३० जेठ, काठमाडौं । २०६४ सालको पहिलो संविधानसभाको चुनावपछि नेपालको शासकीय स्वरुपको विषयमा निकै छलफल भएको थियो । त्यसबेला तत्कालिन नेकपा माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र पूर्ण समानसपातिक निर्वाचन प्रणालीको वकालत गरेको थियो भने नेकपा एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको वकालत गरेको थियो ।
तर, नेपाली कांग्रेस संसदीय व्यवस्थामा एकढिक्का थियो भने कांग्रेसका हालका महामन्त्री गगन थापा लगायतका नेताहरुले त्यसबेला संसदीय व्यवस्थाभित्रै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखमा जानुपर्ने भनी आवाज उठाएका थिए । तर, पहिलो संविधानसभाले संविधान बनाउन सकेन् ।
२०७० सालको दोस्रो संविधानसभा सभामा पनि शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीको विषयमा ब्यापक छलफल भयो । कुनै पनि राजनीतिक दलको बहुमत नभएका कारण सबै दलले मिलेर सहमतिमा संविधान बनाए । जसमा कुनै पनि दलले भनेको जस्तो व्यवस्था स्थापित भएन । कम्युनिस्टहरु पनि संसदीय व्यवस्थालाई नै सुधारिएको भनी समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वलाई राखेर अगाडि बढ्न तयार भए ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको माग राख्दै आएका नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेसका केही नेताहरु पछिल्लो समय मौन छन् ।
परिणाममा २०७२ सालमा जारी भएको संविधानले एक ढंगले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख रहने व्यवस्थालाई रोक्यो । तैपनि, एमाले, माओवादी केन्द्रका नेताहरुले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्ने भन्ने विषयलाई निरन्तर उठाँउँदै आए । माओवादी केन्द्रले संविधानको मस्यौदामा राखेको संशोधन प्रस्तावमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र पूर्ण समानपातिक निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्ने विषय छ । तर, पछिल्लो समय विगतका प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको चर्को वकालत गर्ने दलहरु मौन छन् ।
माओवादीकै एक नेता भन्छन्, ‘२०७० साल वरिपरीसम्म पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, बाबुराम भट्टराई लगायतका नेताहरु प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख भए जितिन्छ भन्ने विश्वासमा थिए । अहिले परिस्थिति बदलिएको छ ।’ उनी प्रश्न गर्छन, ‘विगतका संसदीय व्यवस्थाबाट कार्यकारी प्रमुख हुन सकिन्न भन्नेमा रहेका प्रचण्ड र बाबुराम नै अहिले संसदीय अंकगणित मिलाएर मात्रै कार्यकारी प्रमुख हुन सकिन्छ भन्नेमा छन् । अनि किन उठाउँछन् कार्यकारी प्रमुखको एजेण्डा ?’
पहिले संसदीय अंकगणितले कार्यकारी प्रमुख हुन सकिन्न भन्ने नेताहरु अहिले संसदीय अंकगणितले मात्रै कार्यकारी प्रमुख हुन सकिन्छ भन्नेमा पुगेका कारण यो विषय ओझेलमा परेको कतिपयको विश्लेषण छ ।
एमालेका नेताहरु पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको विषयमा बोल्न छाडेका छन् । कांग्रेसको महामन्त्री भैरहेका गगन थापा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको विषयमा बोलिरहेका छैनन् । यसका पछाडि नेपालको बदलिएको समाजको मनोविज्ञान भएको कतिपयको विश्लेषण छ ।
खासगरी पछिल्लो समय दलहरुप्रति बढेको वितृष्णा र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुप्रति नागरिकहरुमा बढेको आस्थाका कारणले पनि यो विषयमा नेताहरु मौन बस्न थालेका हुन् ।
काठमाडौंका जनताले महानगरको मेयरमा एमालेका पका नेता केशव स्थापितलाई छाडेर स्वात्नत्र उम्मेदवार बालेन्द्र शाहलाई रोजे । कांग्रेसकी सिर्जना सिंहलाई छाडेर स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र शाहलाई रोज्न थाले । राजनीति र राज्यको नीति बुझेर मात्रै हुन्न जनालाई विश्वास जगाउन नसके हारिँदो रहेछ भन्ने नेताहरुमा परेको छ । यसैगरी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख भनेर जाँदा राजनीति भन्दा टाढा रहेका व्यक्ति पनि मुलुकको नेतृत्व गर्न आइपुग्न सक्ने त्रास नेताहरुमा परेको देखिन्छ । अझ आगामी प्रदेश र संघीय चुनावमा समेत स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुले धमाधम उम्मेदवारी घोषणा गरिरहँदा दलहरु कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ भनेर बोल्नै छाडेका छन् ।
शनिवार मात्रै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अहिलेको निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरुपबारे सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए । तर, वितमा जस्तो गरी दह्रिलो भएर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा वकालत गरेनन् ।
पोखरामा गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहमा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि र कार्यकर्ताको अभिमूखीकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले निर्वाचन प्रणालीको विषयमा भने आफ्नो असन्तुष्टि पोखे । माओवादी केन्द्रबाहेक कांग्रेस, एमालेभित्रका नेताले पनि निर्वाचन प्रणाली भड्किलो र खर्चिलो भएको, भ्रष्टाचार नै त्यहींबाट सुरु हुन्छ भन्ने बहस हुन थालेको भन्दै निर्वाचन प्रणालीका विषयमा केन्द्रीत भए ।
उनले भने, ‘यो विषयमा संविधान बनाउने बेलामा नै रिजर्भेसन राखेर निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरुप र पहिचानको मुद्दा ठीक ढंगले सम्बोधन भएको छैन, आउने दिनमा यसको निम्ति फेरि हामीले संविधान संशोधन, परिमार्जन गर्न जरुरी छ भनेर संविधानसभामा लिखित नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने पार्टी हामी नै हो । प्रचण्डले थपे, ‘हामीलाई नैतिक, राजनीतिक अधिकार छ लडाइँ लड्ने । विकृत पुँजीवादी निर्वाचन प्रणाली बदल्ने र जनताको पक्षमा निर्वाचन प्रणाली बनाउने र शासकीय स्वरुप पनि जनताले फैसला गर्ने बनाउने लडाइँ हामीले ढिलोचाँडो लड्नु छ ।’
फेरि पनि प्रचण्डले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा वकालत गरेनन् । बरु उनले आफुहरु संसदीय राजनिितबाटै पार्टीलाई माथि उठाउनेमा रहेको कार्यकर्तालाई सुनाए ।
उनले आगामी संसदीय निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रलाई दोस्रो पार्टी बनाउने गरी तयारी थालेको दाबी गरे । प्रदेश र संघको निर्वाचनमा कांग्रेसलाई अहंकार बढ्न नदिने गरी ठिक्क ठाउँमा राख्न गठबन्धनका दलबीच छलफल भइरहेको बताउँदै उनले त्यसो गर्दा माओवादी केन्द्र दोस्रो पार्टी हुने सम्भावना रहेको उल्लेख गरे ।
‘माओवादी केन्द्र दोस्रो हुने भनेको कम्युनिस्ट आन्दोलनको पहिलो हुने हो । माओवादी केन्द्र पहिलो हुनेवित्तिकै हाम्रो नेतृत्वमा कम्युनिस्ट आन्दोलन पुनर्गठन हुन्छ,’ प्रचण्डले भने ।
प्रचण्ड, बाबुराम, गगन थापाहरुले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा वकालत गर्न छाडे पनि राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा यो मुद्दा उठाउन थालेका छन् । नेपालमा गणतन्त्र आएपछि पनि लामो समयसम्म राजतन्त्र फर्काउने भनी राजनीति गर्दै आएका थापा पछिल्लो केही महिना यता राजतन्त्र फर्किन संभव नरहेको निष्कर्षमा पुगेका छन् र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख आवश्यक रहेको भनी शासकीय स्वरुप बदल्नुपर्ने भनी जनताका बीचमा भनिरहेका छन् ।
गत शनिबार विराटनगरमा भएको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राप्रपा नेपालका अध्यक्ष थापाले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्ने बताएका हुन् । धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको हिन्दु राष्ट्र, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली आफूहरुको एजेण्डा रहेको उनको भनाई थियो । यो एजेन्डालाई आगामी प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमार्फत जनतामाझ लग्ने पनि उनले बताए ।
नेपालमा बढ्दो बेरोजगारी समस्या, भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध राप्रपा नेपाललाई वैकल्पिक शक्तिका रुपमा उभ्याउने भनी थापाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको एजेण्डा बोक्न थालेका हुन् ।
मुलुक झन् झन् आर्थिक संकटतर्फ जान थालेकोमा चिन्ता जनाउँदै उनले यो संकटमा पार लगाउन सबै दलीय स्वार्थबाट माथि उठेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा उभिनुपर्ने जिकिर गरे । यही एजेण्डामार्फत राप्रपा नेपाललाई प्रमुख राजनीतिमा शक्तिमा रुपमा स्थापित गराएरै छाड्ने अध्यक्ष थापाको दृढता छ ।
