पुस, ७ काठमाडौं । गैरसरकारी संस्था महासंघ (गैसस)ले सरकारले गैरसरकारी संस्थाहरुलाई व्यावारी जस्तै व्यवहार गरेको गूनासो गरेको छ ।
१० औं महाधिवेशनबाट चुनिएका गैससका पदाधिकारीहरुले बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी यस्तो गूनासो गरेका हुन् । नागरिक तथा समाजिक संस्थाहरुलाई निजी कम्पनीहरुलाई जस्तै मुल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट)मा दर्ता गरेर व्यापार गर्ने संस्था झैँ व्यवहार गरेको उनीहरुको भनाइ छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालय जस्ता निकायबाट कर असुल्न लगाएकोमा उनीहरुको आपत्ति छ ।
गैसस अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले आफुहरुले पटक–पटक सरकारलाई ध्यानाकर्षण गरेको बताए । ‘भ्याटको सवालमा सरकारले हाम्रो कुरा सुनेको छैन्’ अध्यक्ष सुवेदीले भने ।
गैससका सचिव भवराज रेग्मीले थपे, ‘सरकारले एनजीओलाई सेवा खरिदको रूपमा लिएको छ । भ्याटमा गइसकेपछि आन्तरिक राजस्वले व्यापारी हो भन्छ । आईएनजिओले भ्याट भन्दैन । हाम्रो समस्या यही हो ।’ पहिले आन्तरिक राजस्वलेले दुख दिँदै आएकोमा अहिले महालेखा पनि थपिएको उनले बताए । ‘भ्याट किन नउठाएको भनेर वेरुजुमा हालिदिन्छ’ रेग्मीले भने ।
छाता ऐन माग
गैससका पदाधिकारीहरुले नयाँ छाता ऐन पनि माग गरेका छन् । हाल संघ संस्था ऐन २०३४, राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८ र समाज कल्याण ऐन २०४९ अन्तर्गत रेर गैरसरकारी संस्थाहरु सञ्चालित छन् ।
यी तीन वटा ऐन फरक फरक मन्त्रालय अन्तर्गत रहने भएकाले तीन वटा मन्त्रालयका बीचमा को ठूलो भन्ने प्रतिस्प्रधाको मारमा आफुहरु पर्दै आएको बताउँछन् गैसस अध्यक्ष सुवेदी । ‘महिला वालवालिका मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयबीच ठूलो बन्ने भन्ने प्रतिस्पर्धाले मारमा परियो’ सुवेदीले भने, ‘अब राज्यले सघाउनेगरी नयाँ छाता ऐन आउनुपरयो ।’ नयाँ ऐन आउँदा गैसस गृहमन्त्रालय अन्तर्गत हुन नहुने र महिला मन्त्रालय अन्तर्गत राखिनुपर्ने पनि उनको माग छ ।
अध्यक्ष सुवेदीले थपे, ‘सामाजिक उद्यम गर्नका लागि पनि नयाँ ऐन मागेका हौं । हामी चाहन्छौं– बाह्य सहयोगमा मात्रै निर्भर हुन नपरोस ।’
गैससका महासचिव अर्जुन भट्टराईले संघीयता अनुसार सामाजिक संस्थालाई फेसिलेट गर्ने गरी नयाँ ऐन आवश्यक भएको बताए । ‘संघीयता आइसकेपछि सामाजिक संस्थालाई फेसिलेट गर्ने भन्दा झन्झटिलो भयो । स्थानीय तहले पनि ऐन बनाएर लागू गर्न सक्ने हुँदा पुराना कानुनमा रहेर काम गर्न कठिनाइ छ । त्यसकारण नयाँ ऐन आवश्यक छ’ महासचिव भट्टराईले भने ।
संघसंस्था २०३४ अन्तर्गत गैससमात्रै नभएर धार्मिक, सामाजिक, क्लब, समूह सबै दर्ता हुन सक्ने भएकाले गोलमेटल हुन पुगेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘नयाँ छाता ऐन आउँदा गैससको छुट्टै पहिचान हुन आवश्यक छ ।’
र सरकारले लिने विदेशी साहायताको निश्चित रकम गैरसरकारी संस्थामार्फत खर्च गर्नुपर्ने विषय पनि नयाँ ऐनमा समेटिनुपर्छ भन्ने आफुहरुको माग रहेको महासचिव भट्टराईले बताएका छन् ।
