संशोधन बिना अनुमोदन नै नगर्ने अडान राख्ने नेता प्रचण्ड, नेपाल र यादवको ‘युटर्न’

१५ फागुन, काठमाडौं । यसअघि संशोधन बिना अमेरिकन सहयोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) परियोजना अनुमोदन नगर्ने अडान राख्दै आएका सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनका प्रमुख तीन दल अन्ततः लचिलो देखिएका छन् ।

एमसीसीका बारेमा ‘व्याख्यात्मक घोषणा’सहित अनुमोदन गराउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहमत देखिएको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लचिलो भएका हुन् ।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमसीसी टेबुल मात्रै गरे सरकारवाट बाहिरिने संसदीय दल बैठकमार्फत निर्णय पुगेको माओवादी मात्रै होइन, संशोधन बिना अनुमोदन नगर्ने बिपक्षमा मतदान दिने भनिएको नेकपा (एस) शनिबार मध्यरातवाट लचिलो भएपछि एमसीसीको ‘व्याख्यात्मक घोषणा’को ‘ड्राफ्ट‍’ अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ ।

जसलाई आज ९ बजे बिहान बस्ने भनिएको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा सहमति गरेर अपरान्ह १ बजे बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा सैद्धान्तिक छलफल सुरु गर्नेमा तीन दल पनि सहमत देखिएका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र नेकपा (एस)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच शनिवार राति भएको खुमलटार वार्तापछि ‘गठबन्धन जोगाउन’ भए पनि ‘व्याख्यात्मक घोषणा’मार्फत एमसीसी अनुमोदन गराउनु पर्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।

सो निष्कर्षपछि माओवादीले पूर्वस्थायी समिति सदस्यको विस्तारित बैठक तथा नेकपा (एस)ले सचिवालय बैठकमार्फत पार्टी धारणा बनाएर प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित हुनेछन् ।

परिमार्जन र संशोधन बिना एमसीसी पारित नगर्ने अडान राख्दै आएका जसपा अध्यक्ष यादव पनि जारी कार्यकारिणी समितिको बैठकमा एमसीसीका वकालत गर्दै आएका संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई पक्षधरवाट ‘अल्पमत’ मा परेपछि ‘व्याख्यात्मक घोषणा’मार्फत एमसीसी अनुमोदन गराउन सहमत भएपछि खुमलटारमा वार्ता भएको हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाता गोविन्द बन्दीको नेतृत्वमा कांग्रेसबाट महामन्त्री गगन थापा, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, माओवादीबाट अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र शक्ति बस्नेत, नेकपा (एस)बाट स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडा र सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाक्रीलगायतका दोस्रो तहका नेताले तयार पारिरहेको ‘ड्राफट’मा गठबन्धनको बैठकमा छलफल गरे पछि १ बजे बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा सैद्धान्तिक छलफल सुरु गराउने योजनामा सरकार लागेको छ ।