असार, २७ काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष बामदृव गौत्तमले राष्ट्रिय सभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव फेरि गरेका छन् ।
आइतबार राष्ट्रिय सभाममा बोल्दै उनले राष्ट्रिय सभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भनी आफुले विगतमा उठाएको पनि स्मरण गरे ।
‘पोहोर साल मैले एउटा विषय उठाएको थिएँ । मलाई अध्यक्ष केपी ओली कमरेडले कुनै ठाउँबाट निर्वाचन लड्न भन्नुभयो । मैले मानिन् । त्यसो भए राष्ट्रिय सभामा जानुस् भन्नुभयो’ नेता गौत्तमले भने, ‘त्यसपछि मैले राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभाको बीचमा विभेद अन्त्य गरिदिनुस, राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री हुन पाउने गरिदिनस् । त्यो हटाइदिनु, त्यसका लागि संविधान संशोधन गर्नुस भन्दा मेरो धेरै चरित्र हत्या भयो ।
तत्कालिन नेकपा हुँदा पार्टी भित्रको आन्तरिक किचलोमा गौत्तमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने चर्चा चलेको थियो । त्यसबेला राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था राख्ने विषयमा राष्ट्रिय चर्चा भएको थियो । तर, त्यो पछि नेकपाको विवाद अर्कोतर्फ मोडिएपछि यो विषय यसै सेलाएर गयो ।
राष्ट्रिय सभाबाटै बजेट पारित गर्ने व्यवस्था गरौं
नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले राष्ट्रिय सभामै बजेट प्रस्तुत र पारित गर्ने व्यवस्थाको लागि प्रस्ताव गरेका छन् ।
आइतबार राष्ट्रिय सभामा बोल्दै उनले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् ।
प्रतिनिधिसभा नभएको बेला राष्ट्रिय सभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने र पारित गर्नृ व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् । यसका लागि संविधान र नियमावली के के संशोधन गर्नुपर्ने तयो गर्नुपर्ने पनि उनको माग छ ।
‘राष्ट्रिय सभामा यदि यो हललाई आवश्यक पर्छ र मैले भनेको प्रस्ताव मञ्जुर गर्छ भने हामीले आज पास गरौं– त्यो बाहिर कोठाभित्र प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७८÷०८९ को बजेट वक्तव्य फेरि आएर अर्थमन्त्रीले यहाँ प्रस्तुत गर्नुस । हामीले छलफल गर्न पाउँ र यहाँबाट पारित हुने व्यवस्था गरौं’ गौत्तमले भने ।
राष्ट्रिय सभा संघीय संसदको अभिन्न अंग भएको उल्लेख गदै उनले प्रतिनिधिसभा नहुँदा राष्ट्रिय सभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने र पारित गर्ने व्यवस्थाका लागि कानुनी र संवैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे ।
‘नियमावलीमा परिवर्तन गर्नपर्छ भने गरौं । यदि त्यसो हुँदैन भने माग गरौं । संविधानमा त्यो छैन भने यो आवश्यकता छ । बाहिर सडकमा बजेट प्रस्तुत हुन सक्ने, त्यसलाई यो राष्ट्रिय सभाले पनि मान्नुपर्ने’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय सभा संघीय संसदको अभिन्न अंग हो । यसलाई त्यो अधिकार छ । बजेटमाथि छलफल गर्न सक्ने क्षमता छ । यस विषयमा बिचार बिमर्श गर्न सकिन्छ ।’
नेपालमा दुई सदनात्मक व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभा नहुँदा राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत गर्ने र पारित गर्न सक्ने व्यवस्था छैन् । यस्तो व्यवस्थाको परिकल्पना नै संविधानले गरेको छैन् ।
तर, राष्ट्रिय सभामा बजेट प्रस्तुत गरेर पारित हुन नसक्ने भनी नेपालले १७ औं शताब्दीमा निर्माण भएको संसदको परम्परालाई निरन्तरता दिएर थेगिराखेको भन्दै एमाले वरिष्ठ नेता गौत्तमले परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए
‘हाम्रोमा संघीय संसदको एउटा हिस्सा राष्ट्रिय सभा हो । के राष्ट्रिय सभामा बजेट प्रस्तुत गर्न सकिन्नथ्यो ? सकिन्न । किनभने हामी १७ औं शताब्दीमा निर्माण भएको संसदको परम्परालाई थेगीराखेका छौं’ नेता गौत्तमले भने ।
१७ औं शताब्दीबाट बेलायतबाट संसदीय व्यवस्थाको सुरुवात भएको थियो । त्यसबेला बेलायमा दुई सदनात्मक व्यवस्था गरिएको थियो ।
संसदीय मामलाका जानकारहरुका अनुसार त्यसबेला बेलायतले दुई सदनात्मक व्यवस्था गर्नुको कारण भनेको त्यसबेलाका धनाढ्यहरुलाई सम्मान दिन माथिल्लो सभा र जनताका प्रतिनिधिहरुबाट निर्वाचित भएर शासन चलाउन तल्लो सभा राखिएको हो ।
यहि प्रसंग कोट्याउँदै नेता गौत्तमले भने, ‘हामीले बेलायतको नक्कल नगरेका हांै भने, हामी हाउस अफ लर्ड भएर मान खानका निम्ति बसेका होइनौं भने, जनताको प्रतिनिधि हौं भने राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाको बीचमा यति फरक छ कि यो निर्वाचक मण्डलबाट बन्छ र त्यो प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट बन्छ ।’
१७ औं शताब्दीमा बेलायतमा दुइटा सदन बनाउँदा भुमीपतिहरुलाई सम्मान दिन पर्ने भएर त्यस अनुसार सहमति गरेको भएर लर्डहरुलाई माथिल्लो सभा र जनताका प्रतिनिधिहरु रहेको, शासन चलाउने तल्लो सभा राखिएको उनले बताए ।
