असार , १० काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिट र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको माग गर्दै परेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनुवाइ सुरु भएको छ ।
बुधबार पहिलो दिन रिट निवेदक देउवाको पक्षबाट पाँच जना वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, खम्बहादुर खाती, बद्रीबहादुर कार्की, गोविन्द बन्दी र महादेव प्रसाद यादवले बहस गरे । उनीहरु पाँचै जनाले प्रधानमन्त्रीका दुबै दावेदारको दाबी अयोग्य भएको राष्ट्रपतिको जिकिरमाथि प्रश्न गरे । १४९ जना सांसदको हस्ताक्षर लिएर गएका देउवाले संसदबाट विश्वासको मत पाउन नसक्ने भनी गरेको तर्कको खण्डन गरे । सारमा उनीहरुले नयाँ सरकार निर्माणमा राष्ट्रपति भण्डारीले अवरोध सिर्जना गरेको र पक्षधरता देखाएको भन्दै उनको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
सुरुमै बहस गर्न गर्न आएका वरिष्ठ अधिवक्ता खम्बहादुर खातीले प्रधानमन्त्रीका दुबै दावेदार केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाको दाबी नपुग्ने भनी राष्ट्रपति भण्डारीले निर्णय गरेको समय र संसद विघटनको समयमाथि प्रश्न गरे ।
१४९ जना सांसदको हस्ताक्षर लिएर शेरबहादुर देउवा राष्ट्रपतिकहाँ जानुभएको थियो । उहाँको दावी पुग्दैन भनेर राती निर्णय भयो किन ? उनको प्रश्न छ ।
७ जेठ २०७८ राती साँढे ११ बजेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६(५) बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्तका लागि ओली र देउवा दुबैले गरेको दाबी नपुग्ने निर्णय सार्वजनिक गरेकी थिइन् । लगत्तै राति १२ बजे प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएर राती पौने १ बजे संसद विघटनको सिफारिस गरे । प्रधानमन्त्रीको सिफारिस लगत्तै राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभा भंग भयो र दुई चरणको चुनावको मिति घोषणा गरियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता खाती कांग्रेस सभापति देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्ने देखेपछि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट दुरासय मनसायका साथ मध्यरातमा संसद विघटन गरेको जिकिर गर्छन ।
‘शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्ने देखेपछि मध्यराती संसद विघटन गरेको देखिन्छ । दुरासय मनसायका साथ विघटन गरिएको छ । त्यसकारण १४९ सांसदकोसमर्थन प्राप्त शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको परमादेश जारी होस श्रीमान’ उनले संवैधानिक इजालसमा भनेका छन् ।
राष्ट्रपतिले शेरबहादुर देउवाले आधार पुग्दा पुग्दै पनि ननपुग्ने भनी प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मुलुकलाई चुनावमै लैजाने केपी ओलीको चाहनामा सहयोग पुर्याउने गरी भूमिका खेलेको कानुन व्यावासयीहरुले टिप्पणी गरेका छन् ।
१४९ जना सांसदको हस्ताक्षर लिएर जाँदा समेत राष्ट्रपतिबाट दाबी नपुग्ने निर्णय गरिएको उल्लेख गर्दै कानुन व्यावसायीहरुले नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले खोजेको आधार के हो ? भनी प्रश्नको वर्षा नै गरेका छन् ।
जेठ ७ गते मध्यराती प्रधानमन्त्रीका दुबै दावेदारको दाबी नपुग्ने निर्णय गर्दा राष्ट्रपतिले केही आधारहरु प्रस्तुत गरेकी छन् ।
जसमा समर्थनकर्ता भनिएका सांसदहरुको हस्ताक्षर दुबै दाबीमा रहेको, दलको निर्णय विपरीत एकले अर्कोलाई समर्थन गरेको उल्लेख छ । सम्बन्धित दलले मान्यता नलिइ सांसदहरुले हस्ताक्षर गरेको, र यसो गर्दा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार काबाहीमा पर्ने भएकाले दुबैले संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने ठोस आधार नदेखिएको राष्ट्रपतिको निर्णय थियो ।
राष्ट्रपतिले दिएका आधार र तर्क आफैँमा खण्डित रहेको बताउँछन् वरिष्ठ अधिवक्ता अधिवक्ता गोविन्द बन्दी ।
प्रधानमन्त्रीमा देउवाको दाबी अस्वीकृत गर्दा राष्ट्रपतिको कार्यालयले दोहोरो हस्ताक्षर पर्यो, नाम दोहोरियो, दलको निर्णय विपरीत हस्ताक्षर गरेको उल्लेख गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बन्दीले भने, ‘बहुमत १३६ हो । १४९ सांसद हस्ताक्षर छ । १४६ त अदालत आउनुभएको छ । यो भन्दा बलियो आधार के चाहियो ?’
जसरी पनि ७६(५) को प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै हुनुपर्छ भन्ने मानसिकता राष्ट्रपतिमा देखिएको उनले बताए । त्यसकै लागि संविधानको म्याण्डेटभन्दा बाहिर गएको भन्दै उनले भने, ‘राष्ट्रपतिले संविधानको रक्षा गरेको हेर्न चाहेका छौं ।’
बहस सकाउँदै गर्दा अधिवक्ता बन्दीले भने, ‘मलाई त्यही केटी चाहिन्छ भनेजस्तै राष्ट्रपतिले मलाई त्यही केपी प्रधानमन्त्री चाहिन्छ भने जस्तो गर्नुभयो ।’
केपी ओलीले एमाले का १२१ र जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका ३२ जना सदस्यको समर्थन प्राप्त भएको दाबी सहित विश्वासको मत पाउन आधार प्रस्तुत गरेका थिए । तर, एमालेका एमाले का २६ जना र जसपाका १२ जना सदस्यले शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गरी हस्ताक्षर गरेका थिए । देउवाको तर्फबाट पेश भएको दाबीमा कांग्रेसका ६१ जना, माओवादी केन्द्र का ४९ जनाको हस्ताक्षर र सम्बन्धित पार्टीको पत्र तथा जसपाको १२ जना, एमाले का २६ जना र स्वतन्त्र सांसद दुर्गा पौडेलको हस्ताक्षर सहित १४९ जनाको हस्ताक्षर रहेको थियो ।
राष्ट्रपतिले ७६(५)मा दलीय ह्वीप लाग्छ भनी गरेको तर्कमा समेत कानुन व्यावसायीहरुले प्रश्न उठाएका छन् । र ७६(५) मा सरकार बनाउँदा पछि के हुन्छ भनेर राष्ट्रपतिले आकलन गर्ने विषय नरहेको भन्दै प्रश्न उठाइएको छ ।
राष्ट्रपतिले दुबैको दाबी नपुग्ने निर्णय गर्दा एमालेब र जसपाबाट निर्वाचित सदस्यहरूको हकमा पार्टीको निर्णय विपरित अर्को उमेदवारको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका सदस्यहरूलाई मान्यता नदिन अनुरोध गर्दै दलीय अनुशासन विपरीत कार्य गरेको भनी सांसद पद नरहने गरी निश्कासन गरिने ब्यहोरोमा पत्र आएको उल्लेख गरेकी थिइन् ।
‘दाबी अस्विकार गर्ने अधिकार छैन्’
संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी परिसकेपछि त्यसलाई अस्वीकार गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको तर, राष्ट्रपतिले नभएको अधिकार प्रयोग गरेको कानुन व्यावासयीहरुको टिप्पणी छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता बदी बहादुर कार्कीले भनेका छन्, ‘७६(५) अनुसारको दाबी अस्वीकार गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन । यसको आधार सांसदको हस्ताक्षर हो । बहुमत आइसकेपछी रास्ट्रपतिले कुनै पनि आधारमा रिजेक्ट गर्न मिल्दैन ।’
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले भनेका छन्, ‘७६(५) मा परेको दाबी परेपछि परेको दाबीलाई हेरेर जसको दावी पुग्छ उसलाई राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ तर, राष्ट्रपतिले दाबी अस्वीकृत गर्दै संविधानभन्दा बाहिर गएर कमेन्ट गरेको उनको तर्क छ ।
‘७६(५) मा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन लाग्छ भनेर कुन कानुनमा लेखेको छ ?’ बन्दीले प्रश्न गरेका छन् ।
बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले पनि ‘७६(५) मा परेको दाबीलाई राष्ट्रपतिले इन्कार गर्न नसक्ने बताएका छन् । राष्ट्रपतिको प्रधानमन्त्री चयनको अन्तिम प्रक्रिया मात्रै पुरा गर्ने मात्रै अधिकार रहेको उनको भनाई छ ।
‘संविधान हेरौ– रास्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्ने छ भनेको छ । राष्ट्रपतिले गर्ने त्यति हो’ उनले थपे, र रास्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा परेको दाबी इन्कार गर्न सक्ने अवस्थै छैन ।’
यो विषयमा प्रधानन्यायाधीश जबरा र थापाबीच सवाल जवाफ नै भयो ।
प्रान्या ः ७६(५) मा रास्ट्रपतिले आधार देखिएन भन्न पाउदैनन ?
थापा ः पाउदैनन म भन्दिन । तर मेरो व्याख्या ७६(५) मा मन्तृप्ररिसद जन्मिनैपर्छ भन्ने हो । र अहिले त १४९ स्पष्ट बहुमत गएकै थियो ।
प्रान्या ः ७६ (१) ले बहुमत प्राप्त दल भनेको छ । ३ लाइ बहुमत छुट । ३ मा गएपछि फेरी आधार उपधारा १ कै हो । बहुमत नपुगे फेरी पनि इन्कार गर्न पाउनुहुन्छ निँ ? बहुमत पुर्याएर गए एउटा कुरा, तर बहुमत छ भनेर दाबी गरेको, पुर्याउन नसक्ने आधार देखेमा ।
थापाले यसको सिधा जवाफ दिएनन ?
राष्ट्रपतिको लिखित जवाफमाथि प्रश्न
बरिष्ठ अधिवक्ता थापाले राष्ट्रपतिले सर्वोच्चमा पठाएको लिखित जवाफमाथि समेत प्रश्न गरेका छन् ।
राष्ट्रपतिले ७६(५) को प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने आफ्नो स्वविकेकीय अधिकार रहेको र यसमाथि प्रश्न उठाउन नपाइने भनेर लिखित जवाफ पठाएको भन्दै उनले विगतमा राजतामाथि समेत प्रश्न उठाइएको स्मरण गरे ।
राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषदको सिफारिस सदर गर्ने नयाँ सरकार गठन गर्दा त्यसको आधार हेर्ने अधिकारराखने उल्लेख गर्दै थापाले भने, ‘राष्ट्रपतिले प्रक्रिया पुरा गरेउ कि गरेनौ ? भनेर अदालत ले हेर्छ कि हेर्दैन ? प्रक्रिया के हो ? यो भित्र के पर्छ ? त्यो कसरी हेर्न मिल्दैन ?’
वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले भने जस्तै राष्ट्रपति कार्यालयले राष्ट्रपति स्वयंले संविधान बमोजिम गरेको काम कारबाही र निर्णय अदालतले बदर गर्न नसक्ने बताएको छ ।
‘…कसैको सिफारिसविना राष्ट्रपति स्वयंबाट संविधानबमोजिम सम्पादन भएको कामकारबाही र निर्णय अदालतबाट बदर हुन सक्दैन र अमूक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नू भनी परमादेश जारी हुन सक्दैन । यस्तो माग गर्नु आफैंमा संविधान विपरीतको विषय हो भन्ने स्पष्ट छ ।’
लिखित जवाफमा थप भनिएको छ, ‘राष्ट्राध्यक्षको हैसियतमा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट संविधानको धारा ७६ बमोजिम भए गरेका कामकारबाहीका विषयमा रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने होइन र यो विषय न्यायिक पुनरावलोकनको विषय पनि होइन ।’
२०६३ सालको अन्तरिम संविधान भन्दा पहिले नेपालको संविधानमा त्यसबेलाका राष्ट्राअध्यक्ष (राजा)लाई राष्ट्रपति कार्यालयले लिखित जवाफ भनेको जस्तो व्यवस्था रहेको तर अहिले त्यस्तो नरहेको भन्दै कानुन व्यावसायीहरुले त्यसको खण्डन गरेका छन् ।
‘राष्ट्रपतिले आफुले हेर्ने प्रधानमन्त्रीका दावेदारले बिश्वासको मत नपाउने भनी देखेको आधारबारे अदलतमा प्रश्न उठाउन पाइदैन भन्नू भो । स्मरण रहोस्, विगतमा राजामाथी प्रश्न उठाउन पाइने छैन भन्ने व्यवस्था त काटिएको थियो ।’
केपी ओलीको दाबी अयोग्य
कानुन व्यावसायीहरुले ७६(५) मा केपी शर्मा ओलीको दाबी अयोग्य रहेको जिकिर गरेका छन् । ७६(२) अनुसारको दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनको सरकारको नेतृत्वका लागि असफल भएका केपी ओली ७६(३) अनुसारको अल्पमतको सरकारको नेतृत्वमा निरन्तर रहनु नै गलत भएको बताएका छन् ।
‘अल्पमतको सरकारको नेतृत्व एमालेबाटै कसैलाई बनाएको भए हुन्थ्यो नि’ वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले भने, ‘तथापि अल्पमतको सरकारको नेतृत्वमा उहाँ रहनु भयो यसमा प्रश्न छैन् ।’
तर, अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गर्दा गर्द विश्वासको मत लिनुपर्नेमा विश्वासको मत नलिइ मागै प्रशस्त गरेँ भनेर राष्ट्रपतिले भनेर फेरि ७६(५) अनुसारको सरकारको नेतृत्वमा पनि दाबी गर्न भने नमिल्ने उनले बताए ।
७६(४) मै मेरो दाबी पुग्दैन भनेको मान्छे ७६(५) मा कसरी जान सक्छ ? संविधानको सबै धारामा उहाँ मात्रै प्रधानमन्त्री हुन खोज्ने यो के हो ?’ थापाले प्रशन गरे ।
वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले यस्ता अनेकन तर्क नगरी राष्ट्रपतिले ओलीलाई ‘यू आर नो मोर प्राइममिनिस्टर’ भन्नेमा त्यसो नभनेको टिप्पणी गरेका छन् ।
ंसदको विश्वास गुमाएपछि एक मिनेट पनि प्रधानमन्त्री पदमा बस्न नहुने उनले बताए । प्रधानमन्त्रीको शक्ति लिखित रुपमा लिइने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले भने, ‘राष्ट्रपतिले भन्नुपर्थ्यो, यू आर नो मोर प्राइममिनिस्टर ।’
‘राजनीतिक नैतिकता नहुने, विश्वासको मत नपाएपछि पनि अर्को सरकार बन्न अवरोध गर्ने, के ग¥या हो यो ?’ उनको प्रश्न छ ।
