कात्तिक, ८ काठमाडौं । नाराबाजीबाट सुरु भएको संघीय संसदको चालु अधिवेशन हालसम्म नारावाजीमै छ ।
२३ साउन २०७८ बाट सुरु भएको अधिवेशनमा एमालेले संसद अवरोधको नीति लियो । राष्ट्रियसभामा एमालेका सांसदहरुले उठेर संसदको कामकारबाहीमा असहमति राख्दै आएका छन् भने प्रतिनिधिसभामा निरन्तर नारावाजी छ ।
एमालेका सांसदहरुले पार्टीले कारबाही गरेका १४ जना सांसद पदमुक्त भएको सूचना टाँस गरिनुपर्ने माग राखेका छन् । सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले यो विषय सर्वोच्च अदालतमा बिचाराधीन रहेको भनेर एमालेलाई सम्झाइरहेका छन् । तर, निकास ननिस्कँदा पुरै अधिवेशन प्रभावकारी हुन सकेको छैन् ।
अब यसको निकास के ? निकास खोज्न सरकार, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, सत्तारुढ गठबन्धन, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले केही पहल गरेका छन् । तर, उनीहरुको पहलले सार्थकता पाउन सकेको छैन् ।
संसदमा निरन्तर अवरोध र आफु विरुद्ध नाराबाजी चलेपछि सभामुख सापकोटाले सम्वादको पहल गरे । २८ जेठ २०७८ मा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुको बैठक राखे । तर, एमाले सहभागी भएन । त्यसपछि सभामुख र सत्तारुढ दलहरु प्रतिपक्षीलाई पेलेरै अगाडि बढ्ने निष्कर्षमा पुगे र एमालेको नाराबाजीलाई वेवास्ता गर्दै बजेट पारित गरे ।
बजेट पारित भएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै एमालेलाई मनाएर संसद चलाउने प्रयत्न गरे । पटक–पटक कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निवास भक्तपुरको बालकोट पठाए । १४ असोज २०७८ मा सर्वदलीय बैठक राखे तर, एमाले गएन ।
संभावित विकल्पहरु
संसदको गतिरोध अन्त्यका लागि एमालेले सभामुखलाई दुई विकल्प दिएको छ । पहिलो– गल्ती सच्याएर फेरि १४ जना सांसद कारबाहीमा परेको सूचना टाँस गर्ने र दोस्रो– राजीनामा दिने ।
तर, एमालेले भनेजस्तो एमालेले कारवाही गरेका माधव नेपालसहित १४ सांसदको कारवाहीको सूचना सभामुखले टाँस गर्न कानुनीरुपमा नमिल्ने वरिष्ठ अभिवक्ता भीमार्जुन आर्चायले बताए । एमालेको अर्को माग सभामुखको राजीनामा, त्यो पनि त्यति सहज देखिँदैन ।
र संसदको गतिरोध अन्त्यका लागि सभामुखका अगाडि देखिएका विकल्पहरु निम्नानुसार छन् ।
विकल्प एक – कारवाहीको सूचना टाँस गर्ने
एमालेले सभामुख सापकोटालाई आफ्नो पार्टीले कारवाही गरेका १४ सांसदको सूचना टाँस गर्न माग राखेको छ । उता सभामुखले पत्र प्राप्त भएको १३ दिनपछि निर्वाचनमा आयोगमा दल दर्ता भएर अर्कै पार्टीको सांसद भएको अवस्थामा कारवाही गरिरहनुपर्ने आवश्यकता नभएको भन्ने निर्णय सुनाए ।
एमाले नेताहरुले भन्दै आएका छन् कि १४ जनाको सूचना टाँस गर्ने हो भने समस्या समाधान हुन्छ । तर, सभामुख सापकोटा माधव नेपालको राजनीतिक भविष्यमा असर पर्ने गरी सूचना टाँस्न तयार देखिन्न् । उनले सूचना टाँस्ने भए पहिल्यै टाँसिसक्सने थिए । तथापि एमालेले भनेजस्तै सभामुखले १४ सांसदको सूचना टाँस्ने हो भने संसदमा एमालेबाट भइरहेको अवरोध हट्न सक्छ ।
विकल्प दुई – पेलेरै जाने
यो अधिवेशन सुरु भएयता बसेका सबै बैठकमा सभामुख सापकोटा एमालेलाई पेलेरै अघि बढेका छन् । अब पनि त्यसै गर्ने । विगतमा एमालेले ५७ दिनसम्म संसद अवरोध गरेको इतिहास छ । के अब सभामुख सापकोटाले सधैं यसरी नै नाराबाजीकै बीचमा पेलेरै बैठक अगाडि बढाउलान् ? यो प्रश्न निरुत्तरित छ ।
विकल्प तीन– राजीनामा
सभामुखको अर्को कठोर विकल्प हो– राजीनामा । एमाले सभामुख सापकोटालाई संसदको नेता मान्न शुरुदेखि नै अनिच्छुक रहँदै आएको छ । कृष्णबहादुर महराले राजीनामा दिएपछि कसलाई सभामुख बनाउने भन्नेबारे तत्कालीन दल नेकपामा माथापच्ची भएको थियो । पार्टी एकता अगाडि नै सभामुखको कोटा माओवादी केन्द्र र उपसभामुख एमालेको भागमा परेको थियो । सोही अनुसार प्रचण्डले महराको ठाउँमा माओवादीबाटै सभामुख बन्नुपर्ने अडान राखेपछि ओलीको केही सीप चलेन । र, बाध्य भएर उनले माओवादीलाई सभामुख छोडेका थिए ।
सभामुखमा अग्नि सापकोटाको नाम ओलीलाई पटक्कै चित्त नबुझे पनि उनी स्वीर्कान बाध्य बनेका थिए ।
ओलीको अरुचीको पात्र बनेका सापकोटाले सभामुखमा निर्वाचित भएलगत्तै संसद भवनमा बधाई दिने क्रम चलिरहेका बेला आफ्नै दलका नेताहरुको बधाईको हात र खादाको वास्ता नगरी सापकोटा ओलीको बधाई थाप्न हतारिएका थिए ।
अहिले एमालेले आफूले नचाहेको सभामुखको राजीनामा माग्नु सामान्य कुरा भए पनि सभामुखले प्रतिपक्षी दलले राजीनामा माग्दैमा राजीनामा दिइहाल्छन् भन्ने विश्वास स्वयं एमालेकै नेताहरुलाई छैन ।
विकल्प चार – आत्मालोचना ?
सभामुखले आत्मालोचना नगरी संसद् नखुल्ने एमालेको अडान छ । यो पनि एउटा विकल्प हो । यसको महसुस स्वमं सभामुख सापकोटाल पनि गरेका छन् । सभामुख सापकोटाले संसद सन्चालनको सम्बन्धमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसँग छलफल गर्न तयार रहेको बताएका छन् । र भनेका छन्, ‘म आत्मसमीक्षा गर्न तयार छु, एमालेले पनि गरोस् ।’
‘मैले फेरि फर्केर सबै कामको समीक्षा गर्ने कुरा हुन्छ, उहाँहरुले पनि समीक्षा गर्नुहुन्छ भन्ने आशा छ,’ २७ असोज २०७८ मा न्यूज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा सभामुख सापकोटाले भनेका छन्, ‘हामी सबैले समिक्षा गरौं र सकारात्मक सोचका साथ संवाद थालौं ।’ जतिसुकै ठूलो समस्या भएपनि संवादको विकल्प नभएको उनको भनाइ थियो ।
विकल्प पाँच– सर्वोच्चको फैसला
पाचौं विकल्प सर्वोच्चको फैसला कुर्ने हो । एमालेले आफूले कारबाही गरेका १४ सांसदलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले मान्यता नदिएको भन्दै सभामुखको निर्णयसमेत बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको छ ।
उक्त रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएन । बरु नेकपा एकीकृत समाजवादी दल दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय झिकाउन आदेश दिएको छ । अब यो मुद्धाको फैसला कहिले आउँछ भन्ने पनि यकिन छैन् । तर, अब जुनसुकै बेला सर्वोच्चले आदेश दिन पनि सक्छ । जबसम्म फैसला आउँदैन तबसम्म कुर्ने पनि एउटा विकल्प हो ।
