कात्तिक, ७ काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेनुकुमारी यादवले नेपालमा गुणस्तरीय र द्रुत विकासको बाधक नियम÷कानुन भएको बताएकी छन् ।
आइतबार संसदको विकास तथा प्रविधि समितिमा बाढी पहिरोले क्षेति पु¥याएका सडक तथा पुलहरुको अवस्था र मधयपहाडी लोकमार्गको कार्यप्रतिबारेको छलफलमा भाग लिँदै मन्त्री यादवले यस्तो बताएकी हुन् । खासगरी टेण्डर लिने प्रक्रियामै समस्या रहेको उनको ठहर छ ।
आफुले मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएपछि चाडपर्वको समय परेकाले ब्रिफिङ लिनमा ढिलाइ भएको र पछिल्लो समय मन्त्रालय र मन्त्रालय अन्तर्गतका बिभिन्न विभागहरुको ब्रिफिङ लिइरहेको उल्लेख गर्दै उनले आफुले छोटो समयमा नियम कानुनमै समस्या पाएको बताएकी हुन् । साथसाथै विकास निमार्ण आयोजनाको योजना निर्माण लगायतमा समेत समस्या रहेको उनले औंल्याएकी छन् ।
काम नभएको होइन, काम भइरहेको छ । हुलाकी सडक बनिराखेको छ, लोक राजमार्ग बनिराखेको छ । तर, मैले अध्ययन गर्दा समस्या नियम ऐनमा त्रुटी छ । यसको समाधान गर्नुपर्नेछ’ उनले थपिन्, ‘हाम्रो देशमा टेण्डर लिने प्रथा नै गलत छ ।’
सबैभनदा कम मुल्यमा काम गर्न चाहनेलाई टेण्डर दिनुपर्ने कानुनका कारण गुणस्तरीयतामा ध्यान पुग्न नसकेको र यस्तो नेपालमा मात्रै रहेको उनको भनाइ छ । जसले टेण्डर लिन्छ उसले काम नगरेर टुक्रा–टुक्रा पारेर अर्कोलाई दिने प्रवृतिले पनि समस्या पार्ने गरेको उनले बताइन् ।
भारतमा १५ प्रतिशत भन्दा कम टेण्डर नहुने कानुनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले थपिने, ‘भारतमा निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि पनि क्वालिटी कम भयो भने त्यस्तै हुने गरी टेण्डर पाउनेले मर्मत सम्भार गर्नुपर्छ ।’
विकसित मुलुकहरुमा टेण्डर न तल न माथि । जति हो त्यसैमा हाल्नुपर्ने र टेण्डरका लागि निवेदन दिएकाहरुमध्येबाट टप थ्री छनोट हुने र त्यहि टप थ्रिबाट एउटाले टेण्डर पाउने कानुनी व्यवस्था रहेको स्मरण गर्दै उनले नेपालमा पनि विकसित मुलुकहरुमा जस्तै कानुनी व्यवस्थाको खाँचो औंल्याइन् ।
‘हाम्रोमा सबैभन्दा कम जसको छ उसले पाउँछ । क्वालिटीमा मतलब छैन् । यो ठूलो त्रुटी हो । यसलाई सच्याउनुपर्नेछ र सच्याउन संसदको पनि सहयोग चाहिन्छ’ उनले भनिन् ।
अर्कोतर्फ तीन वटा स्थानीय तहले कुन स्तरको विकास आयोजना हेर्ने हो प्रष्ट गरिनुपर्ने उनले बताइन् । सडकको हकमा पनि मापदण्ड तोकेर कुन तहले कुन स्तरको सडक हेर्ने हो प्रष्ट गरेर जाँदा विकास निर्माण दिगो र अनुगमन प्रभावकारी हुन सक्ने उनले बताइन् ।
‘स्थानीय तहलाई गाउँभित्र कति लेनको सडक बनाउने टोटल स्थानीय तहलाई नै दिनुपर्छ । प्रदेश स्तरीय सडक कति लेन सम्मको प्रदेशलाई दिने ? एक गाउँदेखि अर्को गाउँ अर्को गाउँ, एक पालिकादेखि अर्को पालिकासम्म कति सम्मको बाटो प्रदेशले बनाउने ? यो प्रष्ट गरिनुपर्छ’ उनले भनिन् ।
