१२ फागुन, काठमाडौँ । संघीय संसद्को आजको बैठकमा एमसीसीसहायता सम्झौतामाथि छलफल हुने भएको छ । संसद् सचिवालयले बैठकमा सरकारले एमसीसीमाथि छलफलका लागि प्रस्ताव गर्ने सम्भावित कार्यसूची तय गरेको छ ।
बिहीबारको संसदको कार्यसूचीमा एमसीसी सम्झौतामा छलफल गरियोस् भनेर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्ताव गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ। यसअघि सम्झौता संसदमा पेस गर्दा शर्मा बिरामी भएको भनेर अनुपस्थित हुनुभएको थियो । बैठक बिहीबार दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको अवरोध संसद्मा कायमै छ । बिहीबारको बैठकमा पनि कुनै एमालेको अवरोध कायमै रहने निश्चितजस्तै छ । एमालेको अवरोधकैबीच एमसीसी अनुमोदन गराउने तयारी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको देखिन्छ । फागुन १६मा अमेरिकाले दिएको समयसीमाभित्रै सम्झौता अनुमोदन गराउने प्रधानमन्त्रीको तयारी छ । त्यसका लागि कांग्रेसले आफ्ना सांसद्लाई अनिवार्य उपस्थितिका निर्देशन दिइसकेको छ ।
सत्त गठबन्धनमा आवद्ध कांग्रेसबाहेकका सांसदले एमसीसीको पक्षमा मतदान गर्ने निश्चित छैन । केही मन्त्रीहरुले भने मतदान गर्नसक्ने अनुमान सरकारको छ ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका मन्त्रीहरू एमसीसी सम्झौताको पक्षमा मतदान गर्ने अपेक्षा छ। एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गराउन प्रधानमन्त्री देउवापछि पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको सक्रियता पनि तीब्र छ ।
बाबुराम भट्टराई पक्षधर सांसदको पक्षमा मतदान गर्ने निश्चित छ । त्यस्तै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले पनि एमसीसीको पक्षमा मत दिने निर्णय गरिसकेको छ ।
यस्तो छ अंक गणित
प्रतिनिधि सभाको खास आकार २७५ सदस्यीय भए पनि माओवादी केन्द्रका चार सांसद् पदमुक्त भएका छन्। त्यसैले अहिले प्रतिनिधि सभामा कायम रहेको सदस्य संख्या २७१ छ । तर, तीमध्ये पनि चार जना निलम्बित भएकाले २६७ जना मात्रै बैठकमा सहभागी हुन पाउँछन्। तीनैमध्ये एकजना सभामुख छन् ।
प्रतिनिधि सभामा एमालेका ९८ जना, नेपाली कांग्रेसका ६१ (दुई निलम्बितबाहेक), नेकपा माओवादी केन्द्रका ४८( सभामुखबाहेक), नेकपा एकीकृत समाजवादीका २३ जना, जनता समाजवादी पार्टीका १९(एक निलम्बितबाहेक), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका १३ (एक निलम्बितबाहेक), राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ जना, नेमकिपाका १ जना, राप्रपाका १ जना र स्वतन्त्र १ जना छन्ए ।
कसरी अनुमोदन हुन्छ ?
छलफलमा भाग लिइसकेपछि सांसदहरूले संशोधन लागि समय पाउने छन् । विधेयक, सन्धि वा सम्झौतामा आरक्षणको व्यवस्था छ भने संशोधनका लागि १२० घण्टाको समय छुट्याइन्छ । एमसीसीमा भने आरक्षणको व्यवस्था छैन ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २९ मा भनिएको छ, ‘सभामुखको घोषणा ध्वनि मतबाट मतविभाजनको परिणामप्रति कम्तीमा २८ जना सदस्यले आआफ्नो स्थानमा उभिई असहमति प्रकट गरेमा सभामुखले हुन्छ, हुन्न र मत दिन्न भन्ने सदस्यहरूलाई विभाजन गरी मत संकलन गर्ने ।’
यस्तो मत संकलन पनि फरक–फरक तरिकाले गर्न सकिने व्यवस्था छ । तीन समूहमा सांसदहरूलाई ध्वनी मत लिने वा लिखित रूपमा नै मत विभाजन गर्नुपर्ने नियमावलीको व्यवस्था छ ।
प्रतिनिधिसभामा पारित गर्ने प्रक्रिया पूरा भएपछि एमसीसी राष्ट्रिय सभामा पठाइनेछ । अस्वीकार भएमा भने त्यसको जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलाई लेखेर पठाइनेछ । एमसीसी पारित वा अस्वीकृत गर्न संसद् बैठकमा उपस्थित सदस्यको बहुमत समर्थन आवश्यक पर्छ।
