१२ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ को लागि आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । आइतबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा सभापति शेरबहादुर देउवाले ‘नेपाली कांग्रेसको संकल्प’ सार्वजनिक गरेका छन् ।
घोषणापत्रमा कांग्रेसले बिभिन्न प्रतिवद्धता त व्यक्त गरेको छ नै, प्रमुख विपक्षी नेकपा एमाले र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको आलोचना पनि उत्तिकै रुपमा गरेको छ । एमालेका कारण मुलुकले संघीयताको सही अभ्यास गर्न नपाएको कांग्रेसको निष्कर्ष छ ।
कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई एमालेले परमादेशको सरकार भने निरन्तर टिप्पणी गर्दै आएको छ । यसको जवाफ पनि कांग्रेसले चुनावी घोषणापत्र मार्फत नै दिएको छ । कांग्रेसले एमालेलाई सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट जन्मिएको पार्टीको संज्ञा घोषणापत्रमै दिएको हो ।
‘एमालेको वैधानिक हैसियतमाथि प्रश्न उठाए एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले के जवाफ दिने ?’ कांग्रेसको चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख छ । दोस्रोपटकको प्रतिनिधिसभा विघटनको विपक्षमा र कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आदेश दिएको अदालताको फैसलामा ओलीले तुच्छ आरोप लगाउने गरेको घोषणापत्रमा भनिएको छ ।
नेकपा (एमाले) स्वयं र नेकपा (माओवादी केन्द्र) सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट जन्मिएका पार्टीहरू हुन’ घोषणपत्रमा अगाडि भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट जन्मिएको पार्टी भनी (एमाले)को वैधानिक हैसियतमाथि कसैले प्रश्न उठायो भने ओलीले के जवाफ दिनुहोला ?’
ओलीलाई ‘जनउत्तेजनाको व्यापारी’को संज्ञा
कांग्रेसले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई ‘जनउत्तेजनाको व्यापारी’को संज्ञा दिएको छ ।
कांग्रेसले यही वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्षित गरी आइतबार सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा ओलीलाई जनउत्तेजनाको व्यापारी बताएको हो ।
‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सत्ता र शक्तिको केन्द्रीकरण गर्ने केपी शर्मा ओलीजस्तो एउटा जनउत्तेजनाको व्यापारीको उन्मादी महत्वाकांक्षाका खातिर आफ्नो दलको सारा शासकीय कौशल लोकतन्त्र र समग्र प्रणालीलाई नै तहसनहस बनाउनेतिर लगायो’ घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘फलस्वरुप, कम्युनिस्ट सरकारले मुलुकलाई बल्लबल्ल प्राप्त स्थिरताको लाभ लिनबाट फेरि एकचोटि वञ्चित मात्र गरेन, झन् भयंकरर अस्थिरताको चक्रव्यूहमा फस्ने जोखिमसमेत बढाएर गयो ।’
आफ्नो पार्टी प्रमुख प्रतिपक्षीमा हुनुपर्नेमा ओलीका कारण सरकारमा जानु परेको कांग्रेसले भनेको छ । ‘वास्तवमा यतिखेर निर्वाचनबाट प्राप्त जनादेशानुसार सरकारमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र प्रतिपक्षमा नेपाली कांग्रेस बसेर संविधानको कार्यान्वयन गर्न तीव्र प्रतिस्पर्धा भइरहेको अवस्था हुनुपर्ने हो । तर दुर्भाग्यवश, त्यस्तो हुन सकेन ।’
अलमलमै सकिको पहिलो कार्यकाल
कांग्रेसले संघीय संरचनाको पहिलो कार्यकाल अलमलमै सकिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
पार्टीको घोषणापत्रमा कांग्रेसले स्थानीय सरकारको क्षमता अभिवृद्धि गर्न समन्वय र सहजीकरण गर्नुपर्नेमा ठिक विपरीत नेकपा नेतृत्वको संघीय सरकारले संघीयको मर्ममाथि नै प्रहार गरेको बताएको हो ।
‘२०७४ सालको निर्वाचन पश्चात संघमा झण्डै दुई तिहाई, प्रदेश र बहुसंख्यक स्थानीय तहमा नेकपा नेतृत्वको सरकार बने,’ कांग्रेसको घोषणापत्रमा उल्लेख छ, ‘यो अनुकूलतालाई सदुपयोग गर्दै संघीयलाई मजबूत बनाउन जग बसाल्नु पर्नेमा नेकपा सरकार सुरुवातदेखि नै संघीयको मुना निमोठ्न उद्दत भयो ।’
कांग्रेसका अनुसार बितेको पाँच वर्षमा नेकपाले स्थानीय तहलाई सरकार नभएर निरन्तर केन्द्रको मातहतको निकाय वा विभागको रुपमा हेरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
प्रशासनिक बागडोर केन्द्रले नियन्त्रण गर्ने बिगतको परम्परा र असफल अभ्यासलाई नै मलजल गरेको कांग्रेसको निचोड छ ।
११ बुँदामा वितेको पाँच वर्षको स्थानीय सरकारको समीक्षा गरेको कांग्रेसले समन्वय र सहकार्यको अभाव, अधिकारमा अस्पष्टता, संघीयताको पाँच वर्षीय, समीक्षा कानून निर्माणमा अवरोध र संकुचन, स्थानीय तह आफैमा अलमल हुनुजस्ता कुरालाई कांग्रेसले कमजोरीका रुपमा लिएको छ ।
‘केही अपवाद बाहेक स्थानीय सरकारको सुदृढ जग बस्न सकेन । सुशासन, जवाफदेहीताका सन्दर्भमा थुप्रै प्रश्नहरू उठेका छन्,’ घोषणापत्रमा उल्लेख छ, ‘शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत जन सरोकारका प्राथमिक दायित्व पूरा गर्न, पिँधमा रहेका जनताको जीविकामा परिवर्तन ल्याउन प्रयत्न गर्नुभन्दा पनि भ्यु टावर, स्वागत–द्वारजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा धेरै जोड दिने प्रवृतिले ठाउँ पाउँदा सेवा प्रवाह अपेक्षाकृत चुस्त हुन सकेन ।’
