९ असार, काठमाडाैँ । पाँच दलीय सत्तारुढ गठबन्धनले नागरिकता विधेयकलाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ । तर, नागरिकता विधेयकमा रहेका विवादित विषयहरुमा भने के गर्ने टुंगो लागेको छैन् । बरु सरकारले प्रतिनिधिसभामा बिचारधीन विधेयकलाई फिर्ता लिएर नयाँ विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभामा रहेको नागरिकता विधेयकमा दलहरुबीच नमिलेको एउटै विषय हो– वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका सन्द्यर्भमा के गर्ने ? प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासनले नागरिकता विधेयक पारित गर्दा तत्कालिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सासदहरुले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका लागि नेपालमा बिबाह गरेर आएको ७ बर्षपछि मात्रै नागरिकता दिने प्रस्ताव ल्याएर पारित गरे । तर, ७ वर्षे प्रावधानमा नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले फरक मत राखेका थिए ।
त्यसबेला तत्कालिन नेकपाको सचिवालय बैठकले वैवाहिक अंगीकृतका लागि ७ बर्षे प्रावधान लराख्ने निर्णय नै गरेका थिए । नेकपाको सचिवालय बैठकबाटै निर्णय भएपछि तत्कालिन नेकपा सांसदहरुले ह्वीपका रुपमा ७ बर्षे प्रावधानको पक्षमा आफुलाई उभ्याएका थिए ।
नेकपाको जस्तै गरी नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी बैठकले पनि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका लागि नेकपाले प्रस्ताव गरेको ७ बर्षे प्रावधानको विरोध गर्ने र नागरिकता ऐन २०६३ अनुसार विहे गरेर आए लगत्तै नागरिता पाउने प्रतलित कानुनको पक्षमा उभिने निर्णय गरे ।
ठूला राजनीतिक दलहरुले पोजिसन लिएपछि त्यसबेला राज्य व्यवस्था समितिबाट बहुमतका आधारमा पारित भएको नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभामा गएर थन्कियो ।
नागरिकतामा राजनीतिक दलहरुले राजनीति गर्दा संविधान जारी भएको ७ बर्ष हुँदा समेत संविधान अनुसार नागरिकता पाउनुपर्ने नागरिकहरु नागरिकताबाट बन्चित छन् । वैवाहिक अंगीकृतबाहेक सबै विषयमा सहमति जुटिसकेको विधेयक फिर्ता लिएर सरकारले फेरि नागरिकतामा राजनीति गर्न खोजको छ ।
अहिले सरकार फेरिएको छ । सरकार मात्रै फेरिएको छैन्, सरकारमा रहेका दलहरुको पोजिसन पनि फेरिएको छ । तत्कालिन नेकपा अहिले तीन दलका रुपमा रहेका छन्, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी । यी तीन वटै दल अहिले सरकारमा छन् । यी तीनै दल नेकपामा रहँदा वैवाहिक अंगीकृतका लागि ७ बर्षे प्रावधान राख्नुपर्ने पक्षमा थिए । तर, अहिले बोलिरहेका छैन ।
नेपाली कांग्रेस आफुले राज्य व्यवस्था समितिमा रहेको फरक मत अनुसार वैवाहिक अंगीकृतका पक्षमा मौन रहेर अगाडि जान चाहन्छ । यसका लागि कांग्रेस अहिले प्रतिनिधिसभामा रहेको नागरिकता विधेयक फिर्ता लिएर नयाँ विधेयक ल्याउन तयार छ । यसरी जाँदा दलहरुका लागि फेस सेभिङका लागि सहज हुने नेताहरुको बुझाई रहेको छ । अर्थात, वैवाहिक अंगीकृतबाहेक सबै विषयमा सहमति जुटिसकेको विधेयक फिर्ता लिएर सरकारले फेरि नागरिकतामा राजनीति गर्न खोजको छ ।
नागरिकतामा राजनीतिक दलहरुले राजनीति गर्दा संविधान जारी भएको ७ बर्ष हुँदा समेत संविधान अनुसार नागरिकता पाउनुपर्ने नागरिकहरु नागरिकताबाट बन्चित छन् । तर, अझै नागरिकता विधेयक पारित हुने वा होइन भन्नेबारे प्रष्ट दृष्य देखा परेको छैन् । यसका पछाडि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले पनि राजनीति गर्न खोजेको देखिन्छ ।
आफु दुई तिहाई बहुमतमा रहेर सरकार चलाइरहँदा बहुमतका आधारमा भएपनि नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउँ भनेर भूमिका नखेलेको एमालेले सरकार जाने भएपछि भने अध्यादेश ल्याएर नागरकताका लागि संवेदनशिल रहेको देखाउन खोजेको थियो । तर, नागरिकता जस्तो संवेदनशिल विषयमा अध्यादेश ल्याउनु उचित नरहेको भनी सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदियो ।
अहिले सरकार बाहिर रहेको एमाले सरकारलाई नागरिकता विधेयक ल्याउन नदिने रणनीतिमा छ । यसको कारण– आसन्न प्रदेश र संघीय चुनावमा आफुहरुले नागरिकता विधेयक ल्याउन खोज्दा नदिएको र वर्तमान सरकारले नागरिकता नदिलाएको भनेर भोट तान्ने प्रयास । ठीक यसैगरी नेपाली कांग्रेस एमाले नेतृत्वको सरकारले नागरिकता विधेयक ल्याएन, आफुहरुले ल्याएको भनी भोट तान्ने प्रयासमा छ । भोटका लागि दलहरुले राजनीति गर्दा गर्दै नागरिकताबीहिन नागरिकहरुले भने नागरिकता प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् ।
तर, यो वा त्यो नाममा राजनीतिक दलहरुले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयमा राजनीति गरिरहेका छन् । कम्युनिस्टहरु नेपालको भूगोल देखाएर ७ बर्षे प्रावधानको पक्षमा वकालत गरिरहेका छन् भने मधेश केन्द्रीत दल र नेपाली कांग्रेस बिहे गरेर आउने वित्तिकै नागरिकता दिनुपर्ने पक्षमा अडिग छ । वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा रहेको उल्झनका कारण नेपालमा जन्मिएर नेपालमै हुर्किएका र संविधान अनुसार नागरिकता लिनको लागि योग्य नागरिकहरु भने कानुनको अभावमा नागरिकता पाउनबाट बन्चित भइरहेका छन् ।
अर्थात, नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक शक्तिको वरिपरी घुमिरहेको छ । घुमिफिरी बालुवाटारमा पुगेर यो विधेयक रोकिने गरेको छ । अगाडि बढाउने गरी छलफल पनि पटक पटक वालुवाटारमै भएको छ चाहे तत्कालिन केपी शर्मा ओलीको पालामा होस चाहे शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको पालामा होस् ।
चुनाव नजिकिंदै गर्दा प्रधानमन्त्री देउवामाथि सरकारमा सहभागी दलहरूबाटै नागरिकता विधेयक छिटो पास गर्नुपर्ने दबाव छ ।
वैवाहिक अंगीकृतबारे के गर्ने भन्नेमा सहमति जुटेको छैन । यही विषयमा दलहरूको राजनीतिक दाउपेचका कारण नेपालमै जन्मिएका हजारौं नेपाली नागरिक भने नागरिकताबाट बञ्चित भएका छन् ।
सरकारसँग यकिन तथ्यांक छैन । गैरसरकारी संस्थाहरूको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने नेपालमा नागरिकता लिन योग्य तर, नागरिकता विधेयक अड्किंदा नागरिकता नपाउनेको संख्या करिब ७ लाख छ । नागरिकता अभावका कारण उनीहरू ३० वैशाखको स्थानीय तहको निर्वाचनमा समेत मताधिकार प्रयोग गर्न वञ्चित हुने भएका छन् ।
मुख्य मुद्दामा २०७५ सालमै सहमति
नेपालको संविधान २०७२ मा आमाको नामबाट सन्तानलाई नागरिकता दिने र जन्मका आधारमा नागरिकता लिएकाको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्न तत्कालीन सरकारले २२ साउन २०७५ मा नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गरेको थियो, जसलाई संसदले दफाबार छलफलका लागि २९ साउनमा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाएको थियो ।
राज्यव्यवस्था समितिले भने मुख्य विषयमै सरकारी प्रस्तावमा संशोधन गर्ने गरी सहमति जुटायो ।
३ असोज २०७२ अर्थात् संविधान जारी भएको दिनभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकको सन्तान बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक हुने प्रस्तावित व्यवस्था संशोधन भयो ।
संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याउने वा एमालेको नाराबाजीका बीच बहुमतबाट विधेयक पास गर्ने विकल्प छ । तर दुवै विकल्प सहज भने छैन
९ मंसिर २०६५ भित्र निवेदन दिई नेपालको संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानले बावु र आमा दुवै नेपालका नागरिक रहेछन् भने उमेर १६ वर्ष पूरा भएपछि वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था राखियो ।
यसो गर्दा संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि निवेदन दिएका तर, नागरिकता लिने उमेर नपुगेकाहरूलाई सम्बोधन गर्न सकिने र यसको थप व्याख्या नियमावलीमा गर्ने सहमति राज्यव्यवस्था समितिमा भएको थियो ।
यस्तै आमाले बाबुको पहिचान हुन नसकेको पुष्ट्याईंसहित स्वघोषणा गरे आफ्नो सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन सक्ने व्यवस्था प्रस्तावित नागरिकता विधेयकमा थियो । राज्यव्यवस्था समिति सदस्यहरूले ‘पुष्ट्याईंसहित’ भन्ने शब्द हटाउने निर्णय गरे ।
तर सांसदद्वय झपट रावल र बृजेशकुमार गुप्ताले ‘पुष्ट्याईंसहित’ भन्ने शब्द राख्नुपर्ने अडान राखे । उनीहरूको शंकालाई चिर्न समितिले आमाले बाबुुको पहिचान हुन नसकेको भनी गरेको स्वघोषणा झुटो ठहरिए ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म कैद र २५ हजारदेखि १ लाखसम्म जरिवाना हुने कानूनी व्यवस्था गर्ने सहमति गरेको थियो । साथै बावुलाई पनि १ वर्ष ६ महिनासम्म कैद र २५ हजारदेखि १ लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था राखियो । त्यसपछि ‘सर्वसम्मत निर्णय भयो’ भनियो ।
यसअर्थमा नागरिकता विधेयकले सम्बोधन गर्न खोजेको मुख्य दुई विषय ७ चैत २०७५ मै सहमति टुंगिएको थियो ।
समिति सदस्य लालबाबु पण्डित भन्छन्, ‘प्रस्तावित विधेयकले सम्बोधन गर्न खोजेका विषय २०७५ सालमै राज्यव्यवस्था समितिले टुंग्याएको थियो । मुख्य विषयमै केन्द्रित रहेको भए २०७५ सालमै नागरिकता ऐन बन्न सक्थ्यो । तर, वैवाहिक अंगीकृतको विषयमा जुन विवाद झिकियो त्यसले अहिलेसम्म कानुन बन्न दिएको छैन ।’
