असार, १४ काठमाडौं । संवैधानिक इजलासमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाललाई ७६(५) मा बिश्वासको मत प्रस्तुत गरेमा भन्ने छ त्यो आधार के हो ? भनेर प्रश्न गरिएको छ ।
प्रश्नमा बडालले भनेका छन्– आधार भनेको दलको समर्थन हो । ७६(२) मा दलको समर्थन अनिवार्य छ । ७६(५) मा स्वतन्त्र साम्सद पनि जान सक्छ । जस्तै गण्डकी प्रदेशमा भयो । दोपक मनागे दुई वा दुई भन्दा बढी दलकोमा दाबी गर्न जानुभएन । पछि जानू भो । त्यस्तै हो ७६९५० मा दल रहेछ भने दल सङगै जानुपर्छ र दल बाहेकका छन भने पनि जान सक्छन् ।
आएको छ त देउकाकोमा पनि काङ्ग्रेसको निर्णय र माइन्त्युट छ । माओबादी केन्द्रको निर्णय र माइनियुट छ । त्यो किन राखेको त ? चाहियो र राखियो । अरु दल (एमाले र जसपा)को आएन राखिएन ।
र निवेदकको माग ग्रहण गर्नु अदालत राजनीतिमा हात हाल्नु हुन्छ । यो असम्वैधानिक मात्रै होइन न्यायलयमाथी समेत । राष्ट्रपतिको निर्णयमा न्यायलयले हात हाल्नु हुदैन ।
र इतिहास हेर्दा संसद पुनर्स्थापना पछि देश ट्याकमा गयो ? ०५१पछि हामीली के के देख्यै । बहुदलप्रती बितृस्णा जाग्यो । पुनर्स्थापना भएर आएको संसदले परिणाम दिन सक्दैन । संविधानसभामा पनि त्यस्तै भयो । इतिहास साछी छ । काम नगर्ने सस्थालाई पालेर राक्नु भनेको केही ब्यक्तिलाई पालेर राख्नु र जागीर खुवाउने हो ।
अहिलेको बिगठन ओलिले गरेको होइनन् संविधान त भएको विगठन हो । उहाँले राष्ट्रपतिको निणर्य शिरोपर गर्नू भयको हो । राष्ट्रपतिसंग द्वन्दमा जान्न भनेर उहाँले विगठन को सिफारिश गर्नू भयको हो ।
अदालतको आदेश जति शुकै प्रतिकूल होस् यो सरकारको मानेको छ । अदालतको आदेश पालना गर्न यो सरकार हरदम तयार छ ।
३ को सरकाले बिगठन गर्न पाउँदैन भने, दुबैको दावी अस्वीकार भयपछि कसले बिगठन गर्ने त रु विद्वान् मित्रहरूको अनूसार त ३ को प्रधानमन्त्रीले नपाउने हो भने त ओलि त सदाबहार प्रधानमन्त्रि हुनुभयो नी त । त्यसैले यो बिगठन व्याध्यकारी हो । बाध्यता हो ।
प्रान्याः अनिवार्य दाइत्व भन्नुस न ?
बडालः रिट निवेदनमा त देउवा, प्रचण्ड र यादव सहित ५ जनाको सनाखत मात्रै छ ।
मीराः त्यो छुट्टै लिस्ट छ त ?
बडालः यो कुन् कानून अन्तर्गतको सनाखत हो । यो कस्तो सनाखत हो। के को हिसाबले १४६ भन्ने आयो ? कानुनले हस्ताक्षर गरेका ५ जना मात्र यो अदालतले चिन्छ । त्यसमा कती जना साँसद थिए थाह छैन् ।
