असार, १३ काठमाडौं । संवैधानिक इजलासको जारी बहसमा रिट निवेदकको मत माग बाझिएको छ । संविधानविद भिमार्जुन आचार्यले आज बहस गर्दै बहालवाला प्रधानमन्त्री पद मुक्त नभई अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु नहुने तर्क पेश गरेका छन् ।
बहसको क्रममा उनले यस्तो भनेका छन
७६(३) को प्रधानमन्त्री केपी ओली ७६(४) को प्रक्रियामा जानुभएको छैन । प्रधानमन्त्री पद रिक्त हुने आधार संविधानमा छ । राजिनामा दिएमा, ७६(२) र ७६(३) ले ३० दिन भित्र बिश्वासको मत नपाएमा र मृत्यु भएमा ।
७६(३) को प्रधानमन्त्रीले ३० दिन भित्र बिश्वासको मत लिनुपर्छ । त्यसकारण ७६(४) को प्रयोग संसदमा हुनुपर्छ । यो बाध्यकारी ब्यबस्था हो । बिश्वासको मत नपाएमाभन्ने छ । त्यसकारण यो प्रक्रियामा जानुपर्छ । र ७६(४) को प्रक्रिया पूरा नगरी ७६(५) को प्रक्रिया नै सुरु हुन सक्दैन ।
नोट सबैजसो रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्नेले ७६(४) प्रयोग संसदमा नभएको भएपनी ७६(५) को प्रक्रिया सुरु भएको र दलहरूले स्विकार गरिसकेको उल्लेख गर्दै ७६(५) कै व्याख्या गरेर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आदेश माग गर्दै आएका छन । तर भिमार्जुनले अलि फरक ढंगले बहस गरेका छन र ७६(४) संसदमै प्रयोग हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन ।
