साउन, १३ काठमाडौं । निर्वाचन आयोगबाट जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को आधिकारिकता अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पाएसंगै अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षका सांसदहरुको पद के हुन्छ ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । महन्थ ठाकुर पक्षमा रहेका भनिएका १२ जना सांसदहरु जसपामै रहन्छन कि महन्थ ठाकुरको पक्षमा निरन्तर रहेर सांसद पद त्याग गर्ने तिर लाग्छन भन्ने संवैधानिक कसरीमा छन ठाकुर पक्षका सांसदहरु ।
संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था
महन्थ ठाकुर पक्षका सांसदहरुको सांसद जाने कि नजाने भन्ने व्यवस्था राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३२ (१) मा छ । यस अनुसार कसैले सम्बन्धित दलको सदस्यबाट लिखित रूपमा राजीनामा दिए, अर्को दलको सदस्यता लिए वा आफैँले वा स्वयं संलग्न भई अर्को दल गठन गरेमा दल त्याग गरेको मानिन्छ र स्वतः उसको सांसद पद जान्छ ।
यदि महन्थ ठाकुर पक्ष नयाँ दल दर्ताको प्रक्रियामा गयो भने के हुन्छ ? ठाकुर पक्ष नयाँ दल दर्ताको प्रक्रियामा गएपछि सो पक्षमा रहेका सांसदको पद पनि धरापमा पर्ने देखिन्छ ।
तर, आयोगले सोमबारको आफ्नो फैसलामा सोबारेमा केही खुलाएको छैन ।
निर्वाचन आयोग स्रोत भन्छ– ‘महन्थजीहरूले आयोगमा ४० प्रतिशत सदस्य आफ्नोतर्फ देखाउन सक्नु भएन, त्यसकारण उहाँहरू अब दल विभाजनको प्रक्रियामा जान सक्नुहुन्न, उहाँहरूले नयाँ दल दर्ता गर्नैपर्छ, यसो हुँदा सो समूहमा रहेका सांसदहरूको पद जोगाउन सक्ने अवस्था रहँदैन ।’
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ मा दल विभाजन हुन कम्तीमा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको ४० प्रतिशत हिस्सा अर्को दलमा आबद्ध हुनुपर्ने भनिएको छ । ठाकुर पक्षले केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत संख्या पु¥याउन सकेन ।
अब ठाकुर पक्षका सांसदहरूको पदसम्बन्धी विषय कि त संसद सचिवालयबाट टुंगो लाग्नेछ भने कि त सो मुद्धा सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्न सक्छ । ठाकुर पक्षले कानुनबमोजिम नयाँ पार्टी दर्ता गरे पनि यादव पक्षले सो दलमा जाने सांसदहरुलाई कारबाही गर्दै पद मुक्त गर्न सक्छ ।
सबै सांसद जसपामै रहने सम्भावना कति ?
जसपाका सबै सांसद जसपामै रहन पनि सक्छन् । यसो भयो भने सांसद पद जाँदैन । अथवा जो जसपामा रहँदैन उ सांसदको सांसद पद जान्छ । तर, यो संभावना कति ?
ठाकुर पक्षका नेता लक्ष्मणलाल कर्ण भन्छन्– निर्वाचन आयोगले नयाँ दल खोल्न चाहेमा त्यसलाई अवसर दिएको छ । त्यो भन्नुको अर्थ अलग हुने हो भने त्यसका लागि ढोका खोलिदिएको हो । आयोगको फैसलाले अल्पमत पक्ष पार्टीमा नरहने भन्नेबारे बोलेको छैन तर एउटै पार्टीमा रहन दुई पक्षबीच हुने राजनीतिक संवाद महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यो परिस्थिति देखिएको छैन ।’
तथापि, जसपाका सबै सांसद सँगै बस्ने कुरा दुई पक्षबाट हुने व्यवहारमा निर्भर हुने कर्णको भनाइ छ ।
सबै सांसद जसपामै नरहने हो भने अबको विकल्प के त ? यो प्रश्नको जवाफ खोजीरहेका छन् महन्थ ठाकुर पक्षका सांसदहरु ।
ठाकुर पक्षका सांसदहरु सर्वोच्च अदालततिर पनि हेरिरहेका छन् । ठाकुर पक्षले तत्काल जसपाको आधिकारिताबारे निर्णय नर्गर्ने आदेश माग गर्दै सर्वोचच अदालत गएका थिए । उक्त मुद्धा विचाराधीन रहेकै बेला आयोगबाट उपेन्द्र यादव पक्षले आधिकारिता पाएको हो ।
अब पनि सर्वोच्च नै जाने सोच ठाकुर पक्षका सांसदहरुको छ ।
‘हामी आयोगको फैसलामाथि प्रश्न उठाएर सर्वोच्च अदालत जान सक्छौं, यसअघि सर्वोच्चमा दायर गरिएको मुद्धाले नै अहिलेको फैसलालाई हेर्न सक्छ वा नयाँ ढंगले जानुपर्छ भन्नेबारे छलफलमा छौं’ नेता कर्णले भनेका छन्, ‘आयोगको फैसला स्विकारेर नयाँ दल खोल्ने बाटोमा जाने विकल्प पनि छ । त्यसबारे पनि छलफल हुन सक्छ ।’
र ठाकुर पक्षको जिकिर छ– नयाँ दल खोलेमा नयाँ दलमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पद धरापमा पर्नु हुँदैन । ‘हामीले आफूले चाहेर नयाँ दल दर्ता गर्न खोजेको होइन । आयोगले त्यस्तो भनेको हो । हामी दल त्याग गर्न वा फुटाउन गएका होइनौं । त्यस अवस्थामा जनताले दिएको अभिमत कसैले खोस्न पाउँदैन’ ठाकुर पक्षका नेता कर्णले भने ।
‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको जुन दफाअनुसार आयोगले नयाँ दल खोल्ने अवसरको कुरा गरेको छ, त्यहाँ पद गुम्ने कुरा उल्लेख छैन । त्यसलै त्यस्तो सम्भावना रहँदैन’ कर्णको दाबी छ ।
चार बुँदमा ठाकुर पक्षको विकल्प
पहिलो– यो पक्षका सांसदलाई या त जसपामै बस्ने या पदको माया मार्नुपर्ने अबस्था आएको छ । नयाँ पार्टी दर्ता गर्न पनि कम्तिमा एक महिना लाग्नेछ । एक महिनामा नयाँ पार्टी जन्माइसकेपछि जसपाले सांसदलाई नयाँ पार्टीमा गए कारवाही हुने चेतावनी दिन सक्नेछ । त्यो अबस्थामा ठाकुर पक्ष छाड्नेको संख्या अझ धेरै हुन सक्नेछ ।
दोस्रो– ठाकुर पक्षलाई अब एउटा आश बाँकी छ त्यो हो न्यायालय । आफ्नो पक्षका सांसद पदमुक्त हुने अवस्थामा ठाकुर पक्ष सर्वोच्च अदालत जान सक्नेछ । यसअघि निर्वाचन आयोगको सनाखतविरुद्ध पनि उसले मुद्दा हालेको छ । त्यसमा सर्वोच्चले यही १५ गते दुबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।
उसले फेरि पनि आयोगको निर्णयविरुद्ध मुद्दा हाल्न सक्नेछ । त्यो बेला सर्वोच्च अदालतले रोकेमा मात्रै ठाकुर पक्षका सांसदको पद जोगिन सक्छ । तर सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो फैसला गर्ने संभावना निकै कम छ ।
तेस्रो– सरकारले नेकपा एमाले छुट्याउन यदि राजनीतिक दल सम्वन्धि ऐन शंशोधन गरेर संसदीय दल र केन्द्रीय कार्यकारिणी मध्ये एकमा मात्रै ४० प्रतिशत पुग्ने बनायो भने पनि ठाकुर पक्षलाई अर्को दल बनाउन सहज हुने छ । तर त्यो संभावना पनि तत्कालका लागि कम देखिएको छ ।
चौथो– ठाकुर पक्ष फेरि एकता प्रक्रियामा फर्कने र पार्टी एक ढिक्का बनाउने संभावना पनि कायमै छ ।
ठाकुर पक्षले यी चार मध्ये कुन बाटो रोज्छ त्यो हेर्न बाँकी छ ।
