‘जयसिंह धामी प्रकरणसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न गृह अनिच्छुक’

भदौ, १० काठमाडौं । वर्तमान सरकारले सबैभन्दा बढी सामना गर्नुपरेको एउटै प्रश्न हो– दार्चुला घटनाको छानविन प्रतिवेदन कहिले सार्वजनिक हुन्छ ? ।

बिहीबार संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले यहि विषयमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसंग छलफल गर्यो । सांसदहरुले पनि उही प्रश्न गरे– दार्चुला घटनाबारे सरकारले १० दिन भित्र प्रतिवेदन दिने गरी छानविन समिति बनायो । तर, ३० दिनसम्म किन आएन प्रतिवेदन ?

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसद लालबाबु पण्डितले दार्चुला घटनाको प्रतिवेदन ढिलो गर्नमा गृह प्रशासन नै लागेको आशंका व्यक्त गरे । जयसिंह धामी महाकाली नदीमा खसेको नभइ खसालिएको र उनको हत्या भएको भन्दै सांसद पण्डितले भने, ‘दार्चुला घटनाको रिर्पोट ढिलो गर्न गृहमन्त्रालय आफैँ लागिरहेको त छैन ?’

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्रकै सांसदहरुले पनि जयसिंह धामी नदी तर्ने क्रममा खसेको, बेपत्ता भएको जस्ता शब्द प्रयोग नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरे । ‘तुइन तर्ने क्रममा नदीमा खसी’ यस्तो शब्द प्रयोग नगरौं । खसालिएकै हो, खसी होइन’ माओवादी केन्द्रकी सांसद यसोदा सुवेदी गुरुङले भनिन् ।

सांसदहरुका यस्ता प्रश्नको सामना गरेका गृहमन्त्री खाँणको जवाफी अझ गज्जबको छ । छानविन समितिमा रहेका दार्चुलाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्योत्सना भट्ट आफन्तको उपचारका निम्ति भारतको दिल्ली गएको र अर्का सदस्य डीआईजी उद्धव थापा आफन्त वितेका कारण बिदामा बस्ता प्रतिवेदन तयार हुनमा ढिलाइ भएको बताए ।

‘छानविन समितिमा समावेश रहनुभएको सहायक सिडिओ ज्योत्सना भट्ट उहाँको नातेदार बिरामी भएको कारणले उहाँ उपचारको क्रममा दिल्ली जानु भा रैछ । दिल्लीबाटै एउटा इमेल पठाउनुभएको छ हामीलाई । उहाँले ३÷४ दिन लाग्छ भनेको कारणले …’ उनले भने ‘अर्का डिआइजी उद्धव थापा उहाँको पारिवारिक मान्छे वितेकाले त्यस स्थानतिर गएका कारणले रिपोर्ट बनाइसक्नुभएको छैन ।’

गृहमन्त्री खाँणले दुई सदस्य बिदामा भएका कारण छानविन समितिको म्याद थपिएको पनि बताए । ‘हिजो केही समय थप गरेका छौं र हामीलाई विश्वास छ उहाँहरुले सत्यतथ्य छानबिन गरेर तथ्यकै आधारमा रिपोर्ट बुझाउनुहुनेछ’ उनले भने ।

गृहमन्त्री खाँणको यस्तो प्रष्टीकरण सुनेपछि सांसदहरुले प्रश्नको बर्षा गरे ।

‘दार्चुला घटनाबारे गृहमन्त्रीज्युले जे राख्नुभयो त्यसबाट सन्तुष्ट हुने एक प्रतिशत पनि ठाउँ देखिन’ एमाले सांसद लालबाबु पण्डितले भने ।

‘छानविन समिति छिटो छिटो बनायौं । काम शुरु गर्दै थियो । एउटा दिल्ली भागे । अर्को कहाँ भने । उनीहरु कति समय लाग्छ फर्किन त्यो पनि थाहा छैन । तीन पटक म्याद थपिसक्नुभयो । फेरि कति म्याद थपिनुपर्ने हो रिर्पोट आउनको निम्ति ?’ सांसद पण्डितले प्रश्न गरे ।

तुइन काट्ने भारतीय सुरक्षाकर्मीको फोटो सामाजिक सञ्जालमा आउँदा समेत सरकार जिम्मेवार भएर छानविनमा लागेको अनुभुत नभएको उनको भनाइ छ ।

माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्माले छानविन समितिका सदस्य बिदामा बसेका कारण प्रतिवेदन आउन ढिला भयो भन्न नमिल्ने बताइन । ‘दुई देशको सम्बन्धमा अर्थ राख्ने यस्ता विषयको छानविनमा ढिलोढालो भएर राम्रो भइहरेको छैन मन्त्री ज्यु’ उनले भनिन् ।

माओवादी केन्द्रकै सांसद महेश्वरजंग गहतराजले भारतस्थित नेपाली राजदुतले दार्चुला घटनाबारे सरकारले आफुलाई कुनै निर्देश नगरेको, कुनै समन्वय नगरेको भनी बिभिन्न सञ्चारमाध्यमा सुनेको उल्लेख गर्दै के हो ? भनी प्रश्न गरे । ‘भारतीय राजदुताले सरकारले आफुसंग चासो नराखेको भन्ने आएको छ । यो के हो ?’ उनले भने ।

कांग्रेस सांसद देवेन्द्रराज कंडेलले भारतमा रहेको नेपाली दुतावासमार्फत कुटनीतिक पहल भएको छ कि छैन भनी प्रश्न गरे । पहल भएको छैन भने दुतावासको आवश्यकता किन ? भन्ने उनको प्रश्न छ । ‘दिल्लीमा दुतावास छ । त्यहाँ सुरक्षा निकाय पनि छ । कुटनीतिक पहल भएको छ कि छैन ? छैन भने पहल किन नगरेको छ । पहल नहुने भने त्यो किन राख्ने ?’ सांसद कंडेलको प्रश्न छ ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले ‘दुई देशको सीमानामा भएको घटनाको छानविनका लागि गठित छानविन समितिका सदस्यलाई घर बिदामा बस्न दिन मिल्छ ?’ भनी प्रश्न गरे ।

सांसदहरुका चोटिला प्रश्नको जवाफमा फेरि पनि गृहमन्त्री खाँणको ठोस जवाफ आएन । ‘छानविनलाई तिव्रता दिनेछौं र छानविन प्रतिवेदनलाई यथासिघ्र आउने छ भन्ने नै म तपाईंहरुलाई विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु’ उनको जवाफ छ ।

गृहमन्त्रीको यस्तो जवाफले प्रष्ट देखाउँछ दार्चुला घटनाबारे तत्काल कुनै प्रतिवेदन आउनेवाला छैन ।

कुटनीतिक पहलमा अलमल !

संसदको राज्य व्यवस्था समितिले दार्चुला घटनाबारे ‘कुटनीतिक पहल गरी दोषीलाई कारबाही गर्नु’ भनी सरकारलाई निर्देशन दिने गरी ड्राफ्ट तयार पार्यो ।

उक्त ड्राफ्ट समिति सभापति शशी श्रेष्ठले पढेर समिति बैठकमा सुनाइन् । लगत्तै गृहमन्त्री खाँणले ‘कुटनीतिक पहल गरी दोषीलाई कारबाही गर्नु’ भन्दा दोषी पत्ता लागिसकेको भन्ने अर्थ लाग्ने भएका कारण यसरी किटान गरेर समितिले निर्देश दिन नहुने बताए ।

त्यसपछि समिति सभापति र समिति सदस्यहरुले छानविनमा रहेको विषयमा किटान गर्ने समितिको मनसाय नरहेको बताए । तथापि, कुटनीतिक पहल नगरी यो समस्या समाधान नहुने भएकाले समितिले कुटनीतिक पहल गर्नु भनी निर्देश गर्ने बताए ।

सरकारलाई सहयोग नै गर्ने आफ्नो मनसाय रहेको भन्दै समिति सभापति श्रेष्ठले ‘आवश्यक कुटनीतिक पहल गर्नु’ भन्ने शब्द लेख्ने प्रस्ताव गरिन । समितिबाट यहि पारित भयो । समितिले दार्चुला घटनाबारे यथासिघ्र छानविन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न र यस घटनाको सम्बन्धमा आवश्यक कुटनीतिक पहल गर्न’ सरकारलाई निर्देशन जारी गर्यो ।

यो घटनाको छानविनमा एकातिर भारतीय पक्षबाट असहयोग भइरहेको छ भने अर्कातिर नेपालले बनाएको छानविन समितिले पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नसक्दा गृह प्रशासनमाथि नै प्रश्न उठरहेको छ । यहि बेला गृहमन्त्री खाँणले ‘कुटनीतिक पहल गरी दोषीलाई कारबाही गर्नु भनी निर्देश’ नगर्न संसदीय समितिलाई आग्रह गरेका हुन् ।

बैठकपछि राजय व्यवस्था समितिका एक सदस्य भन्दै थिए, ‘ भनौं भने आफ्नै सरकार । नभनौं भने कुटनीतिक पहल गर्नु भनेर समितिले निर्देशन नगरोस भन्ने चाहना राख्छ । यस्तो कुटनीतिक अलमलले कसरी हुन्छ ?’

उनको थप व्याख्या छ, तर, यो सरकारलाई मात्रै भनेर आलोचना गर्नु पनि ठीक होइन । भारतले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण र व्यवहार कस्तो छ भन्ने यो घटनाले पनि देखाउँछ । तर, पनि नेपालले आफ्नो पहल गर्नुपर्छ नि । यसमा नेपालको अलमल देखिन्छ ।’