४ बैशाख, काठमाडौं । १४ चैत २०७८ मा प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले प्रि–बजेट छलफल गर्न दुई वटा बैठक राखेको थियो । तर, कोरम नपुगेपछि अर्थ समितिका दुवै बैठक स्थगित भए ।
कोरम नपुग्नुको कारण के हो ? भन्ने प्रश्नमा अर्थ समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्याल भन्छन्, ‘माननीयहरु चुनावका लागि गाउँ जानुभएको हुन सक्छ ।’
अर्थ समितिले चैत १३ गते पनि प्रि–बजेट छलफल राखेको थियो । कोरम नपुगे पनि छलफल चलाएको थियो । तर, ४ जना सांसदको उपस्थितिमा प्रि–बजेट छलफल चलाएको भनी आलोचना भएपछि समितिले १४ गतेका लागि तय भएको दुबै बैठक स्थगित गरेको हो ।
संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डे स्थानीय चुनावका कारण संघीय संसद नै प्रभावित हुन पुगेको बताउँछन् । ‘स्थानीय तहको चुनावका कारण संघीय संसद नै प्रभावित हुँदो रहेछ । माननीय नै गाउँ गएपछि संघीय संसदको काम नै रोकिने रहेछ’ उनले भने ।
संघीय संसद प्रभावित भएकै कारण मिनी संसदको सभापतिहरु चयन हुन नसकेको र मिनी संसद पनि सक्रिय हुन नसकेको उनी बताउँछन् ।
संसदीय समितिहरु दुइटा कारणले सक्रिय हुन नसकेको डा. पाण्डेको भनाइ छ ।
एउटा– नेतृत्व चयन । अर्को– स्थानीय चुनाव । उनका अनुसार यसैमा जोडिन्छ संघीय संसदको चालू अधिवेशन ।
‘संघीय संसदको अधिवेशन चालू नहुँदा सांसदहरु गाउँ जान्छन् । अहिले चुनाव आएको छ गए । यही कारण कतिपय संसदीय समितिहरु नेतृत्व बीहीन छन भने नेतृत्व भएका समतिहरु पनि कोरम नपुगेर बैठकै बस्न सकिरहेका छैनन्’ प्रवक्ता पाण्डेले भने ।
बदलियो अंकगणित, बदलिएन नेतृत्व
तत्कालिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रकै रुपमा अस्तित्वमा आएपछि संसदीय समितिको अंकगणित बदलिएको छ ।
अझ एमाले फुटेर नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) फुटेर लोकतान्कि समाजवादी पार्टी बनेपछि संघीय संसदमा दलीय हैसियत ब्यापक हेरफेर भएको छ । दलीय उपस्थितिका आधारमा संसदीय समितिमा हुने उपस्थिति र नेतृत्वको हेरफेरको प्रयास पनि रोकिएको छ ।
संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता डा. पाण्डेका अनुसार दलहरुको सांसद संख्याको आधारमा समितिमा दलहरुले पाउने उपस्थिति (सांसद संख्या)को अंकगणित संसद् सचिवालयले तय गरिसकेको छ । तर, दलहरुले नै पहल नगरेपछि हेरफेरको प्रयास रोकिएको हो ।
‘समिति पुनर्गठनका लागि गृहकार्य भएको थियो । तर, पछिल्ले समय दलहरुकै चासोमा परेको देखिएन’ पाण्डेले भने ।
गत ७ पुस २०७७ मा प्रतिनिधिसभा कार्यव्यवस्थाको बैठकमा पनि दलहरुले समिति हेरफेर गर्नुपर्ने भनाइ राखेका थिए । त्यस दिनको बैठकमा एमाले नै सहभागी थिएन, तर उसले समिति सदस्य हेरफेर हुँदा सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व आफ्नो पार्टीले गर्न पाउनुपर्ने सन्देश पठाएको थियो ।
समिति हेरफेरका लागि आफूहरू नाम पठाउने तयारीमै रहेको बताउँछन् एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई ।
‘समिति हेरफेरका लागि हामी जुनसुकै वेला संसद् सचिवालयलाई नाम पठाइदिन्छौँ । तर, मुख्य कुरा लेखा समितिको नेतृत्वबारे टुंगो लाग्नुप¥यो’ उनले भने ।
एमालेले लेखा समिति मागे पनि विगतमा सरकार परिवर्तन हुँदा लेखा समितिको नेतृत्व फेरिएको छैन । त्यसैले यसपटक पनि कांग्रेस लेखा समिति नछाड्ने दाउमा छ ।
समितिहरु अपुर्ण
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत दश वटा समिति छन् । संसद् सचिवालयले बनाएको योजनाअनुसार दश वटा समितिमध्ये सात वटामा २७–२७ सदस्य रहनेछन् । बाँकी तीनवटा समितिमा २६–२६ जनाका दरले बस्नेछन् ।
सचिवालयका अनुसार सत्तामा रहने संसदीय दलको प्रत्येक समितिमा कम्तीमा एक र बढीमा दुईजनासम्म सदस्य घट्नेछन् ।
संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल एमाले हो । सचिवालयको प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार ९८ सिट भएको नेकपा (एमाले)ले आठ वटा समितिमा १०–१० जना सदस्य राख्न पाउनेछ भने दुईवटा समितिमा नौ–नौजना सदस्य राख्नुपर्नेछ ।
प्रतिनिधिसभामा ६३ सांसद रहेको दोस्रो ठूलो दल कांग्रेसले तीनवटा समितिमा सात–सातजना सदस्य राख्नेछ भने सातवटा समितिमा ६–६ जना सदस्य मात्रै राख्न पाउनेछ ।
४९ सिट रहेको माओवादी (केन्द्र)ले नौवटा समितिमा पाँच–पाँचजना सदस्य राख्नेछ, एउटा समितिमा उसका चारजना मात्रै सदस्य बस्नेछन् ।
एमालेबाट फुटेर बनेको एकीकृत समाजवादीसँग अहिले २३ सांसद छन् । उसले तीनवटा समितिमा तीन–तीनजना सदस्य बस्नेछन्, बाँकी सातवटा समितिमा दुई–दुईजना मात्रै रहनेछन् ।
२१ सिट रहेको जनता समाजवादी पार्टीको एउटा समितिमा तीनजना हुनेछन्, नौवटा समितिमा दुई–दुईजना मात्रै सांसदको उपस्थिति रहनेछ ।
१३ सिट रहेको लोसपाको भने तीनवटा समितिमा दुई–दुईजना र सातवटा समितिमा एक–एकजना सांसद बस्नेछन् ।
राप्रपा, जनमोर्चा र नेमकिपाको एक–एकजना मात्रै सांसद भएकाले उनीहरू आफ्नो रोजाइको एक समितिमा बस्नेछन् । त्यस्तै, स्वतन्त्र सांसद छक्कबहादुर लामा पनि आफूलाई इच्छा लागेको समितिमा बस्न पाउँछन् ।
तर, यो विषय पनि स्थानीय तहको चुनावको ओझेलमा परेको छ ।
३० चैत ०७७ मा अन्तिमपटक समिति हेरफेर भएको थियो । त्यसपछि संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल एमाले र चौथो ठूलो शक्ति जसपा विभाजन भयो । केपी ओली नेतृत्वको सरकार हटेर शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेका छन् ।
राजनीतिक समीकरण र संसदीय अंकगणित बदलिए पनि संसदीय समितिको अंकगणित फेरबदल भएको छैन ।
देउवा प्रधानमन्त्री बनेसँगै उनको मन्त्रिपरिषदा रहेका अन्य २३ जना सदस्य पनि समितिबाट हटिसकेका छन् ।
संसदीय समितिमा हेरफेर नहुँदा विगतमा मन्त्री बनेका कतिपय सांसद समितिमा पुगेकै छैनन् । ओली नेतृत्वको सरकारमा रहेका कतिपय मन्त्री समितिमा पुगेका छैनन् ।
केपी ओली, ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल, प्रदीपकुमार ज्ञवाली, हृदयेश त्रिपाठी, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, भानुभक्त ढकाल, पद्माकुमारी अर्याल, वसन्तकुमार नेम्वाङ, पार्वत गुरुङ, शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, लीलानाथ श्रेष्ठ, गणेशसिंह ठगुन्ना, जुलीकुमारी महतो, नवराज रावत, रामवीर मानन्धर, विमला विक अझैसम्म संसदीय समितिमा पुगेका छैनन् ।
