१५ जेठ, काठमाडाैँ । यौन हिंसा सम्बन्धी मुद्दाका लागि रहेको विद्यमान हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्था हटाउन माग गर्दै राष्ट्रिय सभामा शुक्रबार संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।
सांसद कमला पन्तको प्रस्ताव र सांसद विमला राय पौड्याल, प्रमिला कुमारी यादव, खिमलाल देवकोटा, बिमला घिमिरे, मदन कुमारी शा, शेखर कुमार सिंह, गंगा कुमारी बेलबासे र तुल प्रसाद विश्वकर्मा राष्ट्रिय सभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् ।
संकल्प प्रस्तावमा हदम्यादका कारण पीडितले न्याय नपाउने र पिडकले आजयबाट उन्मुक्ति पाउने अवस्था देखिएको उल्लेख छ ।
बालबालिका संरक्षण ऐन २०७५ र मुलुकी अपराध संहितामा बलात्कार र योन जन्य हिंसामा हिंसा भएको मितिले एक बर्ष भित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने हदम्याद छ । तर, नाबालिकको हकमा भने बालिग अर्थात १८ बर्ष पुरा भएको मितिले एक बर्षसम्म उजुरी गर्न पाउने व्यवस्था छ । यसरी उजुरी दिने हदम्याद राखिँदा पीडितहरुले न्याय पाउन नसकेको भन्दै संकल्प प्रस्ताव संसदमा लगिएको छ । संकल्प प्रस्तावमार्फत योन हिंसाका घटनाका पीडकहरुलाई दिइने दण्ड सजायमा पनि पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग राखिएको छ ।
संकल्प प्रस्तावमा मुख्यत दुइ वटा माग छ । एक– बालयौन दुव्र्यबहारको कसुरमा सजायको लागि उजुरी दिने हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्था पुर्णत हटाउने । दुई– बालबालिका बाहेक अन्यको हकमा समेत बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा उजुरी दिने हदम्याद सम्बन्धि व्यवस्थाको पुनरावलोकन र पुर्न बिभार गर्न आवश्यक संशोधन गर्ने ।
संघीय संसद सचिवालयका सूचना अधिकारी दशरथ धमलाका अनुसार यौन हिंसाको हदम्याद हटाउन माग गर्दै संसदमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएको छ । दलीय सहमतिका आधारमा यो प्रस्तावमाथि संसदमा छलफल हुनेछ । संकल्प प्रस्ताव पारित भएको खण्डमा सरकार सोही अनुसार कानुन संशोधन गर्न बाध्य हुनेछ ।
