३० जेठ, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभामा आगामी आर्थिक बर्षका लागि सरकारले संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटको शीर्षकगत छलफल सकिएको छ । संघीय संसद सचिवालयका अनुसार आज सोमबारदेखि सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिनेछन् ।
जेठ १७ गतेदेखि जेठ २८ गतेसम्म प्रतिनिधिसभामा बजेटमाथिको छलफलमा बजेटका अलावा नेपालको परराष्ट्र नीति, विदेश नीति, अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी सम्झौता एमसीसी कार्यान्वयन, अमेरिकी अधिकारीहरको नेपाल भ्रमण र नेपालका प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण लगायतका विषय हरेक दिन उठ्यो ।
सांसदहरुले प्रत्येक मन्त्रीलाई प्रश्न त गरेकै छन्, प्रधानकमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि अझ धेरै प्रश्नहरु छन् । जसको जवाफ स्वमं प्रधानमन्त्री देउवाले दिनुपर्नेछ ।
नेपाल–भारत सीमा समस्या र समाधानको विषय पनि बजेटको शीर्षकगत छलफलमा सांसदहरुले उठाए । सांसदहरुले सरकारको कुटनीतिबारे आवाज मात्रै उठाएका छैनन्, सत्तारुढ पाँच दलीय सत्तागठबन्धन र स्वंम प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको जवाफ माग गरेका छन् । सत्तारुढ दलबाटै सरकारको विदेशनीति माथि प्रश्न उठेको छ । यी लगायतका विषयमा सांसदहरुले प्रत्येक मन्त्रीलाई प्रश्न त गरेकै छन्, प्रधानकमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि अझ धेरै प्रश्नहरु छन् । जसको जवाफ प्रधानमन्त्री देउवाले आफैँ दिनुपर्नेछ ।
अमेरिकी भ्रमणबारे प्रश्न
प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले र पाँच दलीय सत्तारुढ गठबन्धनको एक घटक नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री देउवाको अमेरिका भ्रमणका बारेमा संसदमा जानकारी गराउन माग गरेको छ ।
आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा समय मागेर एमाले सांसद प्रदीप ज्ञवालीले प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणको सम्बन्धमा सत्तारुढ गठबन्धनका दलले समेत प्रश्न उठाइरहेका बताए । प्रधानमन्त्रीको भ्रमण राजकीय, सद्भावना अथवा व्यापारिक कुन प्रकारको हो भन्ने विषय संसदमा जानकारी गराउनुपर्ने उनले बताए ।
सत्तापक्षको एउटा घटकको प्रमुख सचेतकले प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण रद्द गरियोस् भन्ने तहसम्म प्रश्न उठाउनु सामान्य नभएको भन्दै उनले भने, ‘सत्ता गठबन्धनमा रहेको असझदारी र विवाद मात्रै हो भनेर बुझ्ने या यो भ्रमणसँग जोडिएका केही अत्यन्त महत्वपूर्ण विषयहरु छन्, जससँग सत्ता घटकहरुबीच छलफल चलिरहेको छ र त्यो विषयलाई उठाउनुपर्ने आवश्यकता प्रमुख सचेतकले बोध गर्नुभयो ।’
उनले अघि भने, ‘यो विषयमा सदन अनुत्तरित रहनु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको तर्फबाट यस विषयमा सदनलाई अविलम्ब जानकारी गराउनु आवश्यक छ भन्ने कुरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु ।’
यस्ता गम्भीर प्रश्नहरुमा प्रमुख प्रतिपक्षलाई जानकारी गराउन वा परामर्श लिने सरकार छाडेको उनले बताए । उनले अघि भने, ‘भ्रमण राजकीय हो कि आधिकारिक हो ? कुनै अफिसियल या कुनै विजनेश लाइक हो त्यस सम्बन्धमा हामिलाई जानकारी छैन । यो विषय पनि मैले सदनमा रेकर्ड गराउन चाहन्छु ।’ देउवाको अमेरिका भ्रमण प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा हुन लागेको हो कि रक्षामन्त्रीको हैसियतमा भन्ने प्रश्न समेत गरे ।
यसअघि जेठ २६ गते सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले प्रधानमन्त्री र प्रधानसेनापतिको अमेरिका भ्रमण स्थगित गर्न माग गरेका थिए । सचेतक गुरुङले सुरक्षा संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै प्रधानमन्त्री र प्रधानसेनापतिको अमेरिका भ्रमण स्थगित गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
अहिले अत्यन्तै संवेदनशील अवस्था रहेको र अहिलेको परराष्ट्र नीति सैन्य नीतिमा गइरहेको उनको टिप्पणी थियो । नेता गुरुङले पछिल्लो समय अमेरिकी अधिकारीहरु नेपाल आउने क्रम बढेको र उनीहरुका गतिविधिले नेपाललाई सैन्य गठबन्धनमा सामेल गराउने किसिमका भएको भन्दै यदि नेपाल अमेरिकी सैन्य गठबन्धनमा सामेल भए नेपालले युक्रेनको अवस्था भोग्नुपर्ने चेतावनी दिएका थिए । सोही अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै प्रधानमन्त्री र प्रधानसेनापतिको अमेरिका भ्रमण स्थगित गर्दा नै मुलुकलाई फाइदा हुने गुरुङको तर्क थियो ।
गुरुङले अमेरिकाले नेपाललाई आफ्नो सैन्य रणनीतिअनुसार स्टेट पाटर्नरसिपमा सामेल गराउन खोजेको भन्दै यसलाई रोक्न नेपाली पक्ष सतर्क र सजक हुनुपर्नेमा संसदमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । ‘मिडियाहरुका अनुसार सिरिया र लेवनानको शान्तिसेना बुझन जाने क्रममा प्रधानसेनापति अमेरिका भ्रमण गर्ने कुरा उठिरहेको छ तर भ्रमणको एजेण्डा देखिदैन’, गुरुङले भनेका थिए, ‘रक्षा मन्त्रीको हैसियतले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको पनि अमेरिका भ्रमणको कुरा उठिरहेको छ । पहिलो कुरा अहिले यो स्थितिमा त्यो भ्रमण नै आवश्यक छैन ।’
गुरुङले राष्ट्रिय सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर अमेरिका भ्रमणका कार्यक्रमहरु स्थगित गर्न आग्रह गरेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको भ्रमण र प्रधानसेनापतिको भ्रमणका सन्दर्भमा पनि स्थगित गर्न आग्रह गर्न चाहान्छु ।’
माओवादी केन्द्रकै सांसद सांसद गिरिराजमणि पोखरेलले पनि नेपाल अमेरिकी सैनिक र रणनीतिक कार्यक्रममा जोडिन खोजको हो ? भनी सरकारलाई प्रश्न गरेका छन् ।
नेपाल र अमेरिकाबीच स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामको सम्झौता हुन लागेको र उक्त सम्झौतामार्फत नेपाल सैनिक र रणनीतिक कार्यक्रमहरुमा जोडिन खोजेको हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ ।
गत बिहीबार प्रतिनिधिसभा बोल्दे सांसद पोखरेलले नेपाल र अमेरिकाबीच हुन लागेको सैन्य भ्रमणको उद्देश्य र एजेण्डाबारे सरकारले सदनलाई जानकारी गराउनुपर्ने बताए ।
अमेरिकी सेनाका प्यासिफिक कमान्ड कमान्डिङ वरिष्ठ जर्नेल चार्ल्स ए फ्लिन चार दिने नेपाल भ्रमणमा आउँदैछन् । ए फ्लिन भारतीय सेनाका अधिकारीहरुसँग छलफलपछि नेपाल आउन लागेको भन्दै उनले आशंका व्यक्त गरे ।
केही समयपछि इन्डो प्यासिफिकका प्रमुख जोन लिनोले पनि नेपाल भ्रमण गर्ने तय भएको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । त्यसपछि नेपाली सेनाका सेनापतिले अमेरिका भ्रमण गर्ने र लगत्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी भ्रमण गर्ने तय भएको सूचना आएको उल्लेख गर्दै सांसद पोखरेलले भ्रमणहरुको उद्देश्य र एजेण्डाबारे जानकारी मागेका हुन् ।
‘अमेरिकी सेनाहरुको नेपाल भ्रमण र नेपाली सेनाहरुको अमेरिकी भ्रमणको उद्देश्य र एजेण्डाबारे सरकारले सदनलाई जानकारी गराउनुपर्दैन ? अविलम्ब सदनलाई जानकारी गराइयोस् भन्ने माग गर्छु’ उनले भने ।
सत्तापक्षकै संशय
सांसदहरुले सरकारलाई अन्य धेरै प्रश्नहरु पनि गरेका छन् । मन्त्री र पावरवाला सांसदको क्षेत्रमा मात्रै बजेट दिएको, समानुपातिक रुपमा बजेट वितरण हुन नसकेको सांसदहरुको आरोप छ ।
एमाले सांसद खगराज अधिकारीले २४ लाख कोभिड–१९ विरुद्धको खोप हराएको उल्लेख गर्दै त्यसको जवाफ दिन सरकारसँग माग गरेका छन् । आफू स्वास्थ्यमन्त्री भएकै बेला एचआईभी एड्सदेखि क्यान्सरसम्मका १३९ वटा औंषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै सांसद अधिकारीले त्यसबारे अरु थप भ्रम नछर्न पनि चेतावनी दिएका छन् ।
सम्बन्धित मन्त्रीहरुले जवाफ दिए पनि प्रधानमन्त्री देउवामाथि अझ धेरै प्रश्नहरु संसदमा व्यक्त भएका छन् । बजेटमाथिको छलफलमा प्रतिपक्षीको आलोचना हुनुलाई स्वभाविक मानिन्छ तर, सत्तापक्षकै सांसदहरुबाट समेत संशय व्यक्त भएको छ । जसको निरुपण सम्बन्धित मन्त्रीले नभएर स्वमं प्रधानमन्त्री देउवाले गर्नुपर्नेछ । पाँच दलीय गठबन्धनको सरकारले आगामी मंसिरमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन गराउनुपर्ने पृष्ठभूमिमा यो बजेट आएकाले पनि स्वार्थ र कार्यान्वयनमा सत्तारुढ सांसदहरुले नै संशय व्यक्त गरेको हुन सक्ने कतिपय सत्तारुढ दलका सांसदहरुको भनाई रहेको छ ।
सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापा र माओवादी केन्द्रका सांसद गिरिराजमणि पोखरेलले बजेटको समग्र पक्षमा समर्थनसहित सबैभन्दा ज्यादा संशयपूर्ण प्रश्न गरेका छन् । पूर्व विभागीय मन्त्रीसमेत रहेका सांसदद्वयका मुख्य सवाल स्वास्थ्य र शिक्षासम्बन्धी छन् । सांसद थापाले अर्थमन्त्रीलाई बिहीबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ८ वटा प्रश्न गरेका थिए । सांसद थापा र पोखरेलले मुख्य सवालका रूपमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम निजी क्षेत्रलाई दिन लागेको भन्दै प्रश्न गरेका हुन् । यसको जवाफ पनि विभागीय मन्त्रीले भन्दा स्वमं प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्ने हुन्छ ।
पहिलो सवाल थियो चालू खर्च धेरै र चुनावलक्षित बजेट निर्माण रहेको भन्ने। मंगलबार, बुधबार र बिहीबारको छलफलमा सहभागी अधिकांश प्रतिपक्षी दलका सांसदले आगामी वर्षको बजेट चुनावलक्षित भएको आरोप लगाएका थिए। एमाले सांसद तथा पूर्व अर्थमन्त्रीहरू विष्णु पौडेल र सुरेन्द्र पाण्डेले बजेट वितरणमुखी रहको टिप्पणी गरेका थिए।
कृषि र रासायनिक मलसम्बन्धी विषयमा सत्तापक्षीय सांसदले नै प्रश्न उठाएका छन् । कृषि उत्पादन बढाउने लक्ष्य स्पष्ट रहेको भएपनि कार्यान्वयनको स्पष्ट खाका आउन नसकेको उनीहरुको टिप्पणी छ । कतिपय सांसदले अर्थमन्त्रीले रासायनिक मलमा अनुदान २९ अर्बबाट घटाएर १५ अर्ब बनाएकोमा सरकारको चाल ठीक नरहेको भनी टिप्पणी गरेका छन् ।
पुँजीगत खर्च बढाउने उपाय बारेपनि सरकारलाई सांसदहरुको प्रश्न छ । नेपालमा पुँजीगत खर्च कम हुने परम्परा छ । चालू आर्थिक वर्षमा न्यून पुँजीगत खर्च भएका तथ्य सार्वजनिक भएका छन्। यसको वरिपरी रहेर सत्तापक्षीय र प्रतिपक्षी सांसदले निकै प्रश्न र आशंका व्यक्त गरेका छन् ।
विद्युतीय सवारीमा कर र विद्युतीय चुल्होको प्रयोग गर्ने सरकारको योजनासम्बन्धमा पनि सांसदहरुका प्रश्नहरु छन् ।
शिक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी सवाल संसदमा भएको बहसमा सबैभन्दा पेचिलोमध्ये एक विषय बनेको छ । यो हुनुको मुख्य कारण वर्तमान अर्थमन्त्रीले शिक्षाको क्षेत्रमा आउनुपर्ने बजेटको सन्दर्भमा पुराना वक्तव्य र अहिलेको योजनाबीच फरक हुनु र स्वास्थ्य बिमासम्बन्धी तय गरिएका कार्यक्रम रहेको बताइन्छ । गतवर्ष विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा प्रस्तुत भएको बजेटमाथि टिप्पणी गर्दा शर्माले शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट नछुट्याएकोमा आक्रोश व्यक्त गरेका थिए । यसपटक स्वयम् शर्माले बजेटमा झिनो मात्रामा बजेट बढाए । यसकारण पनि प्रतिनिधि सभामा शर्मा सांसदको निशानामा परेका छन् ।
स्वास्थ्य बिमासम्बन्धी बजेटमा राखेको व्यवस्थामा सत्तापक्षीय सांसद र प्रतिपक्षका सांसदहरू रुष्ट थिए । जसमा मन्त्री शर्माले स्वास्थ्य बिमामा निजी क्षेत्र भित्र्याउने कार्यक्रम राखेको आरोप लगाइएको छ । यसका अलावा दलित, समाजिक सुरक्षा, सुकुम्बासी तथा रोजगारीका सवालमा पनि सांसदहरुका प्रश्न छन् । यी प्रश्नहरुको समग्र जवाफ प्रधानमन्त्रीबाटै माग भएको छ ।
