२६ वैशाख, काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले संघीय संसदमा जारी राखेको अवरोध नहटाउने भएको छ ।
सरकारको सिफारिसमा आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेकी छन् । जस अनुसार जेठ ३ गते दिउँसो ४ बजे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, नयाँबानेश्वरमा संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन सुरु हुनेछ ।
यो अधिवेशनको मुख्य काम बजेट पारित गर्नु हो । बजेट पारित गर्नका लागि संघीय संसद सचिवालयले सेडुल तयार गरेको पनि छ । जस अनुसार जेठ ३ गते अर्थमन्त्रीले बजेटको प्राथमिकता पेश गर्ने, ४ गते पूर्व बजेट छलफल सुरु गर्ने, पाँच गते अर्थमन्त्रीले जवाफ दिने र ७ गते नीति तथा कार्यक्रम पेश गने ।
तर, प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले भने संसदको कामकारबाहीमा भाग नलिने पूर्ववत अडान कायमै राखेको छ । एमालेकी सचेतक शान्ता चौधरीले अवरोध कायमै रहने बताएकी हुन् ।
एमालेले २३ भदौ २०७८ देखि जारी संसदमा अवरोध जाी राखेको छ । ‘हामीले उठाएका विषय सम्बोधन भएका छैनन् । सरकार र सभामुख जिम्मेवार नहुँदासम्म प्रतिनिधिसभाको अवरोध खुल्दैन’ सचेतक चौधरीले भनिन् ।
माधव नेपाल सहित १४ जना सांसदलाई पार्टीले गरेको कारबाहीको सूचना टाँस गर्नुपर्ने माग राखेर एमालेले निरन्तर संघीय संसद्मा अवरोध गर्दै आएको छ । सांसदलाई कारबाही गरेको सूचना नटाँस्ने भए सभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने एमालेको शर्त छ ।
तर, एमालेले भनेका सांसदहरुले दिएको निवेदनका आधारमा निर्वाचन आयोगले नेकपा एकीकृत समाजवादी दल दर्ता गरिदिएको ८ महिना भैसक्यो । नयाँ दलले स्थानीय तहको चुनावमा भाग लिइसकेको छ । दल गठनपूर्वको विषयलाई लिएर संघीय ससदलाई चल्न दिइएको छैन् ।
एमालेले अघिल्लो बर्षको बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक पास गर्ने बेलामा पनि असहयोग गरेको थियो ।
तर, ०७८ मा तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले समयमै संसद्को बजेट अधिवेशन बोलाएन । ७ जेठ मध्यराती प्रतिनिधिसभा विघटन गरी १५ जेठमा अध्यादेशमार्फत बजेट ल्यायो । न प्रि–बजेट छलफल, न बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता केही पनि आएन ।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिससभा विघटनलाई बदर गरेपछि ओली नेतृत्वको सरकार ढल्यो । नयाँ सरकारले ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटको प्रतिस्थापन बजेट ल्यायो । प्रतिस्थापन बजेट पास गर्ने बेलामा एमालेले असहयोग गरेका कारण मुलुक जेट होलिडेमा समेत पुगेको थियो ।
तर, सचेतक चौधरी सरकारलाई असहयोग गर्ने आफुहरुको नीति नरहेको बताउँछिन् । ‘प्रमुख विपक्षीले उठाएको विषयलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? पर्छ भने सरकार र सभामुख जिम्मेवार हुनुप¥यो हामी संसदको अवरोध खोल्न तयार छौं ।’
सरकार जिम्मेवार हुने भनेको कि माधव नेपाल सहितका १४ जना सांसदलाई कारबाही गरेको सूचना सभामुखले टाँस गर्नुपर्ने कि सभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने चौधरीको भनाई छ । अझै पनि सांसदलाई कारबाही गरेको सूचना टाास गर्न मिल्ने उनको तर्क छ ।
‘अन्यथा संसद खुल्दैन’ सचेतक चौधरी दोहो¥याउँछिन् ।
