असार, २७ काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन चालु छ । प्रतिनिधि सभा विघटन भई मुलुक जनप्रतिनिधिविहीन भएको अवस्थामा राष्ट्रिय सभाले के भूमिका खेल्न सक्छ ? प्रतिनिधि सभा नभएको समयमा राष्ट्रिय सभाले विधायकको रुपमा सरकारको स्वेच्छाचारिता नियन्त्रण गर्न सक्छ ?
यस मामिलामा राष्ट्रिय सभामाथि जनता र राजनीतिक दलको धेरै ठूलो अपेक्षा त छैन तर पनि सरकारका गलत कामप्रति औंला ठड्याउने काम भने राष्ट्रिय सभाले गर्न सक्छ ।
राष्ट्रिय सभाका सचिव राजेन्द्र फुयाँल भन्छन्, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन भए पनि राष्ट्रिय सभाले आफ्नो नियमित बिजनेस गर्न सक्छ । राष्ट्रिय सभाको आफ्नो नियमित बिजनेसमा बाधा पर्दैन ।’
संसदको शून्य समय र विशेष समयमा सांसदहरुले भ्रष्टाचार, अनियमितता, अभाव जस्ता विषयमा आफ्ना धारणा राख्न सक्छन् र सरकारको जवाफ माग्न सक्छन् । मन्त्रीसँग प्रश्नोत्तरको कार्यसूची पनि रहेको छ ।
यसैगरी, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश गर्ने, संकल्प प्रस्ताव पेश गर्ने, जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेश गर्ने र त्यसउपर छलफल गरेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने विषयलाई राष्ट्रिय सभाले अगाडि बढाउन सक्छ ।
तर, प्रतिनिधिसभा नहुँदा राष्ट्रियसभाले जुन भूमिका खेल्न सक्थ्यो त्यो भने शून्य हुन पुगेको स्वमं राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरु स्वीकार्छन ।
राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति समेत रहेका राष्ट्रिय सभा सदस्य राम नारायण बिडारी भन्छन्, ‘जति हामीले गर्न सक्थ्यौं त्यो हुन सकेका छैनौं ।’
विषयगत समिति निश्क्रिय
प्रतिनिधि सभा विघटन भए पनि राष्ट्रिय सभाका संसदीय समितिहरूको काम प्रभावित हुँदैन । उनीहरु आ–आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर जनसरोकारका विषयमा छलफल गर्न, सरकारलाई सुझाव वा निर्देशन दिन सक्छन् । तर, संसदीय समितिहरु निश्क्रिय छन् ।
राष्ट्रिय सभाका सचिव सचिव फुयाँल भन्छन्, ‘समितिहरुका क्षेत्राधिकार छन् । आफ्ना क्षेत्राधिकारको विषयमा छलफल गर्न, मन्त्रीलाई बोलाउन कुनै बाधा छैन । राष्ट्रिय सभाका विषयगत समितिहरु पहिले जसरी चलेका छन् त्यसैगरी रेगुलर चलिरहन सक्छन् ।’
राष्ट्रिय सभामा चार वटा विषयगत समिति छन – दिगो विकास तथा सुशासन समिति, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति र विधायन व्यवस्थापन समिति ।
विधायन व्यवस्थापन समितिले भने विधेयकहरुमा केन्द्रित भएर छलफल गर्ने अधिकार राख्छ। अन्य समितिले विधेयकबाहेक अन्य विषयमा छलफल गर्न सक्छन् ।
संविधानको धारा ८६ मा ५९ सदस्य रहेको राष्ट्रिय सभा एक स्थायी सदन हुने उल्लेख छ । त्यसकारण राष्ट्रिय सभा विघटन नहुने परिकल्पना संविधानले गरेको छ।
संविधानको धारा ९३ को उपधारा १ मा राष्ट्रपतिले समय–समयमा दुवै वा कुनै सदनको अधिवेशन आह्वान गर्ने उल्लेख छ । यही व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय सभाको मात्रै बैठक बोलाएकी हुन् ।
तर, कानुन बनाउन सक्दैन
कुनै पनि कानुन बन्न दुवै सदनबाट विधेयक पास भएर राष्ट्रपतिकहाँ पुग्नुपर्ने हुन्छ ।
अहिले प्रतिनिधि सभा नभएका कारण राष्ट्रिय सभाले आफ्नो कामका रूपमा विधेयकमाथि छलफल गरेर पास गरे पनि कानुन बन्न प्रतिनिधि सभा नै कुर्नुपर्ने हुन्छ ।
संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डे भन्छन्, ‘राष्ट्रिय सभाले राष्ट्रिय सभामै उत्पत्ति भएका र राष्ट्रिय सभामै रहेका विधेयकमा काम गर्न सक्छ, तर कानुन बन्न सक्दैन ।
संकटकाल लाग्दा के भूमिका हुन्छ ?
संविधानको धारा २७३ मा संकटकाल घोषणा गर्न सक्ने सम्बन्धी व्यवस्था छ । सो धारामा भनिएको छ, ‘नेपालको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, आर्थिक उच्छृङ्खलता, प्राकृतिक विपत् वा महामारीको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रपतिले नेपालभर वा नेपालको कुनै खास क्षेत्रमा लागु हुनेगरी संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।’
संकटकाल घोषणा वा आदेश भएको मितिले एक महिनाभित्र अनुमोदनका लागि संघीय संसदका दुवै सदनमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा संघीय संसदले प्रयोग गर्ने अधिकार राष्ट्रिय सभाले प्रयोग गर्ने व्यवस्था संविधानको धारा २७३ को उपधारा ८ मा छ ।
अर्थात, अनुमोदनका लागि पेस भएको संकटकाल घोषणा राष्ट्रिय सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तिमा दुई तिहाइ बहुमतले अनुमोदन गरेमा त्यस्तो घोषणा वा आदेश भएको मितिले तीन महिनासम्म कायम रहनेछ । अनुमोदन नभएमा स्वतः निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
तर, संकटकाल लगाउने अवस्था र कारण अहिले छैन् ।
राष्ट्रिय सभामा कुन दलको सांसद कति ?
नेकपा एमाले
अगम प्रसाद वान्तवा राई
उदया शर्मा पौडेल
कविता बोगटी
कोमल वली
चक्र प्रसाद स्नेही
ठगेन्द्र प्रकाश पुरी
नैनकला ओझा
परशुराम मेघी गुरुङ
रामलखन चमार
शान्ति कुमारी अधिकारी जिसी
शेर बहादुर कुँवर
सुमनराज प्याकुरेल
इन्दु कडरिया
खिमलाल भट्टराई
दिपा गुरुङ
दिल कुमारी रावल थापा (पार्वती)
नन्दा चपाईं
नरपति लुवार
भैरव सुन्दर श्रेष्ठ
रामचन्द्र राई
सिंहबहादुर विक
इन्दिरा देवी गौत्तम
देवेन्द्र दाहाल
वेदुराम भुसाल (स्वतन्त्र रहेको दाबी)
तुलसा कुमारी दाहाल
भगवति न्यौपाने
विमला घिमिरे
गोपाल भट्टराई
सुमित्रा विसी
शारदादेवी भट्ट
नेकपा माओवादी केन्द्र
खिमकुमार विक
जीवन बुढा
दिनानाथ शर्मा
महेश कुमार महरा
विना पोखरेल
हरिराम चौधरी
नारायणकाजी श्रेष्ठ
गंगाकुमारी वेल्वासे
जगप्रसाद शर्मा
माया प्रसाद शर्मा
तारामान स्वाँर
राधेश्याम पाश्वान
गोपी बहादुर सार्की
नेपाली कांग्रेस
तारादेवी भट्ट
राधेश्याम अधिकारी
अनिता देवकोटा
जितेन्द्र नारायण देव
प्रकाश पन्थ
रमेशजंग रायमाझी
दृग नारायण पाण्डे
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)
प्रमिला कुमारी
शेखरकुमार सिंह
मृगेन्द्र कुमार सिंह
मनोनित
बामदेव गौत्तम
विमला राई पौडेल
रामनारायण बिडारी
स्वतन्त्र
खिमलाल देवकोटा
अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना
उपाध्यक्ष शशिकला दाहाल
