असोज, ३ काठमाडौं । संविधान जारी भएको ६ पूरा हुँदा पनि संविधानको मुख्य उपलब्धिका रुपमा लिइएका मौलिक हकहरू कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । संविधानसभामार्फत् नागरिकका सामाजिक,आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक अधिकारलाई मौलिक हकका रुपमा स्थापित गरिएको छ । यसको कार्यान्यनका लागि ऐन बनाइसकिएको तर, नियमावली निर्माणको काम नसकिँदा समस्या भएको बताउँछन् नेपाल कानुन आयोगका निवर्तमान अध्यक्ष माधव पौडेल ।
संविधानमा नागरिकका लागि ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । अन्तरिम सहित विगतमा संविधानमा रहेका हक बाहेक २०७२ को संविधानमा १६ वटा नयाँ विषयलाई मौलिक हकका रूपमा राखेर ३१ पु¥याइएको छ । त्यस्ता हकमध्ये केही संविधान जारी भएसँगै स्वतः कार्यान्वयनमा आए भने कतिपयलाई तीन वर्षभित्र कानून बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने जिम्मेवारी सरकारलाई थियो । बाध्यकारी संवैधानिक व्यवस्थाका कारण मौलिक हकसम्बन्धी १७ वटा ऐन समयमै बन्यो । तर, नियमावली, निर्देशिका नबन्दा मौलिक हक संविधानमा सिमित बन्न पुगेको हो ।
परिणाममा संविधान जारी भएको ६ वर्ष पूरा हुँदा समेत संविधानले दिएको निःशुल्क शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य सेवा, खाद्य सम्प्रभता, आवासलगायत दर्जनौं हकहरूको अनभूति आमनागरिकले गर्न पाएका छैनन् ।
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि जनस्वास्थ्य, आवासको अधिकार, खाद्यको अधिकार, वैयक्तिक गोपनीयता, अनिवार्य निःशुल्क स्वास्थ्य, वातावरणजस्ता मौलिक हक कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित ऐनहरू अन्तर्गतका नियमहरु बनेका छन् र सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाएको छ । तर, सम्बन्धित मन्त्रालयले फिर्ता नपठाएका कारण अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की भन्छन्, ‘मौलिक हक कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने सरकारको प्रष्ट मान्यता छ । त्यसका लागि नियम बनेका छन् । नियमावली पनि बनेर सम्बन्धित मन्त्रालयमा रहेका छन् । सम्बन्धित मन्त्रालयबाट नियमावलीहरु कानुन मन्त्रालयमा आए पछि त्यसमाटि थप छलफल गरेर अगाडि बढाउने कुरा हुन्छ ।
सबै मौलिक हकको व्यवस्था लागू भएमा अति विपन्न नागरिकहरूले आवासको सुविधादेखि बेरोजगार भत्ता अनि निःशुल्क आधारभूत शिक्षादेखि स्वास्थ्य उपचारसम्म सहज रूपमा पाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानमा नागरिक स्वतन्त्रता, न्यायिक उपचारको हकदेखि लिएर निवारक नजरबन्दविरुद्धको हक, फौजदारी न्यायको हक, यातना विरुद्धको हकहरूको व्यवस्था गरिएको छ भने आर्थिक सामाजिक प्रकृतिका शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, स्वच्छ वातावरणको हककोसमेत व्यवस्था गरिएको छ । उत्पीडित दलित वर्गको विशेष हक, महिलालगायत अन्य मूलधारमा आउन नसेको वर्गका विशेष हकको अलावा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यका निकायमा समावेशी हुने हक प्रत्याभूत गरिएको छ जुन सराहनीय भए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन् ।
अधिवक्ता माधव कुमार बस्नेत भन्छन् ‘संविधान उत्कृष्ट बनायौं । उत्कृष्ट संविधानमा धेरै मौलिक हकहरुको व्यवस्था गरियो । जसको कार्यान्वयन ६ वर्षसम्म भएको छैन भने यस्तो व्यवस्था, यस्तो संविधान रहनु र नहुनुले जनतालाई खास फरक पर्दैन ।’
संविधानविद् पूर्णमान शाक्य कतिपय मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि सरकारले योजना, बजेट लगायतका व्यवस्था समेत गर्नुपर्ने भएकाले कानुन निर्माणसँगै त्यसतर्फ पनि पहल गर्नु पर्ने बताउँछन् ।
‘कानुन बनाएपछि मान्छेहरूले आफ्नो हक खोज्छ । कानुनमात्रै बनाएर भएन । जनताले हक खोजेपछि सरकारले दायित्व पूरा गर्नलाई आफ्नो बजेटहरू आफ्नो व्यवस्थाहरू त्यत्तिकै तदारुकताका साथ चुस्त राख्नुपर्ने हुन्छ ।’ उनले भने ।
के ले हकहरुलाई मौलिक बनाउँछ ?
केही हकहरुलाई मात्रै मौलिक हक भनिन्छ । सबै हक मौलिक हक हुँदैन् । मौलिक हक हुनका लागि केही तत्वहरु आवश्यक हुनपर्छ ।
अधिवक्ता माधव बस्नेतका अनुसार मानिसलाई मानिस भएर बाच्नको लागि नभइ नहुने आवश्यकता नै मौलिक हक हो । उनी भन्छन्, ‘ मानिसलाई मानिस भएर बाँच्नका राज्यले सुनिश्चित गरेका हकहरु साच्च्त्रिै कार्यान्वयन भयो भने त्यो मौलिक हक हुन्छ । अन्यथा कागजमा लेखिँदैमा त्यो पनि मौलिक हक हुँदैन ।’
मौलिक हक हनन् भएको अवस्थामा सिधै सर्वोच्च अदालतमा रिटमार्फत कानुनी उपचार प्राप्त हुने व्यवस्था संविधानमा छ । यदि कसैले मौलिक हक अधिकार नपाएको भनी अदालत गए त्यसले तत्कालै न्याय पाउन सक्छ । संविधानका निशुल्क शिक्षा, निशुल्क उपचार मौलिक हक अन्तर्गत छ । यस्तोमा उपचार नपाए हुन जाने अपूरणीय क्षतिले नागरिकको जिन्दगी नै बरबाद हुन सक्ने हुनाले रिटमार्फत मौलिक हकको संरक्षण गर्न यस प्रकारको विशिष्ट व्यवस्था अपनाइएको हुन्छ ।
नेपालको इतिहासमा २००४ देखि नै मौलिक हकलाई संविधानमा छुट्टै खण्ड वा भागको रूपमा राखेर थप महत्व दिइएको छ । वर्तमान नेपालको संविधानले पनि यसपूर्वका संविधानहरूमा जस्तै मौलिक हकको रक्षा गर्न संवैधानिक उपचारको हक प्रत्याभूत गरेको छ जसअनुसार धारा १३३ मा व्यवस्था भए बमोजिम संघीय सर्वोच्च अदालत तथा धारा १४४ मा व्यवस्था भए बमोजिम प्रदेश उच्च अदालतमा यसको उपचार खोज्ने व्यवस्था छ । तर, संविधानमा उल्लेख भए अनुसारको मौलिक हक न सरकारले कार्यान्वयन गर्ने गरी कानुन बनाएको छ न कसैले सर्वोच्चमा चुनौती दिएका छन् ।
नेपाल कानुन आयोगका निवर्तमान अध्यक्ष माधव पौडेल भन्छन्, ‘नेपालले महत्वपुर्ण आकांक्षालाई अंगालेको छ । एउटा उदाहरण हो मौलिक हक । तर, मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न बनेका नियमहरु भने संविधान अनुसारका छैनन् । संविधानको मर्म अनुरुव कानुन बनेको छैन, बनेको कानुन अनुसार नियमावली, निर्देशिका आएको छैन् । यस्तोमा मौलिक हक मौलिक हकका रुपमा छैन् ।’ संविधान अनुसार कानुन र कानु अनुसार नियमावली दिर्नेशका बनेर कार्यान्वयन गर्नुले मात्रै वास्तविक अर्थम मौलिक हक हुने निवर्तमान अध्यक्ष पौडेलको भतनई छ ।
संविधानमा उल्ल्ेखित मौलिक हकहरू
संविधानको भाग ३ मा मौलिक हक र कर्तव्यको व्यवस्था गरिएको छ जसमा १६ देखि धारा ४७ सम्म ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ भने धारा ४८ मा नागरिकको मौलिक कर्तव्यको व्यवस्था गरिएको छ।
सम्मानित जीवनको हक, स्वतन्त्रतासम्बन्धी हक, समानता, अविभेद, यातना विरुद्धको हक, फौजदारी न्यायको हक,न्यायिक उपचारको हक जस्ता नागरिक हक, राजनीतिक प्रकारका संगठन खोल्ने जस्ता हक अधिकार उल्लेख छन् ।
सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक
संविधानको धारा १६ मा ‘सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक’ अन्तर्गत उपधारा (१) मा ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।
स्वतन्त्रताको हक
संविधानको धारा १७ मा नागरिकका स्वतन्त्रतासम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ र उपधारा (१) मा ‘कानुन बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट बञ्चित गरिने छैन’ भन्ने व्यवस्था छ । प्रत्येक नागरिकलाई आवश्यक विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, भेला हुने स्वतन्त्रता, राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता, संघ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता, मुलुक भित्र आवतजावत र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता र रोजगार जस्ता स्वतन्त्रताहरू यस धारामा व्यवस्था गरिएको छ।
समानताको हक
संविधानको धारा १८ मा समानताको हकको व्यवस्था गरिएको छ । ‘सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने छन्। कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन’ उपधारा (१) मा छ ।
समानताको हक अन्तर्गत ‘सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने’, ‘कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित’ नगरिने व्यवस्था छ।
खाद्यसम्बन्धी हक
खाद्य सम्प्रभुताको हकलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरिएको छ । तर, प्रयुक्त भएको ‘कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम’ भन्ने वाक्यांशले खाद्य सम्प्रभुताको हकलाई कानुनमा व्यवस्था गरेपछिमात्र उपभोग गर्न पाउने अवस्था छ ।
स्वास्थ्यसम्बन्धी हक
संविधानको धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हक अन्तर्गत नागरिकले राज्यका तर्फबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउने, त्यस्तो सेवा प्राप्त गर्न वञ्चित नगरिने, त्यस्तो सेवा तथा उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुने तथा नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँच हुने सम्मका हकहरू प्रदान गरिएको छ।
प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन।
प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ। प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ। प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुनेछ।
स्वास्थ्यसम्बन्धी हकअन्तर्गत नागरिकले राज्यका तर्फबाट प्राप्त गर्ने हकहरू सबैले समान रूपमा प्राप्त गर्ने व्यवस्था उपधारा ३ मा व्यवस्था गरिएको छ ।
शिक्षासम्बन्धी हक
नेपालको संविधान २०७२ मा मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३१ मा शिक्षासम्बन्धी हकको व्यवस्था छ जसमा सबै नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको प्रत्याभूत गरिएको छ। त्यसैगरी आधारभूत तहसम्मको शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुने भनिएको छ ।
अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानुन बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुनेछ। दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका नागरिकलाई साङ्केतिक भाषाको माध्यमबाट कानुन बमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ।
रोजगारी तथा श्रमको हक
प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुने, रोजगारीको शर्त, अवस्था र बेरोजगार सहायता सङ्घीय कानुन बमोजिम हुने भन्ने धारा ३३ (१) उल्लेख छ भने उपधारा (२) मा “प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको छनौट गर्न पाउने हक हुने“ भन्ने छ। त्यसैगरी धारा ३४ मा श्रमको हकको व्यवस्था गरिएको छ।
आवासको हक
धारा ३७ मा प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुने भन्ने छ । उपधारा (२) मा ‘कानुन बमोजिम बाहेक कुनै पनि नागरिकलाई निजको स्वामित्वमा रहेको बासस्थानबाट हटाइने वा अतिक्रमण गरिने छैन’ भन्ने छ। यसरी नागरिकको वासस्थानलाई अनतिक्रम्य तुल्याउनाले यस हकलाई गोपनियताको हकसँग पनि सँगै उपभोग गर्न सकिने अवस्था श्रृजना हुन जान्छ।
सञ्चारको हक
संविधानको धारा १९ मा ‘विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापा लगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिबन्ध’ नलगाइने प्रत्याभूति गरिएको छ ।
न्यायसम्बन्धी हक
संविधानको धारा २० मा न्यायसम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ ।
उपधारा (१) मा कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ भएको कारण सहितको सूचना नदिई थुनामा नराखिने, उपधारा (२) मा पक्राउ परेका व्यक्तिलाई पक्राउ परेको समयदेखि नै आफूले रोजेको कानुन व्यवसायीसँग सल्लाह लिन पाउने तथा कानुन व्यवसायीद्वारा पुर्पक्ष गर्ने हक हुने र त्यस्तो व्यक्तिले आफ्नो कानुन व्यवसायीसँग गरेको परामर्श र निजले दिएको सल्लाह गोप्य रहने व्यवस्था छ।
प्रतिवन्धात्मक व्यवस्थाको रूपमा ‘तर निवारक नजरबन्दमा राखिएका व्यक्ति र शत्रु देशको नागरिकको हकमा यो उपधारा लागु हुने छैन’ भन्ने उल्लेख छ।
अपराध पीडितको हक
संविधानको धारा २१ मा अपराध पीडितको हकको व्यवस्था गरिएको छ । उपधारा (१) मा ‘अपराध पीडितलाई आफू पीडित भएको मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारबाही सम्बन्धी जानकारी पाउने हक हुने’ र उपधारा (२) मा ‘अपराध पीडितलाई कानुन बमोजिम सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउने हक हुनेछ।’
यातनाविरुद्धको हक
संविधानको धारा २२ मा यातनाविरुद्धको हकको व्यवस्था गरिएको छ। उपधारा (१) मा पक्राउ परेको वा थुनामा रहेको व्यक्तिलाई शारीरिक वा मानसिक यातना नदिइने वा निजसँग निर्मम,अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार नगरिने व्यवस्था छ भने उपधारा (२) मा उक्त कार्यलाई कानुन बमोजिम दण्डनीय बनाइएको छ।
त्यसका साथै सोही उपधारामा ‘त्यस्तो व्यवहारबाट पीडित व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने’ भन्ने व्यवस्था छ।
भेदभाव विरुद्धको हक
नेपाली समाजमा कानुनी रूपमा छुवाछूतलाई उन्मुलन गरिए पनि सामाजिक रूपमा यस प्रकारका कुप्रथाहरू अझैसम्म विद्यमान रहेका छन् ।
त्यसैले नेपालको संविधानले धारा २४ मा छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हकलाई मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ। उपधारा (१) मा ‘कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेशा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव गरिने छैन’ भन्ने छ। यसरी निजी तथा सार्वजनिक दुवै स्थानमा छुवाछूत निषेध गरिएको छ। जातीय आधारमा छुवाछूत गरी वा नगरी कार्यस्थलमा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्न पाइने छैन ।
सम्पत्तिको हक
सम्पत्तिको हक उपभोग सम्बन्धमा सम्पत्तिसम्बन्धी छुट्टै हक धारा २५ मा व्यवस्था गरिएको छ।
धारा २५ (१) मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई कानुनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुने’ भन्ने व्यवस्था छ ।
धार्मिक स्वतन्त्रताको हक
धर्ममा आस्था राख्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्थाअनुसार धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने स्वतन्त्रता हुनेछ भन्ने उल्लेख छ।
तर यो हकको ‘प्रयोग गर्दा कसैले पनि सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिष्टाचार र नैतिकताको प्रतिकूल हुने वा सार्वजनिक शान्ति भङ्ग गर्ने क्रियाकलाप गर्न, गराउन वा कसैको धर्म परिवर्तन गराउने वा अर्काको धर्ममा खलल पर्ने काम वा व्यवहार गर्न वा गराउन हुँदैन र त्यस्तो कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुने’छ भन्ने छ।
सूचना तथा गोपनियताको हक
धारा २७ मा सूचना तथा गोपनियताको हक प्रदान गरिएको छ जस अनुसार ‘प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुने’ भन्ने छ तर कानुन बमोजिम गोप्य राख्नु पर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिने छैन। यसरी सूचनालाई वर्गीकरण गरी राज्यले वर्गीकृत सूचना उपलव्ध नगराउन पनि सक्छ।
शोषणविरुद्धको हक
धर्म, प्रथा, परम्परा, संस्कार, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै किसिमले शोषण गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। कसैलाई पनि बेचबिखन गर्न, दास वा बाधा बनाउन नपाइने व्यवस्था छ।
कसैलाई पनि निजको इच्छा विरुद्ध काममा लगाउन पाइने छैन । कसैलाई निजको इच्छा विपरीतको कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई पीडकबाट कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ। तर सार्वजनिक प्रयोजनका लागि नागरिकलाई राज्यले अनिवार्य सेवामा लगाउन सक्ने गरी कानुन बनाउन रोक लगाएको नमानिने उल्लेख छ।
स्वच्छ वातावरणको हक
स्वच्छ वातावरणको हकको हक अन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक तथा बातावरणीय प्रदुषण वा ह्रासबाट हुने क्षतिवापत क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने व्यवस्था धारा ३० मा गरिएको छ।
वातावरण विनाश वा ह्रास वा प्रदुषणबाट कसैलाई हानि पुग्न गएमा प्रदुषकले नै पुग्न गएको क्षति वापत क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने व्यवस्थाले प्रदुषणकर्तालाई जवाफदेही तुल्याई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकलाई मर्यादित तुल्याइएको छ।
महिलाको हक
मानिसहरूकाबीचमा लिङ्ग, जातीय उद्गम, रङ, राजनीतिक आस्था वा धार्मिक झुकाव वा यौनिक झुकाव जस्ता कुनै पनि आधारमा विभेद गर्न नपाइने कुरालाई आधारभूत मानव अधिकारको रूपमा स्वीकार गरिसकिएको छ।
महिला पुरुष दुवैलाई राज्यद्वारा प्रदत्त हक अधिकार उपभोग गर्ने र समान रूपमा कानुनी संरक्षण प्राप्त हुने व्यवस्था नेपालको संविधान२०७२ को धारा १८ मा छ । प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभाव विना समान वंशीय हक हुनेछ ।
समावेशी सिद्धान्त
नेपालका संविधानको धारा ४२ (१) मा सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गत महिला लगायतका सामाजिक रूपले पछाडि परेका वर्गलाई ‘समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुने’ भन्ने व्यवस्था छ। समाजमा पछि परेका वर्गजस्तै महिलालाई ‘समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुने’ व्यवस्था गरिएको छ ।
राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ। महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुनेछ। सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक हुनेछ।
भाषा तथा संस्कृतिको हक
प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने तथा आफ्नो समुदायको सांस्कृतिक जीवनमा सहभागी हुन पाउने हक धारा ३२ मा गरिएको छ।
बालबालिकाको हक
बालबालिकाको हकहरू धारा ३९ मा व्यवस्थित गरिएको छ। उपधारा (१) मा “प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचान सहित नामकरण र जन्मदर्ताको हक हुने’ व्यवस्था छ । उपधारा (२) मा ‘प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन पोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गिण व्यक्तित्व विकासको हक हुने’ व्यवस्था छ।
दलितको हक
विभेदको शिकार भएका दलित वर्गका लागि धारा ४० मा दलितको हक अन्तर्गत विशेष हकको व्यवस्था गरिएको छ। उपधारा (२) मा दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्मा छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिने, प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितका लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिने भन्ने व्यवस्था छ। तर यो शिक्षासम्बन्धी व्यवस्था पनि कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम हुने भन्ने छ ।
सामाजिक न्याय तथा सुरक्षाको हक
संविधानको धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गत उपधारा (४) मा खाद्यान्न सम्बन्धी हकलाई कृयाशील तुल्याउनको लागि भूमिमा पहुँच, परम्परागत ज्ञानको प्रयोग तथा रैथाने प्रजातिको छनौट जस्ता हकलाई पहिलो पटक संवैधानिक रूपमा स्थापित गरिएको छ। प्रत्येक किसानलाई कानुन बमोजिम कृषि कार्यका लागि भूमिमा पहुँच, परम्परागत रूपमा प्रयोग र अवलम्बन गरिएको स्थानीय बीउ बिजन र कृषि प्रजातिको छनोट र संरक्षणको हक हुनेछ भन्ने छ।
यसरी सामाजिक न्यायको हकअन्तर्गत खाद्यान्नसम्बन्धी हक उपभोग गर्नका लागि यसको उत्पादनका लागि पूँजी तथा परम्परागत ज्ञान तथ सिपसमेतको संरक्षणलाई मौलिक हकको रूपमा नयाँ व्यवस्था गरिएको छ।
उपभोक्ताको हक
धारा ४४ (२) मा उपभोक्ताको हक अन्तर्गत गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने भन्ने व्यवस्था गरेकाले कुनै गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाको उपभोगबाट हानि पुग्न गई क्षति पुगेमा सो क्षति वापतको क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने मौलिक हक समेत संविधानमा नै सुरक्षित गरिएको छ। यो हक संविधानमा पहिलोपटक समावेश गरिएको हो।
संवैधानिक उपचारको हक
मौलिक हक खण्डमा प्रदान गरिएका हकहरू उल्लंघन भएमा पीडितले सिधै सर्वोच्च वा उच्च अदालतहरूमा रिट उपचार मार्फत कानुनी उपचार प्राप्त गर्न सक्दछन् ।
