसदहरुको संख्या १४६ छ ।
रिट दायर गर्ने सांसदहरुमा नेपाली कांग्रेसका ६१, नेकपा माओवादी केन्द्रका ४९, जनता समाजवादी पार्टी नेपालको उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको पक्षका १२ र नेकपा एमाले कै माधवकुमार नेपालले नेतृत्व गरेको पक्षका २३ र राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालका एक सांसद छन् ।
रिटमा, बहुमत प्रस्तुत गर्ने गठबन्धनका नेता देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न, प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक कदम भएकोले सो सम्बन्धी निर्णय बदर गर्न र प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान गर्ने मिति तोक्न आदेश माग गरिएको छ ।
‘प्रतिनिधिसभाले वैकल्पिक सरकार दिनसक्ने अवस्था रहँदासम्म विघटन गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषदलाई छैन् । त्यसकारण विघटनको सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय बदर गरी प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान गर्ने मिति तोकियोस् भन्ने माग गरिएको हो’ नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले भने ।
रिटमा नेपालको संविधान र सर्वोच्च अदालतले गत फागुनमा संसद पुनस्थापना गर्दा गरेको ब्याख्या, विगतमा स्थापित गरेका नजीर र सिद्धान्तविपरीत प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको र वैकल्पिक सरकार गठनमा अवरोध गरिएको दावी छ । विश्वास गुमाएको ७६(३)को प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने परिकल्पना संविधानमा कतै नगरिएको कांग्रेस नेता गगन थापा बताउँछन् ।
बैशाख २७ गते प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाएका थिएनन् । प्रतिनिधिसभाबाट विश्वास गुमाएपछि राष्ट्रपतिले अर्को सरकार गठनका लागि आह्वान गर्दा कसैको दाबी परेन र बैशाख ३१ गते सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको रुपमा ओली पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
ओलीले संसदबाट ३० दिनभित्र पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो । तर, जेठ ६ गते ओलीले आफुले विश्वासको मत लिन नसक्ने बताउँदै धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रक्रिया अघि बढाउनराष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरे । तर प्रधानमन्त्री पदबाट राजिनामा भने दिएनन् ।
राष्ट्रपतिले जेठ ७ गते साँझ ५ बजेसम्म दाबी प्रस्तुत गर्न दलहरुलाई समय दिएकी थिइन । कानुनविदहरुका अनुसार यो व्यवस्था भनेको कुनै पनि सांसदले बहुमत जुटाउन सक्छु भन्ने आधार प्रस्तुत गरेर प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्ने हो ।
बरिष्ठ अधिवक्ता एवं राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण बिडारी भन्छन्, ‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा १, २, ३ मा दलीय दाबी प्रस्तुत गर्ने धारा हो । ७६(५) मा गएपछि कुनै पनि सांसदले व्यक्तिगत रुपमा दाबी प्रस्तुत गर्ने हो । यो भनेको जसरी पनि सरकार बनाउने र संसदलाई ५ वर्ष टिकाउने भन्ने हो ।’
कांग्रेस सभापति देउवाले १४९ जनाको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी प्रस्तुत गरेका थिए । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले संसदीय दलको नेताको हैसियमा आफ्नो, जसपाको अध्यक्षको हैसियतमा महन्थ ठाकुरको र जसपा संसदीय दलको नेताको हैसियतमा भन्दै नेता राजेन्द्र महतोको हस्ताक्षर राखेर आफुलाई १५३ जनाको समर्थन रहेको दाबी गरेका थिए ।
विपक्षी गठबन्धनमा आवद्ध सांसदहरुले संसदभित्रै वैकल्पिक सरकारको सम्भावना भएको र त्यसको परीक्षण नगरीकन प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले ‘असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक’ कदम चालेको बताउँदै आएका छन् । यहि दाबी लिएर उनीहरु प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध अदालतमा चुनौती दिन गएका हुन् ।
कांग्रेस सांसद रमेश लेखकले प्रधानमन्त्रीको गलत कदमलाई राष्ट्रपतिले साथ दिएका कारण समस्या आएको बताए । ‘राष्ट्रपतिज्युले गलत गर्नुभएको छ । संविधानको संरक्षकबाटै संविधान मिचिन पुगेको छ । हामी यसलाई सच्याउन न्यायलाय आएका हौं’ उनले भने ।
बरिष्ट अधिवक्ता समेत रहेका राष्ट्रियसभा सदस्य रामनारायण बिडारीले लोकतन्त्र मन नपाउने, संसद मन नपराउने प्रधानमन्त्रीका कारण मुलुकमा पटक पटक संसद विघटन हुन थालेको बताए । उनले प्रधानमन्त्रीको कदमका विरुद्ध सबै एकजुट भएको बताए ।
यस अघि ५ पुस २०७७ को प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध दलहरु छुट्टाछुट्टै लडेका थिए । त्यसबेला पनि विपक्षी दलहरुले एक भएर सर्वोच्चमा मुद्धा हाल्ने प्रयन्त भएपनि त्यो सफल भएको थिएन ।
कांग्रेस र तत्कालिन नेकपाको असन्तुष्ट समूह छुट्टाछुट्टै आन्दोलनमा होमिएका थिए । कांग्रेसले स्थानीय तह केन्द्रीत आन्दोलनमा बढ्ता जोड दिएको थियो ।
तत्कालिन नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल पक्षले पटक–पटक काठमाडौंमा शक्ति प्रर्दशन गरेको थियो ।
तर यसपटक विपक्षी गठबन्धनले नै राजनीतिक र कानुनी रुपमा प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यहि क्रममा अदालतमा आज यो मुद्धा परेको हो । जसमा प्रतिनिधिसभाका बहुसख्यँक सासंदहरुको हस्ताक्षर छ ।
बिपक्षी दलहरुले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुत्त गर्न साझा माग गरेका छन् । जवकी पहिले बिपक्षी दलहरु ीबभाजित थिए ।
‘पहिले पनि हामी एकै ठाउँ थियौं । तर छुट्टाछुट्टै लडेर पनि प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना गरेका हौं’, लेखक भन्छन्, ‘तर, पटक पटक असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मुलुकलाई दुर्घटनातर्फ नै लैजान खोजेपछि यस पटक विपक्षी दलहरु थप कसिलो भएर जान खोजेका हौं ।’
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता शक्तिबहादुर बस्नेत ओली प्रवृति आफैँमा प्रतिगमन प्रवृतिका रुपमा विकास भएका कारण त्यसलाई परास्त गर्न लोकतन्त्रबादीहरु एक हुनुको विकल्प नरहेको बताउँछन् ।
विपक्षी गठबन्धनले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध राजनीतिक तहमा समेत सामूहिक प्रतिवाद गर्ने निर्णय लिएका छन् । ‘असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक कदमविरुद्ध ओली बाहेक अरु सबैै ठाउँमा छौं । अब राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध हामी तल्लो तहसम्मै संयुक्त रुपमा जान्छौं’ काग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहले अनलाइनखबरसंग भने ।
निवेदकहरुले रिट सिधै संवैधानिक इजलाशका लागि दर्ता गरेका छन् । त्यसकारण यसको पहिलो सुनुवाई नै संवैधानिक इजलाशमा हुनेछ । प्रधानन्यायाधीशले कम्तिमा पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलाश तोक्नेछन् ।
यसअघि पनि सर्वोच्चले पटक– पटक प्रतिनिधिसभा विघटनको बारेमा फैसला सुनाइसकको छ ।
अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेका अनुसार गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि सर्वोच्चमा चुनौती दिनेलाई पनि के होला, के होला भन्ने थियो । किनभने नयाँ संविधान अनुसार गम्भीर ब्याख्या भएको थिएन । सर्वोच्चले फागुन ११ गते पुनस्थापना गर्दा विस्तृत ब्याख्या गरेको छ ।
कुन अवस्थामा के कति प्रक्रिया पुरा गरेपछि प्रतिनिधिसभा विघटन हुन्छ भन्ने फागुन ११ गतेको फैसलामा ब्याख्या भएको छ । त्यसकारण अहिले त्यहि प्रक्रिया पुरा भयो कि भएन भनेर सर्वोच्चले हेर्ने हो’ उनी भन्छन्, ‘१४६ सांसद, बहुमत सांसद नै सर्वोच्च गएपछि सर्वोच्चलाई थप प्रमाण मिलेको छ ।’
उनका अनुसार बहुमत सांसद र फागुन ११ को ब्याख्याले रिट निवेदकहरुलाई बलियो देखाएको छ ।
