२० वैशाख, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले बिभिन्न राजनीतिक दल, उम्मेदवार र सम्बध पक्षलाई चुनावी प्रचार अभियानमा आचारसंहिताको ख्याल गर्न भनेको छ ।
सरकारी कार्यालय, नीजि घर र सार्वजनिक स्थलमा उम्मेदवारहरुको प्रचार सामाग्री राखिएको सूचना आएको भन्दै आयोगले ध्यानाकर्षण भएको बताएको हो ।
‘आचारसंहितामा प्रचार सामाग्री पार्टी कार्यालयमा राख्ने, प्रचारका क्रममा सिमित प्रचार सामाग्रीको प्रयोग गर्न पाउने र त्यस्ता सामाग्रीहरुको साइज समेत तय भएको छ । सोही अनुसार गर्न र गराउनुहुन अनुरोध छ’ आयोगका सूचना अधिकारी सुर्य प्रसाद अर्यालले भनेका छन् । अन्यथा उम्मेदवारी रद्ध गर्ने आयोगको चेनावनी छ । ‘आचारसंहिता उलंघन गर्नेको उम्मेदवारी रद्धसम्म हुन सक्ने तर्फ ख्याल गर्न सबैलाई सचेत गराइएको छ’ उनले भने ।
स्थापितलाई स्पष्टीकरण
निर्वाचन आयोगले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर उम्मेदवार केशव स्थपितलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
१५ वैशाखमा एउटा कलेजमा भएको कार्यक्रममा सोधिएको प्रश्नमा स्थापितले दिएको जवाफलाई लिएर आयोगमा आचारसंहिता उलंघन गरेको भनी उजुरी आएकाले स्पष्टीकरण सोधिएका आयोगले जनाएको छ ।
मिटु आरोपबारेको प्रश्नमा स्थापितले प्रश्नकर्तालाई नै ‘यू आर नाइस लेडी तर थुतुनो राम्रो भएन’ भनेका थिए । आयोगले यही विषयमा आयोगलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो ।
आयोगका अनुसार उक्त अभिव्यक्ति ‘तपाईंले यस्तो भन्नुभएको हो कि होइन ? भनेको भए आचारसंहिता विपरीत भयो कि भएन ?’ भन्ने प्रश्नको स्पष्टीकरण दिन भनेर स्थापितलाई पत्र पठाइएको छ ।
४५ संस्थासँग जवाफ माग
आयोगले केशव स्थापितमाथि प्रश्न उठाएर निकालिएको विज्ञप्तीप्रति जवाफ माग गरेको छ ।
केही दिन अघि एउटा कलेजमा भएको कार्यक्रममा स्थापितले महिलाप्रति निकृष्ट शब्द प्रयोग गरेको भन्दै ४५ वटा संघसंस्थाले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति निकालेर उम्मेदवारी रद्ध गर्न माग गरेका थिए ।
‘महिलाका विषयमा बोलिएको विषयलाई लिएर कारबाहीको भाग गरिएको भनिएको छ । कारबाहीको माग गर्दा प्रयोग गरिएका शब्दहरु आफैँमा आचारसंहिता विपरित भएको भनी सूचना परेपछि ३ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ’ आयोगका एक आयुक्तले भने ।
आयोगले लिखित जवाफ माग गरेका ४५ संस्थामा महिला पुर्नस्थापना केन्द्र (ओरेक) लगायतका संघसंस्थाहरु छन् ।
३५३ निर्विरोध निर्वाचित
आयोगका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचनमा ३५३ उम्मेदवार निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् ।
१ सय ७० पदमा दलित महिला सदस्य पनि निर्वाचित भएका छन् । १ सय ७० दलित महिला सदस्य पदमा मनोनयन नै दर्ता भएको छैन ।
