कात्तिक, १२ काठमाडौं । आफ्नो राजीनामा माग गर्दै न्यायाधीशहरूले मुद्दा नहेरिरहेका बेला प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा भने बुधबार इजलासमा बसे । जबराले संवैधानिक र आफ्नो एकलसहित १२ वटा इजलास गठन गरेका थिए । अरु इजलासका न्यायाधीश नआए पनि जबराले एकल इजलास राखे र अदालतको अवहेलना, बन्दी प्रत्यक्षीकरण र कालोबजार तथा अन्य केही कसुर सम्बन्धी मुद्धा हेर्दै आदेश दिए ।
उनले सोमबार र मंगलबार अरु न्यायाधीशहरुको इजलास राखे पनि आफ्ना राखेका थिएनन् । तर न्यायाधीशहरूले मुद्धा नहेरेपछि बुधबार एकल इजलास राखेर मुद्दा हेर्दै अरुमाथि दबाब बढाउने प्रयास गरेका छन् । अर्थात, सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशहरुले साथ छोड्दा पनि जबरा एक्लै मुद्दा हेरेर सर्वोच्च अदालतले काम गरिरहेको छ भन्ने सन्देश दिन खोजिरहेका छन् । यस्तो अवस्था कसरी आयो ? किन आफ्नै घर (न्याय क्षेत्र) मा एक्लिए प्रधानन्यायाधीश जबरा ? यो बुझ्न उनको न्याय सेवाको सुरुवात, निरन्तरता, त्यसबीचमा भएका फैसला, राजनीतिक सम्बन्ध र त्यसले निम्त्याएका बाध्यतामा पुग्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रधानन्यायाधीशको विवादको शृङखला एकाएक आएको होइन् । प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएदेखि नै फैसला र पेसी व्यवस्थापनका विषयमा न्यायलयभित्रैबाट असन्तुष्टीहरु आएका थिए ।
पछिल्लो समयमा भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेसँगै जबराको साइनो राजनीतिक भागबन्डामा जोडियो । संवैधानिक निकायमा ५२ जनाको नियुक्ति हुँदा कोटा लिएको, ती ५२ जना विरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइ एक वर्ष देखि नगरेको, आफूलाई विपक्षी बनाइएको मुद्धाको सुनुवाइ नगरेको, मुद्धाको पेसी तोक्दा मनोमानी गरेको लगायतका आरोप उनीमाथि लागे । ती विषयले निक्र्यौल नपाउँदै पुनः मन्त्रिपरिषदमै जबराले भागवण्डा खोजेपछि जबरा सतहको विवादमा आएका हुन् र यहि विवादपछि उनी आफ्नै घरमा एक्लिएका छन् ।
राजनीतिक साँठगाँठ
दुई तहाइको त्रासमा प्रधानन्यायाधीश बनेका जबरा केपी ओलीसंग अली बढी नै झुकाव राख्थे । कारण– केपी ओली दुई तिहाइ नजिकको पार्टी नेकपाको प्रथम अध्यक्ष र सरकारका प्रधानमन्त्री थिए । आफुले भने अनुसार नगरे महाअभियोग लाग्न सक्ने ओलीको थ्रेटका कारणले सुरु सुरुमा ओलीसंग नजिकिएर भागवण्डामा अगाडि बढेको सर्वोच्चकै अधिकारीहरु बताउँछन् ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्रीलाई पनि प्रधानन्यायाधीशलाई हातमा लिनु थियो । राष्ट्रपति आफ्नै एस म्यन जस्तो भएकाले त्यसबाट भरपुर फाइदा लिने र सर्वोच्चबाट सफाइ पाउने चाहना अनुसार ओलीले जबरालाई साथमा लिने प्रयास मात्रै गरेनन् संगसंगै काम गर्ने भनेर भागवण्डामा पनि सामेल गराए ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले ल्याएको संवैधानिक परिषद् सम्वन्धि अध्यादेश अनुसार ११ संवैधानिक अंगमा दुई पटक गरी ५२ पदाधिकारी नियुक्ति भयो । ओलीसँग बार्गेनिङ गरेर जबराले भाग लिए । त्यसलाई सफल बनाउन संसदीय सुनुवाई छल्ने गरी भएको प्रतिनिधि सभा विघटनमा सघाउन हर सम्भव प्रयास गरेको आरोप पनि जबरालाई लाग्दै आएको छ ।
संसद विघटन अघि नै पनि ओलीले संसद विघटन गर्दैछु भनेर जबरालाई जानकारी गराएको कानुन क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ५ पुस २०७७ मा संसद विघटन गरे । त्यसको केही दिनअघि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई भेटेका थिए । प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेर ओलीले संसद विघटन गरेको भनी सार्वजनिक रूपमा प्रश्नहरू उठे । संसद विघटन विरुद्ध त्यसपछि सर्वोच्चमा मुद्दा प¥यो । सर्वोच्चले मुद्दा संवैधानिक इजालसमा लग्यो ।
संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश अनुसार संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्दा प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिएका कारण प्रधानन्यायाधीश जबराप्रति धेरै आशंका थिए । संवैधानिक इजलास गठन हुँदा पनि जबरामाथि प्रश्न उठ्यो । उनले वरियता मिचेर आफुखुशी न्यायाधीशहरू तोके ।
इजलासमा कानून व्यवसायीहरूलाई प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधेका प्रश्नले पनि उनीमाथि आशंका जन्मिए ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ७ जेठ २०७८ मा फेरि संसुद विघटन गरे । उनको दुईपटकसम्म संसद विघटन गर्ने निर्णयको पक्षमा चोलेन्द्रले सघाउन चाहेको तर नसकेको आरोप लाग्ने गरेका छ । उक्त आरोपलाई घटनाक्रमले थप शक्तिशाली बनाउँदै लगेको देखिन्छ ।
यसैगरी, २३ फागुन २०७७ मा नेकपा एकता भंग हुने गरी सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलामा जबराको हात रहेको कतिपयको आशंका छ ।
तर, ओलीलाई सहयोग नगरे आफु कमजोर हुने आशंकासहित न्यायलयको नेतृत्वमा पुगेका जबरा नेकपा विभाजन हुँदा र केपी ओली सत्ताबाट बाहिरँिदा पनि कमजोर भएनन् । ओली सरकारसंग भागवण्डा गरेका जबराले संसद विघटन बदर गरेको भनी देउवा नेतृत्वको सरकारसंग मन्त्रिपरिषदमै भाग खोजे । जबराले गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री नै बनाएको बाहिर आएपछि जबराको मनसायको भण्डाफोर भयो । आफु अप्ठ्यारोमा परेपछि जबराले फेरि पनि साथ राजनीतिक नेतृत्वबाटै खोजिरहेका छन् ।
यसका लागि पनि जबराले सर्वोच्चमा बिचाराधीन मुद्धाहरुलाई भर्याङ बनाए । संवैवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धी संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन मुद्धाको ११ महिना देखि थन्काएर राखेका उनले उल्दै ‘सेटिङ’बाट रिट दर्ता गर्न लगाएर संवैधानिक इजलासलाई न्यायाधीश हरि फुयालको बेन्चबाट बन्धक बनाएको आरोप खेपिरहेका छन् ।
र जबरा समय अनुसार राजनीतिक साठगाँठ गर्ने खेलाडीका रुपमा पनि देखा पर्दै आएका छन् । नेपाल बार, सर्वोच्च बार, पूर्व प्रधानन्यायाधीहरू, पूर्व न्यायाधीशहरू, कानुन व्यावसायीहरूले साथ नदिइरहँदा जबराले सत्तागठबन्धनमा आवद्ध नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेटेको विषय सार्वजनिक भएको छ । भेटमा के कुरा भयो ? विवरणहरु सार्वजनिक नभइसके पनि जानकारहरू जबरा–प्रचण्ड भेटमा मुख्यत दुई कुरा भएको अनुमान गर्दछन ।
एक– बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध नेकपा एकिकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का संघीय परिषद बाबुराम भट्टराईविरुद्ध परेको रिटको फैसला कात्तिक १५ गते हुने भएको छ । यस अर्थमा जबरा–प्रचण्ड भेट भएको एकाथरीको बुझाइ छ ।
दुई– अर्काथरीले जबराले आफु संकटमा परेकाले जोगाउनका लागि सत्तागठबन्धनका शीर्ष नेता प्रचण्डलाई भेटेको बुझेका छन् । कारण जे भए पनि संकटमा परेपछि जबराले प्रचण्डलाई भेट्नुले राजनीतिक संरक्षण खोजेको प्रष्ट हुने कानुन क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।
प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो खुट्टामा बन्चरो हान्दै गए । गल्ति एउटा मात्रै होइन श्रृंखला नै बनाउँदै गए । यो कसैको कारणले होइन, प्रधानन्यायाधीश आफैँको कारणले हो । उनले ओली हुँदा संवैधानिक निकायमा भाग लिएको बाहिर आयो । अहिले देउवा हुँदा मन्त्रिपरिषदमै भाग लिए ।
सत्तारुढ गठबन्धन पनि संसद विघटन बदर गरेको भनी जबराले खोजेको भागवण्डा अनुसार मन्त्रिपरिषदमै उनलाई भाग दिन तयार भयो । यसको कारण हुन सक्छ– सत्तागठबन्धनका कतिपय नेताहरूमाथि बिभिन्न अभियोगमा दायर मुद्धा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन् । जसमार्फत जबराले भाग नपाए बदला लिन सक्छन् । अर्थात कुनै न कुनै रुपमा जबरा राजनीतिक साठगाँठमा छन् र डगमगाइरहेका छैनन् ।
सडकबाट राजीनामा मागेकै भरमा नदिने बताएका प्रधानन्यायाधीश जबराले एक्लै सर्वोच्च अदालत चलाउन खोजेको छनक पनि दिइरहेका छन् । गत ४ कात्तिकबाट अदालत खुलेपछि जबराले आफ्ना लागि इजलास गठन गरेका थिएनन् ।
न्यायाधीशहरुले उनले गठन गरेको इजलास बहिष्कार गरिरहेका बेला, नेपाल बार एसोसिएनले बहस नगर्ने भनिरहेका बेला जबराले बुधबार आफ्नो नेतृत्वमा इजलास गठन गरे । आफ्नो नेतृत्वको एकल इजलासमा पाँच थान मुद्धा राखे पाँच मुद्धाको एकैपटक आदेश दिए । यसका लागि उनले डेढ घण्टा समय लिए । डेढ घण्टा बसेको इजलासले लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती विरुद्धको अदालतको अवहेलना, मधुकुमारी चौधरी विपक्षी सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी रहेको मुद्धा, ज्ञानबहादुर जोगीको हकमा अम्बिका विश्वकर्माले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्धा, जिल्ला अदालत कास्की विरुद्धको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्धा र कालो बजार तथा अन्य केही सामाजिक अपराधसम्बन्धी कसुरमा नेपाल सरकार विपक्षी रहेको रोशन जैसवालले दायर गरेको मुद्धाको सुनुवाई ग¥यो । जबराले घर्ती विरुद्धको अवहेलना मुद्धालाई तामेलीमा राख्ने आदेश दिएका छन् भने सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्धामा निवेदन फिर्ता पठाइदिएका छन् । बन्दीप्रत्यक्षीकरणका दुवै रिटमा कारण देखाउ आदेश दिएका छन् भने जैसवालको मुद्धामा कैफियत प्रतिवेदन माग्ने आदेश दिएका छन् । यसले पनि प्रश्न उठाएको छ के जबराले न्यायाधीशहरुले सोथ नदिइरहँदा एक्लै अदालत चलाउन खोजेका हुन ? प्रश्न अनुत्तरित छ ।
सुनुवाई समितिको आशंका
जबराको नाम प्रधानन्यायाधीशका लागि भएको संवैधानिक परिषदको सिफारिस अनुमोदन गर्दै गर्दा स्वमं संसदीय सुनुवाई समितिमा रहेका सांसदहरु विस्वस्त थिएनन् । उनीहरुले अनेक कोणबाट जबारमाथि प्रश्न गरे तर, शीर्ष नेतृत्वको आग्रहमा डगमगाउन सकेनन् र चितबुझ्दो जवाफ नपाएरै सिफारिस अनुमोदन गरे सर्वसम्मत ।
१५ पुस २०७५ मा संसदीय सुनुवाई समितिमा जबराको सुनुवाईका क्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद पूर्णकुमारी सुवेदीलेले जबराको विगतले न्यायालयप्रति विश्वस्त भएर बस्ने अवस्था नरहेको बताएकी थिइन् । उनले भनेकी थिइन्, ‘हामी विश्वस्त भएर बस्ने अवस्था छैन । तपाईंबाट इजलास बहिष्कारदेखि जुवालाई बौद्धिक खेल भन्ने जस्ता फैसला भएको छ ।’
तीन वर्ष अघिको आफुहरुको आशंका र जबराको व्यवहार मिल्न गएको बताउँछिन् सांसद पूर्ण कुमारी सुवेदी । ‘उहाँ(जबरा) का विगतका विवादित फैसला र कार्यलाई देखाएर प्रधानन्यायाधीश भएपछि निश्पक्ष काम हुन्छ भनेर विश्वस्त हुन सक्दैनौं कि ? भनेर प्रश्न गरेकै हो । तर, उहाँले प्रतिवद्धता जनाउनुभयो र प्रतिवद्धता अनुसार व्यवहार गरेको अनुभूत भएको छैन् । व्यवहारत उहाँले विवादरहित भएर काम गर्र्नुपर्दथ्यो’ सुवेदीले भनिन् ।
सुनुवाईका क्रममा सुनुवाई समिति सदस्यहरु सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई, राजेन्द्र श्रेष्ठ, शिवकुमार मण्डल (केवट), सुमनराज प्याकुरेल, अमृता थापा मगरले पनि जबरामाथि अनेकन आशंका व्यक्त गरेका थिए । उनीहरुले ‘तपाईंका गतिविधि राम्रा भएनन् भने संसद छँदैछ’ भनेर जबरालाई सांसदहरुले सम्झाएका थिए ।
१७ पुसमा नाम अनुमोदन गर्नुअघि जबरालाई सांसद योगेश भट्टराईले ‘सुनुवाई समिति पास गरे पनि संसद रहन्छ’ भन्ने हेक्का राख्न आग्रह गरेका थिए । सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले ‘सुनुवाई समितिबाट छिरेपछि उन्मुक्ति पाएँ भन्ने नठान्नुहोला । अरु गौँडाहरु पनि बाँकी छन’ भनेका थिए ।
एक सांसद भन्छन्, ‘माननीय योगेश र सुरेन्द्रले जबरालाई महाअभियोगको त्रास देखाउने गरी अभिव्यक्ति दिनुको एउटा संदेश– शीर्ष तहमा भएको सहमति अनुसार अनेकन प्रश्नका बाबजुत नाम अनुमोदन गर्दैछौं भन्ने नै थियो । त्यसको परिणाम अहिले देखियो ।’
विवादास्पद फैसलाको निरन्तरता
न्यायलयको नेतृत्वमा आएपछि आफ्ना कतिपय विवादित फैसला र प्रवृतिसंग जोडिएका विगत बिर्साउने आशा धेरैले राखेका थिए । तर, त्यस्तो आश गर्नेहरु थप निराश भए । गरेको प्रतिवद्धता पुरा गरेनन् बरु इजलास गठन र फैसलाका विषयलाई लिएर विवादमा पर्दै आए ।
जबरालाई सबैभन्दा बढी विवादित बनाएको मुद्धा हो – पुनरावेदन अदालत विराटनगरको न्यायाधीश हुँदा ११ साउन २०५८ मा तासको खेल (म्यारिज) जुवा होइन भनी गरेको फैसला ।
प्रधानन्यायाधीश भएपछि जबराले त्यसलाई २०५८ मा न्यायाधीश हुँदाको फैसला बिर्साउने गरी अर्को फैसला गरे– पत्नीहत्याको सजाय झेलिरहेका सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडिआइजी रञ्जन कोइरालाको कैद करिब १२ बर्ष घटाउने ।
३ साउन २०७७ मा प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले पत्नीहत्या गरेको अभियोगमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले सुनाएको सर्वश्वसहित जन्मकैदको सजाय काटिरहेका कोइराला साढे ८ वर्ष मात्रै जेल बस्दा ‘सजायको मकसद पूरा हुने’ फैसला ग¥यो ।
‘काठमाडौंमा श्रीमतीको हत्या गरी मकवानपुरको स्टिुङमा लगेर जलाएको पुष्टि भएको व्यक्तिले पाएको कैद सजाय घटाउने जबरालाई लामो समयम्म न्यायालयको नेतृत्व मानेर बसिरहन विवस भयौं’ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले भने ।
उनी थप्छन्, ‘न्यायलयमा सुधार गर्ने भन्दा आफुखुसी चल्ने र जे गरे पनि हुन्छ भन्ने सोच जबरामा रहिरह्यो । परिणाममा न्यायलय बदनाम भयो । यसका पछाडि पोलिटिकल पावर के के छन बुझ्नेले बुझ्लान तर, आफ्नै कारण जबराले सिंगो न्यायक्षेत्र आफ्नै घरमा एक्लिन पुगेको तथ्य हो ।’
