असोज ६, काठमाडौं ।
राष्ट्रियसभामा प्रवेश पाएको साता नबित्दै वामदेव गौतमलाई उक्त हैसियतमा नराख्न र काम नगर्न नगराउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको हो । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले उनीविरुद्ध सोमबार रिट हालेका हुन् ।
रिटमा उनलाई मन्त्री बनाउने चर्चा भइरहेकाले सो संविधान विपरीत रहेकोले रोक्न समेत माग गरिएको छ । सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टिका उपाध्यक्ष गौतमलाई सभाका सदस्यको हैसियतले काम गर्न रोक्ने आदेश माग्दै रिट दर्ता गरिएको हो ।
उनले बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट मनोनित भएलगत्तै अपरान्ह पद तथा गोपनियताको शपथ ग्रहण गरेका थिए । तर उनलाई सो पदअनुसारका कुनै काम गर्न नदिन÷नराउन र मन्त्रीपरिषद्मा सामेल नगराउन अन्तरिम आदेश माग गरेका छन् ।
‘वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनित गर्ने निर्णय सिफारिश तथा यसको आधारमा गरिएका सबै काम कारवाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पाउँ,’ रिटमा थप माग गरिएको छ, ‘प्रतिषेधको आदेशद्वारा वामदेव गौतमलाई मन्त्रीमण्डलमा समावेश नगर्नू नगराउनू ।’
रिटको किनारा नलागेसम्म उनलाई राष्ट्रियभा सदस्यका हैसियतले कुनै कामकारवाही गर्न नदिन माग गरिएको छ । यसले संवैधानिक प्रणालीमा गम्भीर क्षति पुग्न जाने तर्क रिटमा गरिएको छ । संविधानको धारा ७८ (४) मा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति उक्त कार्यकालमा मन्त्री बन्न नपाउने प्रावधान रहेकोले मन्त्रीका रूपमा उनको नियुक्ति हुन नहुने रिटमा जिकिर छ ।
रिटमा गौतमसहित नेपाल सरकार, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टि, राष्ट्रपतिको कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ । रिटको पेशी बुधबारका लागि तोकिएको अधिवक्ता त्रिपाठीले जानकारी दिए ।
‘प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिलाई संघीय संसदको सोही कार्यकालभित्र राष्ट्रियसभामा मनोनीत गरिनु जनताको अभिमतको गम्भीर अपमान हो,’ रिटमा भनिएको छ । मन्त्रीपरिषद्को उक्त निर्णय जालसाजी र कपटपूर्ण रहेको भन्दै त्यसको खारेजीको माग गरिएको छ ।
यसका साथै आगामी दिनमा यस्तो विवाद नआओस् भन्नका लागि राष्ट्रिय सभामा सदस्य मनोनित हुने सदस्यको योग्यता सम्बन्धी मापदण्ड बनाउन समेत माग गरिएको छ । ‘राष्ट्रिय सभामा के कस्तो आधारमा, के कस्तो योग्यता तथा सक्षमता भएको व्यक्तिलाई मनोनित गर्नुपर्ने हो त्यस सम्बन्धी मापदण्ड जारी गरी पाउँ,’ रिटमा भनिएको छ ।
सत्तारूढ दल नेकपाले गौतमलाई भदौ २९ मा राष्ट्रियसभा सदस्यका रूपमा मनोनित गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसै अनुरुप मन्त्रीपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपतिले सभा सदस्यका रूपमा उनको मनोनयन गरेकी थिइन् ।
