३ जेठ, काठमाडौं । २३ भदौ २०७८ देखि संघीय संसदमा रहेको अवरोधको अन्त्य भएको छ । आफ्नो पार्टी फुटमा सभामुख समेत साक्षी रहेको भनेर एमालेले सभामुखमाथि समेत प्रश्न उठाउँदै आएको थियो ।
मुख्यत नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको अस्तित्व अस्विकार गर्दै एमालेले माधव नेपालसहितका सांसदलाई गैर सांसदको संज्ञा दिएर उसलाई संसदमा राख्दासम्म आफुहरु संसदको गतिविधिमा सहभागी नहुने अडान राख्दै आएको थियो । तर, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी स्थानीय चुनावमा भाग लिइसकेको अवस्थामा एमाले आफैँ पछि हटेको हो ।
९ महिना लामो संघीय संसदको अवरोध अन्त्य भएको छ । प्रमुख विपक्षी नेकपा एमाले आफैँ पछि हटेपछि संसदमा छलफलको वातावराण बनेको छ ।
संसदको अवरोध खोल्नुको कारण दिँदै नेकपा एमाले उपमहासचिव प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भनेका छन्, ‘मुलुक एउटा राजनीतिक कोर्समा गइसकेको छ । अर्कोतर्फ मुलुक संकटतिर धकेलिदै गएको छ यसमाथि संसदमा छलफल होस र सरकारलाई खबरदारी गर्न पाइयोस् ।’
एमालेको संसदको अवरोध खोल्ने निर्णयलाई अन्य राजनीतिक दलहरुले पनि स्वागत गरेका छन् । ‘संसद अवरोध गलत थियो । अहिले एमालेले आफैँ अवरोध खोलेर संसदमा छलफलको वातावरण बनाएको छ । यो सकारात्मक छ’ सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले बताइन् ।
मंगलबारबाट वर्षे अधिवेशन सुरु भएको छ । यो अधिवेशनलाई बजेट अधिवेशनका रुपमा समेत लिइन्छ । बजेट माथिको छलफल एमालेको अवरोध भयो भने कस्तो होला ? भन्ने आम चासोलाई चिदै एमालेले संसदमा छलफलको वातावरण बनाएको हो ।
एमाले नेताहरु आफुहरुले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको अस्तित्व अस्विकार गरे पनि जनताले केही ठाउँमा भएपनि उसका प्रतिनिधि जिताएर स्वीकार गरेकोले संसदको अवरोध जारी राख्न नैतिक प्रश्न खडा भएको बताउँछन् । तर, आफुहरुले उठाएका प्रश्नहरु भने यथावत रहने उनीहरुको भनाइ छ ।
एमालेले कुनै अमुक पार्टी विभाजनलाई सहज हुने गरी सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विरोध गर्दै आएको छ । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमन सरकारले एमाले फुटाउन सहज हुने गरी राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । सोही अध्यादेश अनुसार माधव नेपालले एमाले फुटाएर नयाँ दल बनाएका हुन् । माधव नेपालले पार्टी दर्ता गरेका केही समयमै उक्त अध्यादेश सरकारले फिर्ता लिएको थियो । यो गलत राजनीतिक संस्कारको उपज भएको भनी एमालेले प्रश्न उठाएको हो । यो कार्यमा सभामुखको समेत सहभागिता रहेको एमालेको बुझाई छ ।
एमालेले माधव नेपाल सहित १४ जना सांसदलाई पार्टीबाट निकालेको भनी १ भदौ २०७८ मा संसद सचिवालयका पत्र पठाएका थिए । तर, सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले एमालेको उक्त पत्र सार्वजनिक गरेनन् । एमालेले कुनै पार्टीले सांसदलाई कारबाही गरेको भनी पठाएको पत्र छिटो टाँस्ने कुनै पार्टीले पठाएको किन ? भनेर प्रश्न गरेको थियो । एमालेको उक्त प्रश्नलाई वेवास्ता गर्दै सभामुख सापकोटाले माधव नेपाल नेतृत्वमा नयाँ पार्टीलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएपछि ‘एमालेको पत्रबारे केही भन्नु नपर्ने’ भनी निर्णय दिएका थिए । यहीँनेर एमालेले प्रश्न उठाएको हो ।
एमालेले निर्वाचन आयोगले समेत आफ्नो पार्टी विभाजनमा सहयोगी भूमिका खेलेको आरोप लगाएको छ । माधव नेपालको पार्टी एक सातामै दर्ता गरिदिएको, प्रक्रिया समेत नपु¥याएर एमाले फुटाउन सहयोगी भएको भनेर एमालेले सभामुख र निर्वाचन आयोगलाई समेत विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता ग¥यो । तर, सर्वोच्च अदालतले उक्त मुद्दालाई प्राथमिकतामै राखेन् । संसद ९ महिनासम्म ठप्प हुँदा समेत सर्वोच्चले एमालेले दिएको मुद्दा उपर निर्णय दिएन ।
यी यादत विषयमा प्रश्न हुँदा हुँदै पनि मुलुकमा स्थानीय तहको चुनाव भएर परिणाम आउन थालिसकेको अवस्थामा संघीय संसदमा अवरोध कायम राखेर आसन्न प्रदेश र संघीय संसदमा जानु भन्दा संसदबाटै सरकार र सत्तारुढ दलहरुमाथि प्रश्न उठाउने नीति एमालेले लिएको बताउँछन् संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ । ‘हामीले उठाएका प्रश्न जायज छन् । तिनलाई नछोडी सरकारका गलत कार्यको भण्डाफोर संसदबाटै गर्ने गरी अवरोध खोलिएको छ’ नेम्वाङ्ले भने ।
