२९ माघ, काठमाडौं । कानुन निर्माणमा सरकारको मनलाग्दी छ । सत्ता र स्वार्थ जोडिएका तुुरुन्तै र जनता जोडिए ढिलासुस्ती गर्ने प्रवृति छ ।
वर्तमान सरकारलाई स्पष्ट बहुमतका लागि नेकपा एमाले फुटाउनु आवश्यक थियो । सोही प्रयोजनका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसदीय दल वा केन्द्रीय कमिटीको २० प्रतिशत पु¥याएर पार्टी फुटाउन सक्ने गरी १ भदौ २०७८ मा ‘राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश–२०७८’ ल्याए ।
२ भदौमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरे लगत्तै माधव कुमार नेपाल एमाले फुटाएर नयाँ पार्टी गठनको प्रस्ताव लिएर निर्वाचन आयोग गए ।
निर्वाचन आयोगले फास्ट ट्रयाकमा काम गरेर माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई भदौ ९ गते आधिकारिकता प्रदान ग¥यो । एक हप्ताको समयमा आयोगले सांसदहरू र केन्द्रीय सदस्यहरूको दस्ताखत गर्ने सहितको सबै प्रक्रिया पूरा ग¥यो । एमाले विभाजनसँगै उद्देश्य पूरा भए लगत्तै ११ असोजमा सरकारले अध्यादेश फिर्ता लियो ।
एमाले फुटाउने प्रयोजनका लागि आएको अध्यादेश जुन गतिमा आएर काम तमाम गरेर फिर्ता भयो त्यहि गतिमा पीडितले न्याय र सुविधा पाउने अध्यादेशहरू भने दलहरूको कुनै रुचि देखिँदैन ।
नागरिकको हित र स्वार्थसँग जोडिएका यस्ता धेरै अध्यादेशहरु निष्क्रिय भएर पुनः अध्यादेश ल्याउने प्रवृति मौलाएको छ ।
तेजाब आक्रमणका घटना बढेपछि त्यसलाई नियमन गर्न भन्दै तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले १२ असोज २०७७ मा तेजाब तथा अन्य घातक रसायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश जारी ग¥यो ।
अध्यादेशमा तेजाब आक्रमण गर्नेलाई २० वर्षसम्म कैद, पीडितलाई १० लाखसम्म क्षतिपूर्ति र रोजगारीको प्रत्याभूति गर्ने जस्ता व्यवस्था राखिएका छन् । यसमा तेजाब अनुमति नलिई बिक्री गर्नेलाई कैद र जरिवाना, तेजाब पीडितको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था छ । तर, यो अध्यादेश आएको एक वर्ष भन्दा बढी भैसक्दा पनि विधेयकका रूपमा संसदमा पुग्न सकेन ।
एमालेका धेरै नेताहरूले सार्वजनिक मञ्चमा उक्त अध्यादेश ल्याएको भन्दै जस लिने गरी भाषण गरे । सरकार छाड्नुपरेपछि एमालेले निरन्तर संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।
विभिन्न राजनीतिक उतारचढावका बीच यस्ता अध्यादेशहरू दलहरुको प्राथमिकतामा नपर्दा अलपत्र बन्ने गरेका छन् । बरु सरकारले तीन पटक गरी यही अध्यादेश ल्यायो र तेस्रो पटक निष्क्रिय भएको छ ।
यस्तै, प्रकृतिका ६ वटा अध्यादेश यही माघ २८ बाट निष्क्रिय भए । यी सबै अध्यादेश तेस्रो पटक निष्क्रिय भएका हुन् ।
१२ असोज २०७७ मा तत्कालीन केपी आली सरकारले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) पहिलो संशोधन अध्यादेश, फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याएको थियो ।
ओली सरकारले नै २१ मंसिर २०७७ मा मुलुकमा महिला हिंसा र बलात्कारका घटना बढेको भन्दै त्यसलाई नियमन गर्न ‘यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी ग¥यो । यो अध्यादेशमा बलात्कार घटनामा मिलापत्र गराउनेलाई तीन वर्षसम्म कैदको व्यवस्था छ । प्रचलित कानुनमा मिलापत्र गराएकै कारण कारबाही भोग्नुपर्ने व्यवस्था छैन ।
जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी अध्यादेशसहित फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश र रेलवे सम्बन्धी अध्यादेश पनि तेस्रो पटक निष्क्रिय भए ।
यी अध्यादेशहरू तत्कालीन सरकारले पहिलोपटक २०७७ असोज र मंसिरमा जारी गरेको थियो । दोस्रो पटक २०७८ वैशाख २१ गते र तेस्रो पटक २०७८ मंसिर १५ गते जारी भयो । तीनै पटक प्रतिस्थापन विधेक ल्याएर कानुन बनाउने प्रयास भएन ।
पप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका अधिकारीहरूका अनुसार बरु संघीय संसदको चालू अधिवेशन अन्त्य भएपछि चौथो पटक यही अध्यादेश ल्याउने तयारी छ ।
संविधानको धारा ११४ मा संसद अधिवेशन नहुँदा सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्ने व्यवस्था छ । ती अध्यादेश संसद शुरु भएको पहिलो बैठकमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था अनुसार अध्यादेश संसदमा पेश गर्ने तर, प्रतिस्थापन विधेयक नल्याउने प्रवृत्ति देखा परेको हो ।
संविधानअनुसार अध्यादेश संसद अधिवेशन शुरु भएको ६० दिनभित्र स्वीकार गर्ने वा नगर्ने निर्णय हुनुपर्छ । अस्वीकार गरे निर्णय भएको दिनदेखि अध्यादेश निष्क्रिय हुन्छ । स्वीकार वा अस्वीकार केही नगरे ६० दिनभित्र स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । स्वीकार गरेको खण्डमा ६० दिन भित्रै प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पनि पास भइसक्नुपर्छ ।
संसद सचिवालयका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापा अध्यादेश अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक ल्याउनै नहुने तर्क गर्छन् । पटक पटक एउटै अध्यादेश जारी गर्नु राम्रो अभ्यास नभएको जान्दाजान्दै पनि नेपालमा अध्यादेश जारी गर्ने व्यवस्थाकै दुरूपयोग भएको थापाको ठम्याई छ ।
‘सत्ता स्वार्थ जोडिएका अध्यादेश प्राथमिकतामा पर्ने, जनताको स्वार्थका लागि आएका अध्यादेशहरूले प्राथमिकता नपाउने कस्तो संस्कृति विकास भयो भयो’ थापा भन्छन्, ‘यो साहै्र गलत भएको छ । सच्याउन फेरि पनि राजनीतिक दलहरू नै तयार हुनुपर्छ ।’
आरोप प्रत्यारोप
सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षी दलहरु भने जनताको सरोकार जोडिएको कानुन निर्माणमा आरोप प्रतयारोप गरेर बस्छन ।
महिला तथा बालबालिका मन्त्री उमा रेग्मी तेजाब र यौन हिंसा जस्ता संवेदनशिल विषयलाई सम्बोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेशलाई कानुन बनाउन प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले नदिएको आरोप लगाउँछिन् ।
संसदबाट विधेयक पास गर्न सक्ने अवस्था नभएकाले प्रतिस्थापन विधेयक नलगिएको उनको जिकिर छ । ‘हाउसमा पेश गरेको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पास गर्नुपर्दथ्थो । त्यस अनुसार मैले नै पनि तयारी गरेको थिएँ । तर, यो बीचमा विपक्षीले हाउस चल्नै दिएन । यस्तोमा विधेयक ल्याएर मात्रै हुन्छ त ?’ मन्त्री रेग्मीको प्रश्न छ ।
तथापि अध्यादेश अनुसार न्याय र सुविधा लिएकाहरुलाई अप्ठ्यारो नहोस भन्नेमा सरकार सचेत रहेको भन्दै मन्त्री रेग्मीले थपिन, ‘फेरि अध्यादेश ल्याउँछौं । के गर्ने कम्युस्टिले कानुन बनाउन दिएनन् ।’
प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमाले नेता अग्नि खरेल एसिड आक्रमण, बलात्कार जस्ता गम्भीर घटनाको संवेदनशीलता सरकारले बुझ्नै नसकेको बताउँछन् । ‘एउटा मात्र एसिड पीडितको पीडा सुन्ने हो भने त्यसले जो कोहीको मन पगाल्छ’ खरेल भन्छन्, ‘सरकाकारको यसमा ध्यानै गएन, सरकारमा बस्नेहरुले उनीहरुको पीडालाई बुझ्नै सकेनन् ।’
