असार, ११ काठमाडौं । शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदनमाथि निवेदकका तर्फबाट बहसमा बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर लिएर गएको अवस्थामा राष्ट्रपतिले देउवालाई नै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने बहस भएको छ ।
प्रधानन्यायाधिसको प्रश्नमा जवाफ दिदै अधिवक्त दिनमणी पोखरेल भने– ‘कुनै प्रधानमन्त्रीले संसदमा बिश्वास गुमायो । गुमाउँदै गुमाउदै गएर अल्पमतको सरकारमा पनि अल्पमतमा परेर राष्पतिलाई प्रभाव मा पारेर संसद विघटनको दिशामा जान सक्छ, यो रोक्नै भनेर सबैभन्दा ठूलो दलको अप्पमतको सरकार असफल भयो भने पनि संसद टिकाउन सकिन्छ कि भनेर राखिएको हो ७६९५० । यसमा प्रष्ट भनेको छ नि त साम्सदहरुले स्वतन्त्र रुपमा सरकार बनाउन सक्छ भनेर । त्यसकारण प्रश्नै नभएको ठाउँ गएर रास्ट्रपतिले असम्बैधानिक काम गरेकाले न्यायलयले निरुपण गर्नुपरेको छ ।
केपी ओलीले अल्पमतको सरकारको सपथ खादा ३० दिन भित्र बिश्वासको मत लिन्छु भनेको हो । अब म सक्दिन भनेर भन्नू भो । ७६(५) फेरि दाबी गर्नु भो त्यो पनि दलिय समर्थन छ भनेर यो त सिधै बदरभागी छ । ’
न्यायाधीश इश्वरप्रसाद खतिवडा : constitutional obligations र Right कुन हाे यसमा। विश्वासकाे मत लिँदिन भन्नू obligation कि right ?
प्रधानन्यायाधीशको प्रश्नः प्रधानमन्त्रीले म सँग विश्वास छैन म लिँदिन भन्ने ठाउँ संसद हो कि राष्ट्रपति कार्यालय ? यो कुरा स्पष्ट पारिदिनुस् । अनि प्रधानमन्त्रीका दाबेदारको आधार हेर्ने कहाँ हो, रास्ट्रपतिले कि संसदमा ?
पोख्रेलः आधार १४९ हो प्रष्ट छ । यसमा बिस्वास नलागे राष्ट्रपतिले संसदमा पठाइदिनुपर्छ नी । को–को सांसद कता कता भनेर त्यसरी आधार पुष्ठि गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन ।
म सक्दिन भनेर भनेको ब्यक्तिले अध्यक्ष हु भनेर गरेको दाबीलाई देखाएर देउवाको दाबी रद्द गर्नु राष्ट्रपतिको मालाफाइड हो ।
जसरी पनि मुलुकलाई चुनावमा लैजाने त्यो पनि आफ्नै नेतृत्वमा भन्ने ओलीको चाहनामा रास्ट्रपति सहयोगी भएको जस्तो देखियो यो गलत छ ।
