कात्तिक, २२ काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध सिंगो न्याय क्षेत्र आन्दोलित छ । उनकै सहकर्मी न्यायाधीशहरुले राजीनामा मागिरहेकाा छन् भने यहि माग राखेर कानुन व्यावसायीहरु नेपाल बार एसोशिएसनको नेतृत्वमा सर्वोच्च अदालत परिसरमै आन्दोलन गरिरहेको छ । यो अवस्थामा के गर्ने ? भनेर सोचिरहेका प्रधानन्यायाधीश जबराले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासंग भेट गर्ने चाहना राखेका छन् ।
उनले यस्तो चाहना आफूसँग कुराकानी गर्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले गठन गरेको तीन सदस्यीय कार्यदलसमक्ष राखेका हुन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले अनौपचारिक रुपमा गठन गरेको कार्यदलमा न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, अनिलकुमार सिन्हा र डा.मनोजकुमार शर्मा छन् ।
आफु एकातिर र अरु अर्कोतिर भएको बेला प्रधानन्यायाधीश जबराले राष्ट्रपति भण्डारी, उपराष्ट्रपति पुन र प्रधानमन्त्री देउवासंग किन भोट्न खोजेका हुन् ? प्रश्न स्वभाविक छ । यस्तो प्रश्नको जवाफमा प्रधानन्यायाधीश जबराको अमूर्त जवाफ र अमूर्त प्रस्ताव छ ।
आफूसँग कुराकानी गठित न्यायाधीशहरुको कार्यदलमार्फत प्रधानन्यायाधीश जबराले आफूमाथिको आरोप फिर्ता लिएर न्यायाधीशहरु काममा फर्केमा तीन महिना प्रशासनिक काम मात्रै गर्ने, थप एक महिना विदा बसेर अवकाश लिने प्रस्ताव पठाएका छन् । अर्थात अबको तीन महिनापछि राजीनामा दिने र थप एक महिना विदा बसेर अवकाश लिने । एक न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश जबराको भनाइ उधृत गर्दै भन्छन्, ‘मलाई सम्मानजनक बहिर्गमनको अवसर दिने हो भने तपाईंहरु (न्यायाधीशहरु)पनि पछि हट्नुस् । मैले पनि केही समयपछि अवकाशको बाटो लिन्छु भनेर प्रस्ताव गर्नुभएको छ ।’
उनको यो सम्मानजनक बहिर्गमनको प्रस्तावको दोस्रो संस्करण हो । पहिलो संस्करणमा उनले सम्मानजनक बहिर्गमन कसरी हुन्छ त्यसरी जाउँ मात्रै भनेका थिए । दोस्रो संस्करणमा सम्मानजनक बहिर्गमनको प्रस्तावको खाका नै अघि सारेका हुन् । र यहि प्रस्तावलाई विश्वसनीय बनाउन प्रधानन्यायाधीश जबराले आफूभन्दा माथिल्लो मर्यादाक्रममा रहेका संवैधानिक पदाधिकारीहरु राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न चाहेका हुन् । स्रोत भन्छन्, ‘उहाँले आफ्नो प्रस्ताव विश्वास नलागे विशिष्ट संवैधानिक पदमा रहेकाहरुलाई साक्षीको रुपमा राखेर भनाई राख्न तयार छु भन्नुभएको छ ।’ तर यसबारे लिखित प्रतिवबद्धता नगर्ने जबराको अडान छ ।
तर, न्यायाधीशहरु नै जबराको देस्रो प्रस्ताव पत्याउन तयार छैनन् । एक न्यायाधीशले ‘सम्मानजनक बहिर्गमन’को दोस्रो संस्करणको रुपमा आएको उहाँको कुरामा त्यति विश्वास छैन । अस्ति त्यसै भन्नुभएछ, दुई दिनपछि होइन भनेर संवैधानिक बाटोबाट जाने हो भन्न थाल्नुभयो । अहिले पनि उहाँको प्रस्ताव त्यस्तै खालको होइन भन्ने के ग्यारेन्टी छ र ?’
