२५ फागुन, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले तत्काल पदाधिकारी चयन नगर्ने भएको छ ।
गत पुस ११ गतेदेखि १८ गतेसम्म काठमाडौंमा सम्पन्न महाधिवेशनले नै चयन चुन्नुपर्ने पदाधिकारी महाधिवेशन सकिएको दुई महिनापछि बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले औपचारिक रुपमै स्थानीय तहको चुनावपछि छलफल गर्ने निर्णय गर्यो ।
नेता बर्षमान पुनका अनुसार समय अभाव भएकाले पदाधिकारी चयनका केन्द्रीय समिति नगएको हो । तर, यथार्थ यहि हो त ? भन्ने प्रश्नमा स्वमं माओवादी केन्द्रका नेताहरु समय अभावलाई बाहनाको संज्ञा दिन्छन् ।
‘महाधिवेशन सकिएको दुई महिनापछि बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले पदाधिककारी चयनबारे अर्को तीन् महिनापछि छलफल गर्ने निर्णय गर्छ । यस्तो पनि हुँदो रहेछ’ एक नेता भन्छन्, ‘जनतालाई के जवाफ दिने म संग शब्द छैन् ।’
महाधिवेशन हलबाटै पदाधिकारी चयन हुने अपेक्षा थियो । किनभने महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले हलबाटै पदाधिकारी चयनको माग राखेका थिए । भए सहमति नभए निर्वाचनबाट पदाधिकारी चयन हुनुपर्ने उनीहरुको माग थियो । तर, नेता बर्षमान पुन चीनमा उपचाररत रहेको भनी बाहना पारिएको थियो ।
नेता पुन उपचारबाट नेपाल फर्किएको महिना दिनपछि बसेको केन्द्रीय समितिले पनि पदाधिकारी चयन गर्न सकेन । यसको पछाडि महासचिव को हुने ? भन्ने विषयले समेत काम गरेको नेताहरु बताउँछन् ।
महासचिवमा जनार्दन शर्मा र नेता पुनको मुख्य दावेदारी छ । दुई मध्ये एउटालाई महासचिव बनाएर जाँदा आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा असर पर्ने तर्फ ख्याल गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले यो विषयलाई स्थानीय तहको चुनावपछि धकेल्ने प्रस्ताव राखे । जसलाई केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गरेको छ ।
पार्टी फुट रोक्ने अस्त्र
पार्टीको पदाधिकारी चयनलाई मुख्य एजेण्डा बनाएर यहि फागुन २० गतेदेखि शुरु भएको बैठक मुख्य एजेण्डामै अनिर्णित भएर सकिएको छ ।
माओवादी केन्द्रका नेताहरुका अनुसार यस्तो निर्णय हुनुको पछाडि पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्ष पनि कारण हो ।
अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी सम्झौता अनुमोदनको विषयलाई लिएर माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले नयाँ पार्टी नै गठन गर्ने तयारी अगाडि बढाएका थिए । तर, अध्यक्ष प्रचण्डले श्रेष्ठलाई उनकै निवासमा पटक पटक गएर असन्तुष्टिलाई पार्टीभित्र छलफल गर्ने तर, पार्टी नफुटाने भनेर नेता श्रेष्ठलाई आश्वास्त पार्न खोजे ।
तत्काललाई थामथुम भएको नेता श्रेष्ठको असन्तुष्टि पदाधिकारी चयनमा केन्द्रीत हुँदा के हुन्थ्यो भन्ने प्रश्न बाँकबी नै थियो । पार्टी नै फुटाउन तयार भएका नेता श्रेष्ठले पदाधिकारीमा आफुले माग गरे अनुसार नपाए पार्टी विभाजनको लागि अवसरका रुपमा लिन सक्थे । अर्थात, उनले प्रचण्डले पार्टीमा एकलौटी गरेको भनी उनले निहुँ खोज्न सक्थे । केन्द्रीय सदस्यमा नपरेकादेखि पदाधिकारीमा असन्तुष्टहरुले पनि नेता श्रेष्ठलाई साथ दिन सक्ने अवस्था बन्न सक्थ्यो ।
तर, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जसैगरी पार्टी फुटबाट जोगाउन चाहन्थे । यहि पृष्ठभूमिमा प्रचण्डले तत्काल पदाधिकारी चयनको विषयलाई आगामी स्थानीय तहको चुनावपछि धकेल्ने प्रस्ताव गरे । जसलाई केन्द्रीय समितिले स्वीकार गरेको नेता बर्षमान पुनले जानकारी दिए ।
नारायणकाजी र मातृकाको लडाईंमा मधेश प्रदेश
माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय पदाधिकारी मात्रै नटु्ङिगएको होइन ।
केन्द्रमा अध्यक्ष मात्र्र भए जस्तो तल्ल कमिटीहरुमा पनि नेतृत्व मात्रै चयन भएर रहेका छन् । कतिपय कमिटीहरुम त नेतृत्व पनि चयन भएका छैनन् ।
माओवादी केन्द्रको लुम्बिनी र मधेश प्रदेशमा अध्यक्षसहितका पदाधिकारीको टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
लुम्बिनी प्रदेशको अधिकांश जिल्लामा अध्यक्ष र सचिवसहित पदाधिकारी टुंगिएका छन् । तर, मधेश प्रदेशको त जिल्ला नेतृत्व समेत चयन भएका छैनन् ।
मधेश प्रदेशमा नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ र नेता मातृका यादवबीच लडाईं छ । यहि कारण केन्द्रीय समितिको बैठकको एजेण्डामै नेता श्रेष्ठ माओवादी केन्द्रसंग एकता गरेर आउँदा बाकीँ रहेको एकता टुंग्याउने भनी राखिएको थियो । भलै यो विषयमा केन्द्रीय समितिको बैठकमा छलफल नै भएन ।
माओवादी केन्द्रका नेताहरु मधेश प्रदेशका काजी र यादवमध्ये कसले नेतृत्व लिने भन्ने लफडाले पार्टी कमिटी नै चयन हुन नसकेको हो । जहाँ दुई समूहका आ–आफ्नै गतिविधि सक्रिय छन् ।
कर्णाली र गण्डकी प्रदेशमा भने अध्यक्ष टुंगिएका छन् तर, पदाधिकारी टुंगिएको छैन् ।
बागमती प्रदेश, प्रदेश–१ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अध्यक्षसहित सबै पदाधिकारीमा चुनावी प्रक्रियाबाट चयन भए ।
विशेष प्रदेश र सम्पर्क प्रदेशमा भने सर्वसहमतिमै पदाधिकारी चयन भए ।
जनवर्गीय संगठनमा पनि बेहाल छ । पञ्चा सिंह अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीको अध्यक्ष बनेपनि बाँकी पदाधिकारी चयन हुनसकेको छैन ।
विष्णु सापकोटा ‘जुगल’ प्रेस सेन्टरको अध्यक्ष बनेपनि पदाधिकारी चयन र केन्द्रीय कमिटीले पूर्णता पाएको छैन ।
वाईसीएलको राष्ट्रिय भेलाबाट सुमन देवकोटा संयोजक र सुवोध सेर्पाली सहसंयोजक बने । तर, केन्द्रीय कमिटीले पूर्णता पाउनै सकेको छैन् ।
विगत जस्तो उस्तै वर्तमान
काम चलाउ रुपमा पार्टी चलाउने प्रवृति माओवादी के्रन्द्रको केन्द्रमा मात्रै र वर्तमानमा मात्रै पनि होइन ।
शान्ति प्रक्रयामा आएपछि नै माओवादी काम चलाउ कमिटी बनाएर अघि बढ्दै आएको पार्टी हो । जुन रोग गत महाधिवेशनले पनि चिर्न सकेन ।
यो पटक माओवादी केन्द्रले आन्तरिक निर्वाचन खुला गरेको भन्यो । निर्वाचन आयोग पनि गठन ग¥यो । तर, स्वमं माओवादी नेताहरुको भनाईमा त्यो केवल नाटक थियो । अन्यथा जहाँ जहाँ सहमति हुन सकेन त्यहाँ चुनाव भएर नयाँ नेतृत्व आउने थियो जो भएको छैन् ।
केन्द्रीय सदस्य हिमाल शर्माका अनुसार ‘निर्वाचनद्वारा कमिटीहरु चयन गर्ने कि सहमतिमा भन्दा नै समस्या भएको हो ।’
चुनावमा जाँदा पुराना र पाका नेताहरु छुट्ने र नयाँले ठाउँ ओगट्ने तर्क नेताहरुले गर्न थाले । त्यसपछि सहमतिमै नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने विषयमा नेताहरुले जोड दिँदा पार्टीको सबै कमिटीहरु अपुर्ण भएका हुन् ।
तर, माओवादीको आन्तरिक जीवनमा यो नयाँ विषय होइन । शान्ति प्रक्रियामा आएपछि नै माओवादी लगातार अहिले जसरी पार्टी चलेको हो त्यसैगरी चल्दै आएको हो ।
माओवादी ५ मंसिर २०६३ मा शान्ति प्रक्रिया मार्फत् खुला संसदीय राजनीतिमा आएको थियो ।
कम्युनिष्ट आन्दोलन अझ फराकिलो बनाउन भन्दै २९ पुस २०६५ मा नारायणकाजी श्रेष्ठ नेतृत्वको एकता केन्द्र मसालसँग पार्टी एकता ग¥यो । एकता भएपछि संगठनमा रहनेहरु आफुखुसी हुने क्रम सुरु भयो । कमिटीहरुमा मनोनित गर्ने प्रवृत्ति बढेर गयो । यस्तै प्रवृतिलाई देखाएर ०६९ असारमा माओवादी विभाजन भयो । मोहन वैद्य, रामबहादुर थापा, सीपी गजुरेल, नेत्रविक्रम चन्द लगायतले पार्टी विभाजन गरे ।
पार्टी विभाजन लगत्तै ०६९ मा सातौं महाधिवेशन त भयो । तर, केन्द्रीय कमिटीले पूर्णता पाएन । यसको जिम्मा प्रचण्डले लिए । अहिलेको पनि अवस्था यहि हो ।
२०७२ मा संविधान जारी भउपछि डा. बाबुराम भट्टराईले माओवादी पार्टी परित्याग गरे ।
तर, माओवादीको आन्तरिक जीवनमा फुट र जुट रोकिएन । यहि बाहनामा कमिटीहरु अपुर्ण रहने क्रम पनि रोकिएन ।
६ जेठ ०७३ मा फेरि १० वटा माओवादी समूहबीच एकता भयो । केन्द्रीय कमिटी सदस्य संख्या चार हजारसम्म पु¥याइयो ।
३ जेठ २०७५ मा एमालेसंग पार्टी एकता गर्दा प्रचण्डले आफुखसी केन्द्रीय कमिटी सदस्य चयन गरे ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट नेकपा एकता भंग भएर माओवाद केन्द्र ब्युतिएर महाधिवेशन गर्दा पनि माओवादी केन्द्रको विगत र वर्तमान उस्तै छ ।
