असार, १५ काठमाडौं । संवैधानिक इजलासमा सरकारी पक्षको बहस सुरु भएको छ । बहसमा प्रधानन्यायाधीशले प्रधानमन्त्रीले बिश्वासको मत सभामुख मार्फत राष्ट्रपतिकहाँ जानुपर्ने हैन र ? भनेर प्रश्न गरेका छन् ।
जवाफमा नायबमहान्यायाधिवक्ता पदम पाण्डेले विश्वासको मत पाउँदिन धारा ७६ (३) अनुसार बस्दिन भन्ने लाग्यो र प्रधानमन्त्रीले बिश्वासको मत भनेर लिन्न भनेर राष्ट्रपतिकहाँ जानू भो ।
प्रान्याः विश्वसको मत प्राप्त गर्न सक्दिन भन्ने घोषणा त संसदमा मात्र जानुपर्ने होइन् । मत प्राप्त गर्न र नगर्न संसमा जानुपर्ने हैन र ? तर, त्यसलाई छलेर जान मिल्छ र ?
मत पाएको नपाएको त सभामुखबाटै जाने होइन ? कार्यबिधी त्यही होइन र ? उहाको निचोड ( बिश्वासको मत पाउदिन भन्ने) को मार्फत कहाबाट व्यक्त गर्ने हो ?
पाण्डेयको जवाफः प्राप्त नगर्ने कन्फम थियो । र बिश्वासको मत लिन्न भन्ने प्रस्ताव संसदमा पेश गर्नुपर्छ भन्ने ब्यबस्था छैन । यो भएको भए पाउन र नपाउन पनि संसदमा जानुपर्दथ्यो । त्यसकारण बिश्वासको मत नपाउन संसदमा गैरहन पर्दैन ।
मत पाउँदिन भनेर सरेन्डर गरेपछि फेरी संसदमा जानुपर्दैन, मेरो तर्क यसमा यहि हो ।
