जेठ, ३१ काठमाडौं । संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति र शपथ ग्रहण रोक्न माग गर्दै आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।
अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालले संविधान विपरित संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको र त्यसको आधारमा संवैधानिक परिषदको बैठक बसेर गरेको नियुक्ति सिफारिस गरेको भन्दै बदरको माग राखी रिट हालेका हुन् ।
उनले रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्री, संवैधानिक परिषद्का् सचिवालय र सभामुखलाई विपक्षी बनाएका छन् ।
राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीले गत बैशाख २१ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा दोस्रो पटक संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् । उक्त अध्यादेश अनुसार बैशाख २६ गते संवैधानिक परिषदको बैठक बसेर संवैधानिक निकायका रिक्त पदहरुमा विभिन्न व्यक्तिको नाम सिफारिस गरेको छ ।
संवैधानिक परिषदबाट भएको सिफारिस सुनुवाईका लागि प्राप्त भएको ४५ दिन भित्र संसदीय सुनुवाई समितिबाट अनुमोदन हुनुपर्ने प्रावधान छ ।
हाद संसद विघटनको अवस्थामा रहेकाले ४५ दिन कटेको भनी राष्ट्रपतिबाट नियुक्त गर्ने तयारी भएकाले रिट हालेर रोक्न माग गरिएको निवेदक अर्यालले जानकारी दिए ।
‘सम्माननीय राष्ट्रपति ज्यूले २०७८÷१÷२१ मा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ जारी गर्नु भएको कुरा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबाट जानकारी भयो । उक्त अध्यादेश जारी गरिनु प्रथम दृष्टिबाटै असंवैधानिक भएकोमा सोही अध्यादेश बमोजिम २०७८÷१÷२६ मा संवैधानिक परिषद्को वैठक बसी संवैधानिक निकायका रिक्त पदहरुमा विभिन्न व्यक्तिहरुको नाम सिफारिस गरिएको छ । उक्त असैवैधानिक कार्यहरु अमान्य र बदर घोषित गरी पाउन प्रस्तुत निवेदन दायर गरेको छु’ रिटमा उल्लेख छ ।
यसअघि पनि ४५ दिन कटेको भनी संसदीय सुनुवाई बिनै बिभिन्न निकायमा ३२ जनालाई राष्ट्रिपतिले नियुक्त गरेकी थिइन् ।
