१८ जेठ, काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आज निजी विद्यालयलाई सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुधारको जिम्मेवारी दिने बजेटमा भएको प्रस्ताव आफ्नो नभएको धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।
बजेटबारे सदनमा छलफल चलिरहेका बेला शिक्षामन्त्री पोखरेलले आज निजी विद्यालयलाई त्यस प्रकारको जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव आफ्नो नभएको धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् । बजेटको बुँदा नं १६६ मा रहेको सो विषय शिक्षा मन्त्रालयको प्रस्ताव नभए पनि सार्वजनिक विद्यालयको सबलीकरण, सुदृढीकरणका निम्ति गैह्रसरकारी क्षेत्र, विकास साझेदारहरुको सहयोग र योगदानलाई पूरकका रुपमा विद्यालयको व्यवस्थान र स्वामित्व यथावत् रहने गरी परिचालन गरिने मन्त्री पोखरेलको भनाइ छ ।
शैक्षिक संस्था तत्काल नखुल्ने
मन्त्री पोखरेलले शैक्षिक संस्था उच्चस्तरीय समन्वय समितिको सिफारिस र मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि मात्रै खुल्ने बताएका हुन्।
‘नोभल कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको सिफारिस र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार मात्र शैक्षिक संस्था पुनः सञ्चालन हुने व्यहोरा पुनः एकपटक सबैमा स्मरण गराउन चाहान्छु’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइ निर्देशिका जारी
मन्त्रालयले ‘वैकल्पिक प्रणालीबाट सिकाइ सहजीकरण गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०७७’ जारी भएकाले त्यसलाई आगामी असार १ गतेदेखि कार्यान्वयनका लागि सङ्घ र प्रदेश तथा स्थानीय तहका सबै सम्बद्ध निकाय तथा सरोकारलालाई आग्रह गरेको छ । निजी तथा आवासीय विद्यालयले भने यही जेठ २१ गतेदेखि विद्यार्थी भर्ना शुरु गरेको घोषणा गरिसकेका छन् ।
हेर्नुहोस् विज्ञप्ति
