१६ माघ, काठमाडौं । संवैधानिक नियुक्तिपूर्व संसदीय सुनुवाई अनिवार्य हुने भएको छ । हाल रहेको ४५ दिन भिन संसदीय सुनुवाई नभए नियुक्तिका लागि बाधा नपर्ने हदम्याद हटाएर नेपाल कानुन आयोगले संवैधानिक परिषद, न्याय परिषद र मन्त्रिपरिषदबाट हुने सिफारिस अनुसारको नियुक्तिपूर्व संसदीय सुनुवाई अनिवार्य हुने संघीय कानुनको मस्यौदा तयार पारेको हो । तयार मस्यौदाउपर संसदले नै पारित गरेपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ । त्यसपछि अहिले संवैधानिक नियुक्तिपुर्व संसदीय सुनुवाई गर्नैपर्ने हो वा होइन भन्ने अन्योल र अनेकन ब्याख्यालाई चिर्नेछ ।
संविधानले संसदीय सुनुवाई अनिवार्य गरेको भए पनि ‘संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावलीले ४५ दिने हदम्याद राखेको छ । यसको आलोचना भइरहेका बेला नेपाल कानुन आयोगले संवैधानिक नियुक्तिपूर्व संसदीय सुनुवाई अनिवार्य हुने गरी ‘संसदीय सुनुवाई सम्बन्धी संघीय ऐन २०७८’को मस्यौदा तयार पारेको हो ।
संविधानको धारा २९२ मा संसदीय सुनुवाई सम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधान न्यायाधीश, सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनु अघि संसदीय सुनुवाई हुने उल्लेख छ ।
तर, ‘संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावलीको नियम २६ मा ४५ दिने हदम्याद राखिएको छ । ‘…प्राप्त नामावलीमाथि समितिले सम्बन्धित निकायबाट पत्र प्राप्त भएको मितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाई गरी प्रस्तावित पदको लागि समितिको राय तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउनु पर्नेछ । उक्त समयभित्र समितिले सम्बन्धित निकायमा आफ्नो निर्णय उपलब्ध गराउन नसकेमा सुनुवाईका लागि पठाइएको पदमा नियुक्तिको लागि कुनै बाधा पुग्ने छैन’ नियम २६ को उपनियम २ को (१)मा छ ।
यसरी संविधानले संसदीय सुनुवाई हुने भनेको भए पनि नियमावलीको यहि ४५ दिने हदम्यादको छिद्र प्रयोग गरेर संसदीय सुनुवाई बिना नै बिभिन्न नियुक्तिहरु भएका छन । तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सकारले संसदीय सुनुवाई बिनै ५० भन्दा बढी व्यक्तिलाई बिभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्ति दिलाएका थिए । ती नियुक्तिहरु संविधान अनुसार बदरयोग्य रहेको भनी परेका मुद्धाहरु एक बर्ष भन्दा लामो समय (२०७७ पुस) देखि सर्वोच्च अदालतमा बिचाराधीन छन । बरु संसदीय सुनुवाई बिनै नियुक्ति लिएका व्यक्तिहरुले बिभिन्न आयोगमा मज्जैले काम गरिरहेका छन ।
‘एकातिर सर्वोच्च अदालतले संसदीय सुनुवाई बिनै नियुक्ति लिएकाहरुलाई काम गर्नमा रोक लगाउन नसक्नु । अर्कोतिर संविधानसंग मेल नखाने नियमावली कार्यान्वयनमा रहनु र यसैलाई देखाएर संसदीय सुनुवाई समितिको औचित्यततामाथि प्रश्न उठिरहनु कानुनी राज्यका लागि सोभनीय रहेन । यसलाई चिरौं भनेर संघीय कानुन निर्माणमा जुटेका हौं’ कानुन आयोगका एक अधिकारीले भने ।
कानुन आयोगकी सचिव लिलादेवी लीला देवी गडतौला (निरौला) पनि संघीय कानुन नबन्दा नै समस्या भएको महसुस भएर आयोग त्यसको तयारीमा जुटेको बताउँछिन् । ‘संविधानमा संघीय कानुन बमोजिम संसदीय सुनुवाई हुने भनियो । संघीय कानुन नबन्दा नियमावलीले गाइड गर्ने भयो । तर, नियमावली र संविधानको स्परिट बाझियो भनेर प्रश्न उठिरहेकाले हामीले संघीय कानुन नै बनाएर यसको समाधान गरिनुपर्छ भन्ने मनसायका साथ काम थालनी गरेका हौं ।’
सचिव गडतौलाका अनुसार २२ दफाको ‘संसदीय सुनुवाई सम्बन्धी संघीय ऐन २०७८’को मस्यौदा तयार भएको छ । तयार मस्यौदामाथि विज्ञको आवश्यक सुझाव लिएर सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने कानुन आयोगको तयारी छ । सम्बन्धित मान्त्रालयले मन्त्रिपरिषदको विधेयक शाखा हुँदै संघीय संसदको कुनै सभामा पेश गरे’पछि संसदले आवश्यक संशोधनसहित पारित गरेपछि तयार मस्यौदाले कानुनको रुप लिनेछ ।
नियुक्ति खानेहरुमाथि निरन्तर निगरानी
सुनुवाई भएर नियुक्ति लिने हरेक व्यक्तिको कामको मुल्यांकन गर्ने विषय पनि तयार मस्यौदा समेटिएको छ । मस्र्यादा तयार गर्ने क्रममा संसदीय सुनुवाई समितिले नै नियुक्ति लिनेको कामको मुल्यांकन गर्ने क्षमता राख्छ कि राख्नै ? भन्ने छलफल भएको थियो । तर, पछि मस्यौदा तयार पार्दा नियुक्ति लिनेहरुको निकाय संसदको जुन संसदीय समितिको क्षेत्राधिकार भित्र पछ उसैले नियमित अनुगमन र निगरानी गर्नुपर्ने भनी उल्लेख गरिएको छ ।
‘सुनुवाईका क्रममा शरेक व्यक्तिले आफ्नो बायोडाटा देखि के कस्ता काम गर्छु भनेर कार्ययोजना पेश गरेका हुन्छन् । ती कार्ययोजना पेश गरेपछि कार्यान्वयन भयो कि भएन भनेर हेर्ने, अनुगमन गर्ने, निगरानी गर्ने र खबरदारी गर्ने निकायको आवश्यकता महसुस भएर यो प्रावधान राखिएको हो’ आयोगकी सचिव गडतौलाले जानकारी दिइन ।
राजदुतहरुको हकमा, संवैधानिक आयोगहरुको हकमा संसदीय समितिको क्षेत्राधिकारमा समस्या नरहेको उल्लेख गर्दै उनले थपिन्, ‘सम्बन्धित संसदीय समितिले ती व्यक्तिमाथि निरन्तर निगरानी ग¥यो भने कामको प्रभावकारीतामा थप गुणस्तरीयता पनि कायम हुन सक्छ ।’
नेपाली कांग्रेसका सांसद जितेन्द्र नारायण देव पनि नियुक्ति लिनुअघि संसदीय सुनुवाई समितिमा प्रस्तुत हुने कार्य योजना अनुसारको काम भएको छ वा छैन ? भनेर संसदीय समितिले हेर्ने गरी कानुनको मस्यौदा तयार हुनु निकै सकारात्मक रहेको बताउँछ ।
शुक्रबार संघीय संसदको संसदीय सुनुवाई समितिमा ‘संसदीय सुनुवाई सम्बन्धी संघीय ऐन २०७८’को मस्यौदाका विषयमा छलफल थियो । छलफलमा भाग लिँदै उनले विषेश अवस्थामा संसदीय सुनुवाई समितिले समितमा प्रस्तुत कार्ययोजना र काम गराइका विषयलाई संगै राखेर अध्ययन गर्ने र छलफल गर्ने अधिकार राखिनुपर्ने बताए । उनी भन्छन्, ‘सुनुवाई समितिले सुनुवाई गरेको हो भन्ने हुन्छ । ती व्यक्तिले काम गर्दा गलत ग¥यो भने हामीले त्यसको विश्लेषण किन नगर्ने ? सबैमा होइन त्यस्तै परेको विशेष परिस्थितिमा सेलेक्टेडको मात्रै ।’
साथसाथै उनले सुनुवाईपूर्व संसदीय समितिले गर्ने गोप्य अध्ययनमा प्रस्तावित व्यक्ति योग्य योग्य होइन भन्ने लागेमा समितिले सुनुवाई नै गर्दैनौं भनेर भन्न पाउने कानुनी व्यवस्थाको पनि आवश्यकता औंल्याए । ‘संसदीय सुनुवाईमा केही कुरा पटक्कै चित्त बुझिरहेको हुँदैन । तर पनि हामी अनुमोदन गरिरहेका हुन्छौं । हामीलाई पहिल्यै यी व्यक्ति योग्य होइनन भन्न लागेमा सुनुवाई नै नगरी फिर्ता पठाउन सक्ने व्यवस्था किन नगर्ने ?’ उनले भने ।
सदस्यलाई हटाउन नपाइने
संसदीय सुनुवाई समितिका सदस्य हेरफेरका लागि कडाइ गर्ने प्रस्तावित व्यवस्था छ । ‘मन्त्री भएको, सांसद सदस्य पदबाट राजीनामा दिएको र मृत्यु भएकोमा बाहेक’ संसदीय सुनुवाई समितिको सदस्यलाई हेरफेर गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रचलित कानुन अनुसार सम्बन्धित दलले सभामुख मार्फत संसदीय सुनुवाई समितिको सदस्य हेरफेर गर्न सक्छ । त्यसरी हेरफेर भएको सदस्यको नाम संसदमै पढेर सुनाउनुपर्ने बाध्यता छ । तर, सदस्य हेरफेर गर्न कुनै अप्ठ्यारो छैन । तर, तयार तयार संघीय कानुनको मस्यौदामा सुनुवाई समितिका सदस्यहरुलाई हेरफेरमा कडाइ गर्ने प्रस्ताव छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक समेत रहेका सुनुवाई समितिका सदस्य देव गुरुङले त सुनुवाई समितिमा रहेपछि त्यस समितिको अवधिभर (पाँच वर्ष) मन्त्री नै बन्न नपाउने गरी कानुनी व्यवस्था गरिनु उचित हुने बताएका छन् ।
आएको मन्त्री भएकोका बाहेक सनुवाई समिति सदस्य हेरफेर गर्न नपाउने प्रस्तावित व्यवस्थामा समर्थन जनाउँदै गुरुङले थपे, ‘सुनुवाई समितिमा बसेपछि त्यस अवधिभर मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था गर्ने हो कि ? नत्र त परिवर्तन भइरहन्छ ।’
यस्तै प्रस्तावित मस्यौदा अनुसार ‘दुई तिहाइले अस्वीकार हैन, स्वीकार गर्ने’ शब्द प्रयोग हुनेछ ।
संसदीय सुनुवाई सम्बन्धी प्रचलित नियमावलीमा संसदीय सुनुवाईका लागि आउने प्रस्तावित व्यक्तिका सन्दर्भमा संसदीय सुनुवाई समितिले ‘समितिको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट अस्वीकृत’ गर्न सक्ने व्यवस्था छ । दुई तिहाई बहुमतले अस्वीकृत नगरेमा प्रस्तावित व्यक्तिको नाम अनुमोदन भएको मानिने उल्लेख छ ।
संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावलीको नियम २५ मा संसदीय सुनुवाइ समिति गठन र २६ मा सुनुवाइसम्बन्धी कार्यविधिको व्यवस्था छ । ‘…प्राप्त नाम समितिको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट अस्वीकृत नभएमा अनुमोदन भएको मानिनेछ’ नियमावलीको नियम २६(५) मा उल्लेख छ ।
यो नकारात्मक भाषा भएको भन्दै कानुन आयोगले ‘दुई तिहाइले स्वीकृत गरेमा प्रस्तावित व्यक्तिको नाम अनुमोदन भएको मानिने’ भनी सकारात्मक भाषा प्रयोग गरेको छ ।
संंविधानको धारा २९२ (२) बमोजिम संघीय संसदका दुवै सदन (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा)का सदस्यहरु रहने गरी १५ सदस्यीय संयुक्त समिति गठन गरिएको छ । संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सम्पूर्ण राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रतिनिधिसभाबाट १२ र राष्ट्रिय सभाबाट ३ जना सदस्यको सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ ।
स्वार्थ बाझिए बाहिरिनुपर्ने
प्रस्तावित मस्यौदाले सुनुवाई समितिका सदस्यहरुले निश्चित आचारसंहिता पालना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
आफ्नो नातेदार पर्ने वा कुनै पनि कोणबाट स्वार्थ बाझिने व्यक्तिको नाममाथिको सुनुवाईमा समिति सदस्यहरु अनुपस्थित हुने, अनुपस्थित हुन इन्कार गरे स्वमं सुनुवाई समितिले त्यसबारे आवश्यक पहल गर्न सक्ने गरी मस्यौदता प्रतावित छ ।
‘सुनुवाई समितिमा सुनुवाई हुँदा स्वार्थ बाझिएका सदस्यहरु भएका कारण यस्तो भयो भन्ने संदेश जानु नै पनि राम्रो होइन । त्यस्तो नहोस र सुनुवाई पश्चात जिम्मेवारी पाउने व्यक्तिहरुले बिना ब्लेम प्रभावकारी काम गर्न सकुन भन्ने मनसाय संघीय कानुनको मस्यौदामा छ’ कानुन आयोगकी सचिव गडतौलाले भनिन् ।
