१८ जेठ, काठमाडौं । संघीय संसदको दुबै सदन प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा आगामी आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ लागि प्रस्तुत बजेटमाथि छलफल सुरु भएको छ ।
संसद सचिवालयका अनुसार आइतबार प्रतिनिधि सभामा ५१ र राष्ट्रिय सभामा २३ गरी ७५ जना सांसदले आफ्नो धारणा राखेका छन् ।
सरकारले अघिल्लो वर्ष भन्दा यसबर्ष बजेटको आकार घटाएकोलाई संसदहरुले सकारात्मक भनेका छन् ।
७ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य पुरा गर्न र वैदेशिक सहायता जुटाउन कठिन हुने सांसदहरुको टिप्पणी छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि लिएको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । वैदेशिक ऋण दुई खर्ब ९९ अर्ब अपेक्षा गरेको छ । आन्तरिक ऋण दुई खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ उठाउने तर, त्यसलाई चालु खर्चमा खर्च नगरिने भनिएको छ ।
नीजि विद्यायलयलाई सरकारी विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्र्ने जिम्मा दिने कार्यक्रमको अधिकांशले विरोध गरेका छन् । सांसद विकास कोष (स्थानीय साझेदारी वूर्वाधार विकास कार्यक्रम)को समेत विरोध गरेका छन् ।
उत्पादन बढाउने बजेटको लक्ष्य : विष्णु पौडेल
सत्तारुढ नेकपाका महासचिव तथा पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकार आर्थिक क्रियाकलाप तथा उत्पादनमा केन्द्रित हुने बताएका छन् । उनले बजेटले यही सिद्धान्तलाई प्राथमिकता दिएको दावी गरेका छन् ।
महासचिव पौडेलले कोभिड १९ महामारी नियन्त्रण मुख्य अभिभारा भए पनि महामारी सकिएको भोलिपल्ट केही पनि गर्न नसक्ने अवस्थामा देश पुग्न हुने बताए । त्यसैले अबको कार्यभार महामारीमा केन्द्रित हुँदै आर्थिक गतिविधि र उत्पादनलाई निरन्तरता दिनु रहेको बताए ।
पूर्व अर्थमन्त्री पौडेलले भने ‘मान्छे बरु कोरोनाले मर्न तयार छ तर भोकै मर्न कोही तयार हुन्न । कोरोनाले उत्पन्न समस्यालाई बजेटले प्राथमिकता दिएको छ ।’
नेता पौडेलले ४० प्रतिशत नेपालीलाई आगामी आर्थिक वर्ष भित्र स्वास्थ्य विमाको दायरामा ल्याइसक्ने लक्ष्य महत्वपूर्ण रहेको भन्दै शिक्षा,स्वास्थ्य र कृषिको विकासमा केन्द्रत बजेटको कार्यन्वयनले समाजवादको आधार तय गर्ने बताए ।
स्वास्थ्य र शिक्षामा व्यापार गर्न दिनुहुन्न : बाबुराम भट्टराई
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं समाजवादी पार्टीका नेता बाबुराम भट्टराईले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यापार गर्न दिन नहुने बताए ।
’शिक्षा र स्वास्थ्यको दायित्व राज्यले लिनुपर्छ । युवा जनशक्तिलाई गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षा दिनुपर्छ,’ उनले भने ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यापार गर्न दिन नहुने भट्टराईको भनाइ थियो । पुस्तकमाथि कर लगाउन अर्थमन्त्रीले गरेका कुनै तर्कले पुष्टि नुहने र विद्युतीय सवारी साधनमा कर लगाउनु उल्टो दिशाको यात्रा भएको उनको टिप्पणी छ ।
सांसद विकास कोष किन खारेज भएन ? : नारायणकाजी श्रेष्ठ
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बजेटमा सांसद विकास कोष (स्थानीय क्षेत्र पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम) खारेज नहुनु दुःखद् भएको बताए ।
श्रेष्ठले भने, ‘प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री दुवै जना सांसद विकास कोषको विपक्षमा हुनुहुन्छ तर बजेटमा खारेज गर्ने साहस किन गर्न सक्नुभएन ?’
बजेटले संकटलाई अवसरमा बदल्न नसकेको श्रेष्ठको भनाइ छ । उनले भने, ‘हरेक संकट अवसर पनि हो तर त्यसअनुसार गेम चेन्जिङ भिजन बजेटमा देखिएन, बोल्डनेसको अभाव देखियो ।’
स्वास्थ्यका लागि विनियोजित रकम उपचारमा मात्रै केन्द्रित भएको उनले उल्लेख गरे ।
श्रेष्ठले समग्रमा भने बजेट यथार्थपरक र कार्यान्वयन सम्भव भएको बताए । विपक्षीहरूले आरोप लगाए जस्तो स्रोत जुटाउन कठिन पनि नभएको उनको भनाइ थियो ।
बजेट सन्तुलित, कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण : पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डे
पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले संकटको बेला सन्तुलित बजेट ल्याइए पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन् ।
नेता पाण्डेले बजेटको आकार घटाएर ल्याइनुले पनि यो महत्वाकांक्षी नरहेको र सबैलाई समेट्न खोजेको बताए ।
राजश्वमा आउने गिरावट र खर्च गर्ने क्षमतामा आउने कमीलाई ध्यानमा राखेर बजेट आएको पाण्डेले बताए ।
पाण्डेले बजेटमा भएका व्यवस्था कार्यन्वयनको अनुगमन गर्न अर्थमन्त्रालयबाटै एउटा अनुगमन संयन्त्र बनाउन समेत सुझाव दिए ।
नेता पाण्डेले कृषि क्षेत्रमा बजेट भने कम भएको बताए ।
आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले आशा गरेको अनुदान र ऋण दुबै चुनौतीपूर्ण रहेको नेता पाण्डेले बताए । अर्थतन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ६० अर्ब विदेशी अनुदान, २ खर्ब ९९ अर्ब वैदेशिक ऋण र दुई खर्ब २५ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ ।
विदेशी ऋण लिएर पनि खर्च गर्न सक्ने क्षमता नभएको भन्दै पाण्डेले खर्च गर्न सक्ने सामथ्र्य बढाउनुपर्ने बताए ।
उनले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर पनि चुनौतीपूर्ण रहेको टिप्पणी गरे ।
बजेट औपनिवेशिक योजनाको निरन्तरता : राजेन्द्र महतो
राष्टिय जनता पार्टीका सांसद राजेन्द्र महतोले सरकारको बजेटलाई ‘औपनिवेशिक योजनाको निरन्तरता’ को संज्ञा दिए ।
‘आफू मालिक र अरू भिखारी’ प्रवृत्ति बोकेको औपनिवेशिक प्रकृतिको बजेट आएको उनले टिप्पणी गरेका हुन् । बजेटले आम नेपाली जनतालाई उत्साहित बनाउन नसकेको नेता महतोले बताए । ‘थप निराशातर्फ उन्मुख भएको बजेटको के टिप्पणी गर्ने ? राज्यधारीहरूको पक्षपोषण गर्नका लागि ल्याइएको बजेट । राज्यको चरित्र जस्तो छ त्यस्तै बजेट ।
केन्द्रीकृत बजेटले संघीयतालाई कमजोर पार्ने काम गरिरहेको आरोप लगाए ।
बजेटमाथि बोल्नुको अर्थै भएन ? पम्फा भुसाल
सत्तारुढ नेकपाकी सांसद पम्फा भुसालले बजेटमाथिको छलफल बौद्धिक विलासिता जस्तोमात्र भएको टिप्पणी गरेकी छिन् ।
‘बजेट जे पेश भयो । प्लस माइनस एक रुपैयाँ हुन्न । नीतिमा जे प्रस्तुत हुन्छ कमा फुलस्टम चेञ्ज हुन्न । त्यसकारण यो बौद्धिक विलासिता जस्तो गर्ने कि नगर्ने ?’ आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठक आगामी आार्थिक वर्षको बजेटमाथि छलफलमा भाग लिँदै सांसद भुसालले प्रश्न गरिन् ।
बजेटमाथि आफूले बोल्न धेरै रुचि राख्ने नगरेको भन्दै उनले त्यसमा तर्क गरिन्, ‘बोलेर केही सुधार हुने, केही अर्थ हुने, आफूले दिएका तर्कको केही योगदान हुने हो भने बोल्नुको अर्थ हुन्छ ।’
सांसदले बोलेका कुरा बजेटमा नसमेट्ने राजतन्त्र र पञ्चायतको शैली र विधि अहिले पनि यथावत रहेको सांसद भुसालको भनाइ छ ।
बजेटमा सत्तारुढ दलभित्रै समझदारी देखिएन : कांग्रेस नेता सिंह
१८ जेठ, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले बजेटमा सत्तारुढ दलभित्रै समझदारी नदेखिएको बताएका छन् । बजेटमा उल्लेख गरिएको ४ सय केभी क्षमताको अन्तरदेशीय प्रशारण लाइनको विषयमा नेकपाभित्रै समझदारी नदेखिएको भन्दै कार्यान्वयनमा आशंका गरे ।
‘यो कत्तिको विश्वसनीय छ ? समाचारमा पाइरहेका छौं, सत्ताधारी पार्टीले यसलाई अगाडि नबढाउने भनेको छ, उहाँहरु आफैँमा न्युनतम रुपमा हुनुपर्ने समझदारी नभएर ल्याएको यो बजेट वत्तव्य कार्यान्वयनमा पनि यहि नै फितलो हुनेछ’ उनले भने ।
सत्तारुढ नेकपाको शनिवार बसेको सचिवालय बैठकले एमसीसी अन्तर्गतका योजना एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्ने समझदारी गरेको छ ।
बजेटले संकटलाई अवसरमा बदल्ने मौका गुमायो : डा. रिजाल
नेपाली कांग्रेसका सांसद डा. मिनेन्द्र रिजालले सरकारले संकटलाई अवसरमा बदल्ने मौका गुमाएको टिप्पणी गरे ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट राजश्व र व्ययको अनुमान माथिको छलफलमा रिजालले मुलुकलाई संकटबाट जोगाएर आर्थिक विकास लागि प्राप्त अवसर बजेटले गुमाएको बताएका हुन् ।
‘यसपालि मुलुकलाई संकट छ । दुनिया शताब्दीको गहिरो संकट भोग्दै छ । यो संकटलाई अवसरमा बदल्ने कल्पनाशीलता बजेटमा अपेक्षा गरिएको थियो । बलशाली सरकारले त्यो कल्पनाशीलता देखाएन’ उनले भने ।
बजेटमा उल्लेख भएका काम गर्नका लागि पैसा कहाँबाट आउँछ भनेर नेता रिजालले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई प्रश्न गरे ।
कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि स्थानीय तहबाहेक अरुले काम नै गर्न नसक्ने अवस्थामा पनि बजेट नदिइएको उनले बताए ।
स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदानबाहेक सबै घटेको उल्लेख गर्दै नेता रिजालले संघीयता बलियो बनाउने अधिकार समेत सरकारले गुमाएको टिप्पणी गरे ।
धरातल बिर्सनुहुन्न : विनोद चौधरी
उद्योगपति एवं नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीले सरकारले प्रक्षेपण गरे अनुसार आगामी आर्थिक बर्षमा राजश्व असुल हुन नसक्ने बताएका छन् ।
उनले १० खर्बको राजश्व संकलन हुने सरकारको प्रक्षेपण सफल नहुने बताएका हुन् ।
सरकारको आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा ‘चालु आर्थिक बर्षमा ८ खर्ब राजश्व उठाएको भए पनि आगामी बर्ष १० खर्ब (केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा जानेसमेत) रुपैयाँको राजश्व प्रक्षेपण’ गरिएको उल्लेख गर्दे उनले बजेटमा अपेक्षा गरिए अनुसार राजश्व संकलन हुन नसक्ने दाबी गरे ।
कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सरकारले गरेको लकडाउनका कारण उद्योग व्यवसाय ठप्प रहेको अवस्थामा म्ुलुकको अर्थतन्त्रको यथार्थ धरातल बिर्सेर राजश्व संकलनको अपेक्षा मात्रै बढाउनु व्यवहारिक नभएको तर्क उनले गरे ।
‘यो बजेट एजम्सनको आधार नै हाइट अफ अप्टिमिजम हो । अप्टिमिष्ट (आशावादी) हुनुपर्छ । स्वप्नदर्शी हुनुपर्छ तर त्यसको धरातललाई बिर्सनु हुदैन’ उनले भने ।
